काठमाडौं– अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न सत्तारुढ दल नेकपाले गठन गरेको कार्यदलको समय थप गरिएको छ ।

गत माघ १९ गते नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

१० दिनको समय उपलव्ध गराइएको कार्यदलको समयसीमा हिजो(बुधवार) सकिएको थियो ।

कार्यदलका सदस्यहरुले १० दिनको अवधि एमसीसी सम्झौता बारेको अध्ययनमा व्यतित भएको भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्न समय अपुग भएकाले थप समय माग गरेका थिए ।

एमसीसी सम्झौता अध्ययन कार्यदलका नेतृत्वकर्ता नेकपाका वरिष्ठ नेता खनालका अनुसार कार्यदलको समय १० दिन थप भएको छ ।
‘कार्यदलको समय १० दिन बढाइएको छ’ वरिष्ठ नेता खनालले खबरहबसँग भने,‘यो बीचमा केन्द्रीय कमिटीले दिएको कार्यदिशा बमोजिम अध्ययन गर्ने कार्य भयो अब प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्य हुन्छ।’

नेता खनालका अनुसार नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ १० दिनका लागि कार्यदलको समय थप गर्न सहमत भएका हुन् ।

‘दुबै अध्यक्षसँग हामीले थप १० दिन माग्यौं’ नेता खनालले भने,‘उहाँहरु समय दिनका लागि सहमत हुनुभयो । अब तोकिएको मितिमा कार्यदिशा बमोजिम प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।’

कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि पार्टीमा छलफल हुने यसअघि नै प्रचण्डले बताइसकेका छन् ।

प्रचण्डका अनुसार कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन हुबहु पास हुने भन्दा पनि त्यसलाई आधार मानेर निर्णय हुनेछ । प्रचण्डले भनेका थिए,‘१० दिनपछि उसले जे ल्यायो त्यो पास हुन्छ भन्ने चाँहि होइन । अध्ययन कार्यदल भनेको अध्ययन कार्यदल नै हो । कार्यदलले ल्याउने सचिवालयमा पेश गर्ने र पार्टीले निर्णय गर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष ओलीले भने एमसीसी सम्झौता भएको डेढ वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको र आफूहरु प्रतिपक्षमा रहँदै यसबारे अध्ययन गरिसकेको भन्दै थप अध्ययनको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीको पक्षविपक्षमा बहस भएको थियो । केहीले एमसीसी तत्काल संसदबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने मत राखेका थिए भने केही नेताले अनुमोदन गर्न नहुने तर्क गरेका थिए ।

एमसीसी सम्झौता बारेमा समस्या देखिएपछि नेकपाको सचिवालयले तीन सदस्य कार्यदल गठन गर्ने सहमति गर्दै केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेको थियो ।