सुडानका पूर्व राष्ट्रपति बशीरलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा बुझाइने « Khabarhub

सुडानका पूर्व राष्ट्रपति बशीरलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा बुझाइने


२९ माघ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सुडानका शासकहरुले पूर्व राष्ट्रपति ओमार अल बशीरलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा बुझाउने तयारी गरेका छन ।

गृहयुद्ध चलिरहँदा १७ बर्षअघि गरिएको भनिएको लाखौं मानिसको नरसंहारको आरोपमा सुडानका पूर्वराष्ट्रपति ओमर अल बसिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा बुझाइने भएको छ ।

३० बर्षको शासन सत्ता गत अप्रिलमा च्यूत भएपछि आर्थिक घोटला तथा भ्रष्टाचार अभियोगमा दुई बर्षको जेल सजाय भोगिरहेका बशीरलाई फौजदारी अदालतमा बुझाउने तयारी गरिएको हो ।

डार्फर द्वन्द्वका बेला युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले बशीरलाई यसअघि दोषी पनि ठहर्‍याईस केको छ।

तत्कालीन सैनिक परिषद्‍ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका अभियोगको सामना गर्नका निम्ति बशीरलाई सुपुर्दगी नगर्ने बताए पनि सुडानको राजनीतिक नेतृत्व सुपर्दगी गर्न सहमत भएको हो ।

आफू शासनसत्तामा हुँदा बशीरले गृहयुद्ध समाप्त पार्ने नाममा सन् २००३ मा सुडानको डार्फरमा ३ लाख मानिस मार्न निर्देशन दिएको आरोप लगाइएको छ ।

सुडानको गृह युद्ध समाप्त भएर शान्तिको अवस्थामा प्रवेश गरिरहँदा तत्कालीन क्रुर सत्ताले जनतालाई गरेको अन्यायकाविरुरुद्ध बर्तमान सरकार लड्ने सुडान सरकार प्रवक्ता मोहम्मद हसन अल ताइशीले जनाएका छन ।

ताइशीले भने ‘जनतालाई न्याय दिलाउन नसकिए द्वन्द्वका घाउ निको पार्न सकिदैन् त्यसका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ ।’

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७६, बुधबार  ६ : ३३ बजे

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान

काठमाडौं- काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त

भियतनाममा बिरालो उद्धार अभियान

हो ची मिन्ह सिटी- भियतनामको हो ची मिन्ह सिटीमा प्रहरीले

ह्याट्रिक गरेपछि मेस्सीको सम्मानमा स्टेडियम नै जुरुक्क उठ्यो 

काठमाडौं– लियोनल मेस्सी फुटबल इतिहासकै महान् खेलाडी रहेको मंगलबार राति फेरि

रौतहटको सवारी व्यवस्थापनमा सुधार

रौतहट– मधेस प्रदेशको रौतहट जिल्लामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु

‘प्रेस स्वतन्त्रता, डिजिटल रूपान्तरण र ग्रामीण दूरसञ्चार विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा’

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता,