लिपुलेकबारे नेपाल सरकारको धारणा सुनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाइए भारतीय राजदूत क्वात्रा | Khabarhub Khabarhub

लिपुलेकबारे नेपाल सरकारको धारणा सुनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाइए भारतीय राजदूत क्वात्रा


२९ बैशाख २०७७, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– लिपुलेक विवाद तथा सो क्षेत्रमा पछिल्लो समय भारतद्वारा निर्माण गरिएको लिंक रोडबारे नेपाल सरकारले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ बुझाएको छ ।

सोमबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाए लिपुलेक विवाद तथा सो क्षेत्रमा पछिल्लो समय भारतद्वारा निर्माण गरिएको लिंक रोडबारे नेपाल सरकारको धारणा समेत सुनाएको छ ।

राजदूत क्वात्रा सोमबार बिहान साढे ११ बजे सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेका थिए । राजदूत क्वात्राले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सचिव शंकर वैरागीसहितका पदाधिकारीसँग भेट गरेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतीय पक्षले सडक निर्माणसहितका गतिविधि जारी राखेको विषयप्रति विरोध जनाउँदै राजदूत क्वात्रालाई ‘कूटनीतिक नोट’ समेत दिइएको हो ।

नेपाल–भारत जारी सीमा विवादको सम्बन्धमा प्रमुख विषय बन्दै आएको लिपुलेक–कालापानीको विषयमा उच्चस्तरी वार्ताका लागि नेपालले भारतसँग प्रस्ताव समेत गरेको छ ।

तर, भारतीय पक्षले भने कोरोना भाइरको महामारी साम्य भएपछि मात्रै त्यस विषयमा कुराकानी गर्न सकिने बताएको छ ।

भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै चीन प्रशासित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो (सडक) खोलेको छ । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत धार्चुला–लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटन गरेका थिए ।

भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको भन्दै नेपालमा यसको विरोध भइरहेको छ । परराष्ट्रय मन्त्रालयले शनिबार नै एक वक्तव्य जारी गर्दै सडक निर्माण प्रति आपत्ति जनाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७७, सोमबार  १ : ५१ बजे

नेपाल हिन्दू राष्ट्र नहुनुमा भारतीय कांग्रेसको अहङ्कारी र वंशवादी नीति जिम्मेवार : भाजपा सांसद दुबे

काठमाडौं- भारतीय जनता पार्टी भाजपाका सांसद डा. निशिकान्त दुबेले नेपालको

म्याक्रोंले गलत बोले, म जी–७ बाट फर्किनु र इजरायल-इरान युद्धविरामबीच कुनै सम्बन्ध छैन : ट्रम्प

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार क्यानाडामा भएको जी–७ शिखर

सङ्घीय निजामती विधेयक आज पारित गरिँदै

काठमाडौँ – सरकारी कर्मचारी र प्रशासन क्षेत्रले महत्वका साथ पर्खिरहेको

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा न्यायालय

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय न्याय व्यवस्था हो। जब

सबैलाई चकित पार्दै जी–७ सम्मेलन छाडेर अमेरिका फर्किए ट्रम्प

काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यानडामा जारी जी–७ सम्मेलनमा सबैलाई