काठमाडौं– रोजगारीको अवसर खोज्दै विश्वका विभिन्न मुलुकमा जाने नेपालीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

अवसर खोज्दै विदेशिएका कतिपय नेपालीहरु विभिन्न अभियोगमा अहिले जेलमा बन्दी जीवन विताइरहेका छन् ।

धेरै पैसा कमाउने र आफ्ना परिवारलाई सुखी बनाउने सपना बोकेर खाडी मुलुकमा पुगेका मध्ये केही कामदारहरु लागुऔषध ओसारपसारमा संलग्न हुने र सार्वजनिक स्थानमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने जस्ता अभियोगमा समेत पर्ने गरेका छन् ।

रोजिरोटीको खोजीमा खाडी मुलुकमा पुगेका ५ सय ४५ कामदार विभिन्न कारणले जेलसम्म पुग्ने गरेको वैदेशिक रोजगार वोर्डको सचिवालयले जनाएको छ ।

चोरी, डकैती, सार्वजनिक स्थानमा मादक पदार्थ सेवन, ट्राफिक नियम उल्लंघन, सामूहिक रुपमा झै–झगडा, लागूऔषध ओसारपसार, हत्या र हिंसा जस्ता अभियोगमा कामदारहरु जेल पर्ने गरेको वोर्डका सुचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

‘धेरैजसो कामदारहरु सार्वजनिक स्थानमा मादक पदार्थ सेवन र चोरीका कारण कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन्’ उनले भने, ‘त्यससगै अन्य थुप्रै कारण पनि फरक–फरक सजाय भोगिरहेका छन् ।’

यसरी सजाय भोगिरहेका नेपालीका लागि तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले नै विदेशी जेलमा रहेका कामदारहरुका लागि कानूनी प्रति रक्षाको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याएका थिए ।

जसअनुसार विदेशमा काम गर्दागर्दै जति पनि नेपाली कामदारहरु विभिन्न झमेलामा पर्छन् उनीहरुका लागि निःशुल्क कानूनी प्रति रक्षाको प्रबन्ध मिलाउने कार्य अगाडी बढिसकेको बताएका थिए ।

कार्यान्वयनमा आएन कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका

सरकारले वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका समेत बनाएको छ । तर व्यवहारमा भने देखिएको छैन ।

तत्कालीन श्रम सुरक्षा तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले भनेका पनि थिए–‘वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई कानूनी प्रतिरक्षा दिइने छ । त्यो कार्य अगाडी बढिसकेको छ।’

‘जसअनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका २०७५’ जारी समेत गरिएको थियो । तर सो निर्देशिका अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।

कामका खोजीमा जाँदा कुनै पनि मुलुकमा केही समस्या र गल्ती हुन पुगेमा उनीहरुलाई कानूनी व्यवस्थाअनुसार सजाय तथा कारवाही हुन सक्छ ।

त्यससम्बन्धमा नेपाली दुतावासहरु मार्फत सरकारले उनीहरुको प्रतिरक्षाका लागि ल्याएको कानूनी सहायता नै निर्देशिका हो ।

फौजदारी कसुरको अभियोग लागेको कामदारको अवस्थामा करार अवधी कायम रहेको वा नरहेको, बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी बोर्डले निर्णय गर्नुपर्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

तर यो निर्देशिका कार्यान्वयनको कुन चरणमा छ त ? सुचना अधिकारी सुवेदी भन्छन्,– ‘रायसहित सम्बन्धित नियोगले यो व्यक्तिलाई कानूनी सहायता दिन आवश्यक छ भनेर परराष्ट्रलाई पठाउँछ’, उनले भने, ‘परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयलाई पठाउने हो । तर हालसम्म परराष्ट्रमा केही संख्यामा मात्र राय आएको छ ।’

सुवेदीकाअनुसार केही दिनअघि मात्र वोर्डले कानूनी प्रतिरक्षा गर्नका लागि पराराष्ट्रमन्त्रालय अन्तर्गत कुटनीतिक नियोगलाई पठाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित नियोगमा कानूनी प्रतिरक्षाका लागि भनेर परामर्श वकिल हायर गर्दा लाग्ने खर्चका लागि पैसा पठाएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘वोर्डले साउदीअरब र मलेसियाका लागि १०/१० लाख रुपैयाँ पठाएको छ’ सुवेदीले भने, ‘त्यो रकम वोर्ड सचिवालयले वोर्डको निर्णयअनुसार पठाएको हो ।’

कुन देशका जेलमा कति नेपाली ?

बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार अहिलेसम्म ५ सय २६ जना पुरुष र १९ जना महिला कामदार विदेशका जेलमा छन् ।

विदेशी भूमिका जेलमा रहने पुरुषको संख्या हेर्दा मलेसियामा २ सय ५, युएईमा १ सय ७३, कुबेतमा ५५, कतारमा ३५, साउदीअरब जेद्धामा ३१, शाउदी अरब रियादमा २३, बहराइनमा ५ र ओमनमा १ जना गरी ५ सय २६ जना छन् ।

त्यस्तै १९ जना महिलाहरुमध्ये युएईमा सबैभन्दा धेरै महिला जेलमा रहेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

तथ्याङ्कअनुसार युएईमा १२, कुवेतमा ३, मलेशियामा २ र ओमनमा २ जना महिलाहरु कामदार जेलमा छन् ।

२५ जनालाई मृत्युदण्ड, अन्यलाई विभिन्न सजाय

वोर्डको तथ्याङ्कअनुसार २५ जना कामदार मृत्युदण्डको सजाय भोगिरहेका छन् । प्रायःजसो कुनैपनि व्यक्तिको हत्या गरेमा मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जसमा सबैभन्दा बढी मलेसियाका कारागारमा १६ जनाले मृत्युदण्डको सजाय पाएको वोर्डको तथ्याङ्मा उल्लेख छ ।

त्यस्तै साउदी अरब रियादमा ५ जना, कुवेतमा ३ जना र युएईमा १ जना कामदार मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ।

त्यस्तै ७ जनाले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन् । आजीवन कारावासको सजाय भोग्नेमा कुवेतमा ५ जना, युएईमा ४ जना र कतारमा ३ जना कामदार छन् ।

त्यस्तै वहराइनमा २ जना कामदारले २५ वर्षको सजाय भोगिरहेका छन् ।

त्यसैगरी २ जनाले १५ वर्षको सजाय, ५ जनाले १५ वर्षभन्दा कम सजाय, १९ जनाले १० वर्षभन्दा कम सजाय, १ जनाले ५ वर्षभन्दा कम सजाय, ४४ जनाले १ वर्ष वा सो भन्दा कम, ७५ जनाले ३ महिनाभन्दा कम सजाय भोगिरहेका छन् ।

त्यस्तै २ सय ९३ जनाको सजाय तोकीन बाँकी रहेको छ भने १८ जनाको जरिवाना तोकिएको छ ।

कस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ उद्धार ?

८ वटा देशका देशमा ५ सय ४५ नेपाली कामदार छन् । देशको नागरिकलाई जस्तोसुकै अभियोग लागेपनि बचाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताउँछन् वोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठ ।

‘जो व्यक्तिलाई लागु औषध ओसारपसारमा दण्डसजाय गरेको छ । त्यो अन्तराष्ट्रिय अपराध पनि हो’ श्रेष्ठले भने, ‘तर निर्दोष मान्छेलाई विभिन्न आरोप लगाएर जो जेलमा परेका छन् । तिनीहरुलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्छ र हेरेको छ ।’