काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत मिलेनिय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग भएको सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलको समयसीमा आज (बुधबार) सकिँदैछ ।

गत माघ १९ गते नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निर्णयानुसार वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदललाई १० दिनको समयसीमा तोकिएको थियो ।

कार्यदलका सदस्यहरुले भने यो १० दिनको अवधिमा अध्ययनका लागि समय लागेको र प्रतिवेदन तयार पार्न समय नपुगेको भन्दै नेतृत्वसँग थप १० दिन समय माग्ने तयारी भएको जनाएका छन् ।

कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकले प्रतिवेदन तयार पार्न थप समय माग्ने निर्णय गरेको थियो । अध्ययन सामग्री जुटाएर अध्ययन गर्न समय लागेको र प्रतिवेदन लेखनका लागि समय माग्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

म्याद नथप्ने ‘मुड’मा ओली

कार्यदलले थप समय माग्ने निर्णय गरेपनि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने कार्यदलको म्याद थप्ने मुडमा छैनन् । ओलीले सोझै संसदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी थालेका छन् ।

एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभइ कार्यान्वयन नहुने र यसको समयावधि गुज्रदै गएका कारण सोझै संसदमा प्रस्ताव लैजाने सोचमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यही हप्ता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई एमसीसीको प्रस्ताव टेबुल गर्न आग्रह गर्ने सम्भावना रहेको छ ।

एमसीसीको विषय यही फेब्रुअरीभित्र संसदबाट अनुमोदन नभए फिर्ता हुने भएकाले पनि अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री ओली आफैं सक्रिय भएका हुन् ।

एमसीसीको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्ड भए हुबहु पारित गर्ने र नभए खारेज हुने भएकाले थप छलफलका लागि आवश्यक नरहेकोले ओली कार्यदलको म्याद नथपि संसदबाट अनुमोदन गराउने तयारीमा पुगेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि कार्यदललाई दिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्ने भन्दै कार्यदलले निर्धारित समयमा तोकिएका विषय अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नबुझाए कार्यदल नै जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर हुने जनाएको छ ।

एमसीसी अध्ययनका लागि गठन गरिएको कार्यदलका नेकपा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल छन् ।