काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीका सांसद विनोद चौधरीको सीजी कम्युनिकेसनमाथि सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ ।

सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको र कुनै वक्यौता नरहेको औद्योगिक घरानाप्रति सरकारले गरेको व्यवहारलाई पार्टीले दुःखद् रुपमा लिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्लेख गरेका छन् ।

‘सरकारले नै गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा सरकारकै उपस्थितिमा विदेशी साझेदारसँग सीजी कम्युनिकेसनले सम्झौता गरेको, सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरिएको र कुनै वक्यौता रकम नरहेको स्थितिमा प्राधिकरणमार्फत प्रक्रिया टुंग्याएर अनुमति दिनुपर्ने विषय स्वयं सरकारकै प्राथमिकतामा नपर्नु कुनै निश्चित पूर्वाग्रह देखिन्छ,’शर्माद्वारा शनिवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नियतबस गरिएको यस्तो भेद र निरुत्साहित गर्ने प्रयत्नप्रति नेपाली कांग्रेस खेद प्रकट गर्दछ।’

विज्ञप्तिमार्फत शर्माले नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य दक्षिण एशियामै महँगो रहेकोले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर सस्तो र सहज बनाउने दिशामा अघि बढ्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।

टेलिकम कम्पनीहरुका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपश्चात् त्यसमा रहेको वेथितिप्रति कांग्रेसको ध्यानाकृष्ट भएको शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

केहीदिन अगाडिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल स्याटेलाइट, स्मार्ट र वेबसर्फर टेलिकम कम्पनीका लाइसेन्स खारेजीको निर्णय उल्ट्याएको थियो ।

रोयल्टी बक्यौता रकम नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल)को लाइसेन्स खारेजी गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणको गत भदौ १३ गतेको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले बदर गरेको हो ।

“सरकारले केही कम्पनीहरूको अनुमति पत्रबारे निर्णय गरिरहँदा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय, निर्णयमाथिको मुद्दामा सर्वोच्चले जायज ठहर्याएको तथ्य र संसदको अर्थ समितिले दिएको निर्देशनसमेतलाई अर्थहीन बनाएको छ,” कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई सम्बर्द्धन गरिरहँदा सम्बन्धित कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया, राज्यलाई बुझाउनु पर्ने नियमित राजस्व र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सरकारले जवाफदेहिता भई नियमन गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले त्यसमा गम्भीरता नराखी स्थापित विधिलाई उल्लंघन गरेको ठहर कांग्रेसले गरेको छ।