बेलायतद्वारा जाकिर नाईकको टीभीलाई ३ लाख पाउण्डको जरिवाना « Khabarhub

बेलायतद्वारा जाकिर नाईकको टीभीलाई ३ लाख पाउण्डको जरिवाना


२६ भाद्र २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी- कट्टरपन्थी इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइकका स्वामित्वमा रहेको पीस टीभी र पीस टीभी उर्दू-टेलिभिजन च्यानलहरूलाई बेलायतको मिडिया वाचले ३ लाख पाउन्ड जरिवाना गरेको छ।

ती च्यानलबाट घृणा, हिंसा र आतंकवादलाई उक्साउने सामाग्री प्रसारण गरेको आरोप लगाउँदै मिडिया वाचले जरिवाना गरेको हो ।

पीस टीभीको होल्डिङ कम्पनी लर्ड कम्युनिकेसनलाई १ लाख पाउण्ड जरिवाना गरिएको छ भने पीस टीभी उर्दूको होल्डिङ कम्पनी क्लब टीभीलाई २ लाख पाउण्ड जरिवाना गरिएको छ।

बेलायती वाच डगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आज हाम्रो प्रसारण नियम तोड्दा पिस टीभी उर्दूका इजाजत पत्र धारकलाई २ लाख पाउन्ड र पीस टीभीको इजाजत पत्र धारकलाई १ लाख पाउन्ड जरिवाना गरेको छ।”

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाम्रो अनुसन्धानले पीस टीभी उर्दू र पीस टीभीमा प्रसारण गरिएको कार्यक्रमहरूमा घृणायुक्त बोली र अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण भइरहेको छ जसले हिंसा र अपराध उक्साउने सम्भावना थियो।”

भारतमा उनीविरुद्ध घृणा फैलाएको आरोप लागेको छ । घृणा फैलाएको आरोपमा मुद्दा लागेपछि उनी भारतबाट फरार छन् । नाइक २०१६ देखि मलेशियामा बसेका छन् । भारतले उनको प्रत्यर्पणको लागि क्वालालम्पुरलाई दबाब दिदै आएको छ।

मोदी सरकारले जाकिर नाईकको प्रत्यर्पण गर्न मलेसियालाई औपचारिक अनुरोध पनि पठाईसकेको छ ।

नाइक एशियामा इस्लामी कट्टरपन्थीकरणको लागि जिम्मेवार मानिन्छ । धेरै जसो कट्टरपन्थीकरण ईण्डोनेशियालगायत दक्षिण-पूर्वी एशियामा भइरहेको छ । श्रीलंकामा इस्टर बम बिष्फोटनको मास्टर माइन्ड पनि जाकिर नाईकको भाषणबाट प्रेरित थिए ।

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०७७, शुक्रबार  ७ : ३६ बजे

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक

आयल निगमको तथ्याङ्क : ५ महिना यताकै सबैभन्दा बढी ग्यास आयात 

काठमाडौं– देशका विभिन्न स्थानमा एलपी ग्यासको अभाव देखिएको भन्दै उपभोक्तामा