काठमाडौँ- नयाँ सुरक्षा कानून कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै चीनले हङकङमा बढाएको हस्तक्षेपपछि राजनीतिक संकट चुलिदै गएको छ ।

लामो समयदेखि हङकङमा भइरहेको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै गत जुनमा नयाँ सुरक्षा कानून कार्यान्वयन गरेको चीनको निसानामा अहिले सांसदहरू पनि परेका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुर्‍याएको भन्दै चार जना सांसदलाई चीनले निस्कान गर्ने जनाएसँगै लोकतन्त्र समर्थक सांसदहरूले सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन् ।

बेजिङले राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात गर्ने राजनीतज्ञहरुलाई निष्कासन गर्ने निर्णयसंगै उनीहरुलाई अयोग्य बताएको हो ।

यस घटनालाई चीनले हङकङको स्वतन्त्रामा प्रतिबन्ध लगाउन गरिएको नयाँ कदमको रुपमा हेरिएको बीबीसीले जनाएको छ ।

सो घटनालगत्तै लोकतन्त्र समर्थक सांसदहरुले त्यसको विरोधमा सामूहिक राजिनामाको घोषणा गरेका हुन् ।

चीनको नेसनल पिपुल्स कांग्रेस कमिटिकf अनुसार, चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा खतरा भए जो कोहीलाई कारबाही गरिन्छ ।

हङकङको स्वतन्त्रताको पक्षमा तथा चीनको सार्वभौमिकताविरुद्धमा गएमा सांसदहरुलाई पनि कारबाही गरिने नयाँ कानूनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, विदेशी सहयोगमा आन्तरिक निर्णय भएमा पनि कारवाही गर्ने नीति अन्तर्गत चीनले हङकङ सरकारलाई सांसदहरु निष्कासन गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

सोही नीति बमोजिम हङकङको स्वतन्त्रताको पक्ष लिएका सांसदहरू एल्भिन युंग, वोक का-कि, सिभिक पार्टीका डेनिस वोक र केनेथ लुंगलाई चीनले अयोग्य भन्दै निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उनीहरुले राजीनामा नदिए सार्वजनिक रुपमा अयोग्य भन्दै पदबाट हटाइने चेतावनी दिइएपछि लोकतन्त्र समर्थक १९ सांसदले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् । हङकङको संसदमा ७० सिट छ ।

सन् १९९७ सम्म वेलायतको उपनिवेशमा रहेको हङकङ त्यसपछि चीनको नियन्त्रणमा छ । विशेष प्रशासनिक क्षेत्र भएको कारण हङकङको आफ्नै कानूनी व्यवस्था, एक भन्दा अधिक राजनीतिक दलहरु र अधिकारहरु कायम छ ।