काठमाडौं- सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण जारी लकडाउन केही खुकोलो बनाउँदै निजी सवारी साधन जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले निजी सवारी साधन जोर- बिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

खतिवडाका अनुसार सवारी साधनमा चढ्दा गाडीको सिटको एकतर्फको सिटमा एकजना मात्र बस्नु पर्ने र मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।

यसैगरी मोटरसाइकलमा एकजना मात्र र कारमा चालकबाहेक २ जना मात्र बस्न पाउने छन् ।

‘मोटर साइकलमा एकजना व्यक्ति मात्र बस्ने व्यवस्था गरिएको छ, निजी कारमा चालकबाहेक २ जना चढ्न पाउने छन्,’ खतिवडाले भने ।

प्रवक्ता खतिवडाका अनुसार निजी र सरकारी कार्यालय दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। भौतिक दूरीलाई व्यवस्थित गर्न र भिडभाड कम गर्न सरकारले यो निर्णय गरेको हो।

तत्कालका लागि बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म र दिउँसो १ बजेदेखि ६ बजेसम्म अर्को सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

यसैगरी सरकारले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सपिङ मल भने खोल्ने निर्णय नभएको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

यस्तै सबै प्रकारका ढुवानी सेवा पनि खुला गरिएको छ । यसैगरी सबै प्रकारका कृषि र पशुपक्षी सेवा, उत्पादन र बिक्री खुला गरिएको छ भने यक्तिहरुको पैदल आवागमन खुला गरिएको छ ।

यसैगरी कोभिड–१९ जोखिम कायमै रहेकाले सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगरी स्कुलको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

अन्य निर्णय

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै जापान सरकारबाट सन् २०२० मा छात्रवृत्तिका रुपमा प्राप्त हुने रु ४० करोडको अनुदान स्वीकार गर्ने, नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवमा र कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीलाई बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले विशिष्ट श्रेणीको पदमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिवको रुपमा रहेका ऋषिराज भण्डारीलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न क्षेत्रका १२ जनाका परिवारलाई रु १४ लाख ५२ हजार क्षतिपूर्ति स्वरुप आर्थिक सहयोग र विषादीयुक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु भएका महोत्तरीका महेन्द्र चौधरीलगायत १२ जनाको परिवारलाई प्रतिपरिवार रु दुई लाखका दरले रु २४ लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद छ महिना थप गरी अयोगको रिक्त सदस्य पदमा स्याङ्जा निवासी पूण्यप्रसाद भुषाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।

रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा दुई वर्षका लागि महोत्तरीका गुरुप्रसाद भट्टराई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिए ।

कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरा थप बढाइने

कोभिड–१९ को महामारीजन्य विशेष परिस्थितिमा मेसिनरी, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री जतिसक्दो चाँडो खरिद गर्ने, रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक पीसीआर मेसिन, उपकरण सामग्री शीघ्र आपूर्ति गर्ने र परीक्षणलाई व्यापक गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेशनलाई थप व्यवस्थित गर्ने र त्यहाँ रहेका सामग्रीलाई सुधार गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय र सक्षम बनाई प्रभावकारी र समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले जानकारी दिए ।