दोहा : कुवेत सरकारले संसदीय मानव संसाधन विकास समितिसँगको बैठकले जनसांख्यिकीय असंतुलनलाई सम्बोधन गर्न पूर्ण योजनाको रूपरेखा तयार गरेको छ ।

यस समितिलाई सामाजिक मामिला मन्त्री र आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री मरियम अल-अकीलले प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने समितिले यस हप्ताको अन्त्यसम्ममा प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुवेत सरकारले करिव ३ लाख ६० हजार आप्रावासि कामदारहरुलाई हटाउने तयारी गरेको छ । जस्मा अवैधानिक रूपमा बसेका १ लाख २० हजार आप्रबासी श्रमिकलाई हटाउने तयारी गरेको छ ।

यस्तै सीप नभएका १ लाख ५० हजार तथा ६० बर्ष भन्दा माथिका ९० हजार आप्रबासी काममदार रहेको जनाईएको छ । मध्यम र दीर्घकालीन समस्या समाधानका सवालमा जनसांख्यिकीय असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले रणनीतिक दिशा निर्देशन र कार्यक्रमहरू तय गरेको जनाएको छ ।

कुवेत सरकारले गरेको यो निर्णयसँगै हजारौ नेपालीको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेर गएको छ । कोरोनाका कारण अहिले कुवेतमा धेरै कम्पनी बन्द भएर कतिपय नेपाली विगत लामो समयदेखि स्वदेश फर्किने पर्खाइमा छन् ।

तर नेपाल सरकारले गरेको उद्दार उडानमार्फत धेरै नेपाली फर्किए पनि वास्तविक पिडित तथा पैसा नहुने अधिकाम्स नेपाली श्रमिक अझै कुवेतमै छन् । कुवेतमा विभिन्न क्षेत्रमा गरि करिव ५० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका छन् ।