काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएर मिचाहा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

राप्रपाका अध्यक्षत्रय पशुपति शम्शेर राणा, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै भारतले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिवाज्य भूमिमा भारतले सडक निर्माण गर्नु मिचाहा प्रवृत्ति भएको बताएका छन् ।

भारतले करिब ७ दशकदेखी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी आफ्नो सेना राख्ने कार्य गरेको भन्दै राप्रपाले विरोध समेत जनाएको छ ।

‘भारत सरकारको उक्त अनाधिकृत व्यवहारको नेपाल सरकारले पटकपटक विरोध जनाउँदै आएको छ । त्यसवारे वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने दुवै पक्षबाट सहमति पनि भएको छ,’ राप्रपाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘उक्त सहमतिअनुसार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने तथा नेपाली भूमीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानुको सट्टा भारतले सो क्षेत्रमा एकपक्षीय ढंगबाट सडक बनाई यातयात संचालन कार्य शुरु गरेको छ । भारत सरकारको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिको राप्रपा भर्त्सना गर्दछ ।’

लिपुलेक नेपाली भूमि भएको तथा नेपाल, भारत र चीनकोक त्रिदेशीय विन्दु भएको थाहा हुँदा समेत नेपालसँगको परामर्श र सहमति विना नै उक्त क्षेत्रलाई भारतसँगको द्वीपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने भनेर सम्झौता गर्ने चीनको नीति समेत आपत्तिजनक भएको राप्रपाले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै सीमा विवाद समाधानका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निस्क्रियता र उदासिनता पनि खेदजनक रहेको राप्रपाले जनाएको छ ।

वक्तव्य जारी गरेर मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै राप्रपाले कार्यगत प्रगाति हासिल हुनुपर्ने भन्दै ५ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ ।

राप्रपाले सरकारलाई दिएका सुझावहरु निम्नानुसार छन्:

– नेपाली भूमिको अतिक्रमण, सेनाको उपस्थिति र सडक निर्माण कार्यको बिरोध गर्दै तत्काल कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै भारत सरकारलाई पत्राचार गर्ने,

– भारतीय राजदुतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई बिरोध जनाउने,

– यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भावि रणनीति तयार गर्न सर्वदलीय बैठक अबिलम्ब बोलाउने,

– यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत ध्यानाकर्षण गर्न आबश्यक पहल गर्ने,

– त्रिदेशिय बिन्दु सम्बन्धमा निर्णय गर्दा नेपालसंग परामर्श र सहमति नगरेको प्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसवारे चिनियाँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।