काठमाडौं – कुरा कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ बाटै सुरु गरूँ ।

चीनको वुहानमा कोरोना भाइरस फैलिँदै थियो । संक्रमण बढ्दै थियो । नेपालमा चिनियाँहरूको निर्वाध आवत–जावत चल्दै थियो । नेपालमा पनि संक्रमण फैलिन सक्ने त्रास बढ्दै थियो र उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिने क्रम पनि सुरु भएको थियो ।

धुमधामको प्रचार–प्रसार र तामझामको उद्घाटनबाट नेपाल भ्रमण वर्ष भरखरै सुरु भएको थियो, २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ । पर्यटनमन्त्रीले त भ्रमण वर्ष सफल पार्नै पर्ने थियो नत्र उनी असफल ठहरिन सक्थे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही सचेत देखिएका थिए । उनले नयाँ सभामुखले अध्यक्षता गरेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा कोरोना भाइरसको नाम नलिई ‘भ्रमण वर्षको सुरुमै प्राकृतिक हिसाबले धक्काका संकेतहरू देखापरेको’ बताए । यसको सावधानीपूर्वक सामना गर्नुपर्ने र सरकार त्यसको तयारीमा लागेको पनि उनले संसदलाई जानकारी गराए ।

आफ्नो पालोमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा एकाएक जङ्गिए– यो के धक्का हो ? कसले दिने भएको छ धक्का ? हामीले पनि थाहा पाउनुपर्‍यो । हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । कसले धक्का दिन सक्छ हामी पनि हेरौँ !

देउवाले धक्काको के अर्थ लगाए, उनै जानून् ।

यसको तीन सातामा कोरोना भाइरसले चीनको सीमाना पार गरिसकेको थियो ।

भ्रमण वर्ष सफल बनाउने अभिभारा भएका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोनाको शक्ति भेउ पाएनन् शायद, घोषणा गरिदिए– नेपाल कोरोनामुक्त देश । उनले यस्तो घोषणा गर्नु एक महिनाअघि नै चीनबाट आएका एक जना नेपालीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको थियो । पर्यटनमन्त्रीले कोरोनामुक्त देश भनेको स्वर मधुरो हुन नपाउँदै भ्रमण वर्ष स्थगन गरेको निर्णय गर्नुपर्‍यो । अहिले त रद्द नै भइसक्यो ।

हुँदा हुँदा सिङ्गो देश लकडाउनमा छ । वर्ष २०७६ को अन्तिम मसान्तसम्ममा १२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । धन्य ! मृत्यु भएको छैन । संक्रमणले दोस्रो चरण पार गरेको छैन ।

कोरोना रोकथामका सन्दर्भमा सरकारले केही गरेन, कामै गर्न सकेन भन्नु अतिशयोक्ति नै हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले ‘प्राकृतिक धम्का’ भनेर सम्भाव्य संकटको संकेत गरेको नै साढे दुई महिना पूरा भएको छ ।

जननिर्वाचित नागरिक सरकारले नागरिकका प्रश्नको सम्यक जवाफ दिनेछ, नागरिक निरुत्तरित वा असम्यक उत्तरित हुनुपर्ने छैन । नागरिक स्वतन्त्रताका सामु मृत्यु धेरै सानो हो भन्ने कुरा अहिलेका सत्तासीन सबैले नबुझे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भारी मात्रामा बुझेका छन् ।

यो मानवीय संकटबारे विश्वका शक्तिसम्पन्न र धनाढ्य मुलुकहरू नै तयार रहेनछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ, नेपालको के कुरा ! आज युरोपेली मुलुकहरू र संयुक्तराज्य अमेरिका हायलकायल छन् । तयार थिए भने मास्क, पीपीई, भेन्टिलेटर, परीक्षण सामग्री, औषधि, दक्ष जनशक्ति लगायतको अभाव हुने थिएन । साढे तीन महिनामा एक लाख १० हजार ज्यान जाने थिएन ।

धन्य भन्नुपर्छ, संसारलाई यति हावाकावा पारिसक्दा नेपालमा एउटै पनि ज्यान गएको छैन । प्रधानमन्त्रीले समय छँदै ‘धक्का’ महसुस गरेका हुन् तर तयारीमा उनको पनि पर्याप्त ध्यान पुगेन कि !

संक्रमण रोकथामका लागि सरकारको निर्णय र कामको गति मन्द भयो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । प्रधानमन्त्री बिरामी थिए । बाह्र वर्षअघि प्रत्यारोपित मिर्गौलाले काम गर्न छाडेको थियो । साताको दुई पटक होमोडाइलासिस गराउँथे । अनायसै एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गराउनु पर्‍यो । त्यसबाट त्राण नपाउँदै मिर्गौला प्रत्यारोपणको निर्णयमा पुगे ।

जसै कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिँदै थियो, हाम्रा प्रधानमन्त्री जटिल शल्यक्रिया कक्षमा थिए, यद्यपि उनले उप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कोरोनासम्बन्धी निर्णयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

दोस्रोपटकको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भयो । प्रधानमन्त्री काममा सक्रिय भए । सरकारले देशमा लकडाउन घोषणा गर्‍यो, तीन साता पुग्नै लागेको छ । अझै थपिने संकेत छ । नागरिकहरूका केही गुनासा छन् । कष्ट भएको छ तर लकडाउन गरेकोमा सरकारले धन्यवाद पाएको छ ।

गुनासो कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले के गर्‍यो, के गर्नुपर्थ्यो भन्नेमा भन्दा बढी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका हाउभाउ तथा प्रतिक्रियाहरूमा छ । उनीहरूको बेढङ्गको आक्रोश र शासक बन्ने शैलीमा छ । नागरिकलाई रैती ठान्ने सोचमा छ ।

नागरिकहरूले खुलेआम प्रश्न उठाएका छन्, चीनबाट कोरोना भाइरससम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिद कैयौँ गुणा महँगो भयो । यसमा अनियमितता भएको हुनसक्छ । जनताको ज्यान सुरक्षाको वहानामा भ्रष्टाचार भएको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री यसका छानविन गराऊ ।

नागरिकका प्रश्नमा के षडयन्त्र हुनु ! प्रश्न उठाउने नागरिकले मानवजाति नै संकटमा परेका बेला किन आफ्नो सरकारलाई असफल बनाउनु !

अनि सरकार असफल बनाउने हैसियत विपक्षी दलसँग कहाँ छ र !

प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । अघिल्लै दिन सूचना सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्रीले नागरिक तहमा उठेका प्रश्नहरू पनि सम्बोधन गर्लान्, प्रश्न उठेका विषयमा छानविन हुनेछ भन्लान्, लकडाउनको कहरमा परेका निमुखा नागरिकलाई ढाढस देलान् भनेको त उल्टो पो भयो ।

प्रधानमन्त्रीले केही नयाँ घोषणा गर्लान्, जस्तो कि अति विपन्नको गाँसबास, आर्थिक राहत, कोरोना सम्बन्धी कोष वृद्धि इत्यादि । अहँ, केही पनि भएन ।

प्रधानमन्त्री त आफ्नो उही वाचाल शैलीमा प्रतिरक्षामा उत्रिए । निर्देशन दिए । तेइस मिनेट लामो सम्बोधनमा आधाउधी त सरकारका काममा प्रश्न उठाउनेमाथि, आलोचकमाथि एकोहोरो खनिए ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिददारीमा मन्त्रीहरूले कमिसन लिएको आरोप लगाउँदै चौतर्फी भएको अलोचनामा वाचाल प्रधानमन्त्रीले के भन्लान् भन्नेमा धेरैको ध्यान थियो । प्रधानमन्त्री त घोर असहिष्णु शैलीमा टेलिभिजन सेटमा प्रस्तुत भए । अत्यन्त रुष्ट देखिए जो वर्तमान संकटको घडीमा अत्यन्तै अनपेक्षित थियो ।

प्रश्नहरूलाई ‘निहित स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी र बेमौसमी बाजा, लगातारको निराधार कुप्रचार, मिथ्या आरोप, सरकारलाई कमजोर पार्ने र असफल देखाउने प्रचारबाजी’ भनेर सातो लिने प्रयास गरे ।

अपेक्षा थियो, प्रधानमन्त्रीले ‘नागरिकले उठाएको प्रत्येक प्रश्न सरकारले सुनुवाइ गर्नेछ, छानविन गर्नेछ, अनियमितता गर्नेमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ’ भन्नेछन् । उल्टो भयो । उनी त प्रश्न उठाउने माथि खनिए । ‘भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धतालाई लगातारको निराधार कुप्रचारले कमजोर पार्न सक्ने छैन’भनेर हुंकार गरे तर छानविन गराउँछु भनेनन् ।

आलोचक र विपक्षीलाई इतिहासको मूल्यांकनको भय देखाए । ‘संकटको यस घडीमा हामी कहाँ उभिएका थियौँ, हाम्रो ध्यान केमा थियो र हामीले के भूमिका खेलेका थियौँ भन्ने मूल्यांकन इतिहासले अवश्य गर्ने नै’ भनेर इतिहासमा आफ्नो सुनाममात्रै र आलोचकको दुर्नाममात्रै हुने सपना देखे ।

प्रधानमन्त्रीले ठिकै भनेका हुन्– नागरिकको जीवनरक्षाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरू हुन सक्दैन ।

यसमा विमित राख्ने ठाउँ छैन ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के मात्र हो भने आधुनिक राजनीतिमा राज्यका संरचना र अवयवहरूमा सत्ताको नियन्त्रण रहुन्जेल संकट र जीवनरक्षाका नाममा विधिबाहिर केही पनि गर्ने छुट शासकलाई हुँदैन । सहज अवस्थाका विधिले काम नगरेर केही बाहिर जानु परे पनि कुनै विधिकै सहारा लिनुपर्छ । विधिबाहिर केही पनि हुँदैन । विधिबाहिर भएका दिन न सत्ता रहन्छ, न अहिलको मानवसभ्यता ।

‘सरकारका काम संवैधानिक अङ्गहरूले सम्परीक्षण’ गर्नु अगावै प्रतिरक्षामा उत्रेपछि र ‘सरकार असफल बनाउने प्रयास’भनेपछि ‘तिनले गर्ने अध्ययन र गर्ने फैसलाका लागि सरकार हमेसा तयार रहन्छ’ भन्ने प्रधामन्त्रीको उक्तिमा पनि प्रश्न उठ्छ ।

किनभने, हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरूमा पनि राजनीतिक भागबण्डाको प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नागरिकमा राज्य संयन्त्रहरूमाथि अविश्वासको मात्रा बढ्दो छ । सिङ्गो राज्यका लागि यो अशुभ संकेत हो ।

यो गम्भीरतापूर्वक प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्ने विषय हो । ख्यालख्यालको होइन ।

धन्य भन्नुपर्छ, संसारलाई यति हावाकावा पारिसक्दा नेपालमा एउटै पनि ज्यान गएको छैन । प्रधानमन्त्रीले समय छँदै ‘धक्का’ महसुस गरेका हुन् तर तयारीमा उनको पनि पर्याप्त ध्यान पुगेन कि !

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको आधिकारिक पेजमा ‘दुई दिन उपत्यकाबाट बाहिर जान दिने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय’ भनेर सूचना आउँछ । एक घण्टाभित्रै सोही स्थानमा ‘होइन’ भन्ने ‘अपडेट’ आउँछ । लगत्तै समितिका संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री समितिको बैठक नै नबसेको र कुनै निर्णय नभएको भन्छन् र आफूलाई पानीमाथि ओभानो देखाउने प्रयास गर्छन् ।

सूचनामा छिनभरमै कसरी यति ठूलो फरक पर्‍यो ? नबसेको बैठक बसेको भनेर आधिकारिक पेजमा सूचना दिने को थियो ? के कारबाही भयो ?

यस्ता प्रश्नले सरकारलाई असफल बनाऊलान् कि सफल बनाउन मद्दत गर्लान् !

यातायात व्यवसायी सङ्गठनका प्रतिनिधिले उतिबेलै भनेका थिए, गाडी थप दुई दिन चलाऔँ ।

त्यसो गरेको भए !

केही कुरा कोरोनाकै गरूँ ।

नागरिकलाई देश चाहिने, घर चाहिने अनि आफन्त र सरकारको सहारा चाहिने संकटकै बेला हो । राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संयन्त्रहरूको क्षमता देखिने बेला पनि यही हो ।

धेरै नेपाली दाजुभाइहरू आफ्नो सीमानापारिको सीमानामा क्वारेन्टिनको नाममा कति कष्टकर जीवन बिताउँदैछन् भन्ने हाम्रो सरकार जान्दछ । सात समुद्रपारिकाले ठूला ठूला हवाईजहाज पठाएर नेपालबाट आफ्ना नागरिक धमाधम ओसारेको सीमानापारि थन्केका ती दाजुभाइले पनि सुनेका छन् । यता खुला नाकाबाट गनिनसक्नु मान्छे खुसुखुसु छिरेका छन् । अनि किन महाकालीमा हामनफाल्नु !

आफ्नै भूमिमा क्वारेन्टिनमा बस्न पाऊँ भनेर उनीहरूले कसलाई भन्नु ?

जानी–नजानी, त्रुटि–गल्ती आदिबाट सिक्दै ढिलो–चाँडो कोरनाको कहर पार लाग्नेछ । पारलाग्नुअघि जनजीवनमा उत्पन्न हुनसक्ने अभावको संकट र पारलागेपछिको पुनरुत्थान कम सकसको हुनेछैन । राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता यहाँ पनि देखिने छ ।

र, प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविक हुनेछ ।

अलिकति पछाडि फर्कूं ।

बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव मुछिए । जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उनलाई उन्मुक्ति दिएको भन्ने प्रश्न उठ्यो । सरकारी मान्छेले महासचिवले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने ठोकुवा गरिदिए । कानुनले मान्यो होला तर घटना मन्थनको थोरै चेत भएको कुनै पनि नागरिकले मानेन ।

कृष्णबहादुर महराले अदालतबाट सफाइ पाए, नागरिकका मनबाट पाए कि पाएनन् होला ! पाएका भए, सभामुखमा त होइन, नेकपाको अरू राजनीतिक जिम्मेवारीमा उनी चाँडै पुनस्र्थापित होलान् ! सफाइ पायौ, तिम्रो दोष होइन रहेछ, दुःख पायौ भनेर पार्टीले स्वागत गर्ला !

आज सत्ताको कुर्सीबाट चर्का शब्दमा प्रश्नात्मक शैलीमा ठाडो जवाफ लगाउन त सहज हुन्छ तर नागरिक तहबाट उठेका प्रश्नको हैसियत त्योभन्दा निकै बलियो हुन्छ । तैपनि, सत्ताको कुर्सीको न्यानोमा यस्ता प्रश्न ‘निम्छरा’ सुनिँदा हुन् ।

सरकारका प्रवक्ता रहेका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालको हुंकार सुन्दा सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लेला, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अरू दुई विधेयक संसदीय समितिबाट परिमार्जन होला भनेर कसरी मान्न सकिन्थ्यो र !

सत्ता गल्ने प्रश्नहरू सधैँ ‘निराधार कुप्रचार र सरकारलाई असफल देखाउने प्रयास’ ठानिन्छन् शायद । सञ्चारमाध्यमहरू पनि सत्ताको यही घानमा पर्छन् । सत्तामा पुगेपछि जो कोहीलाई महिमागानको भोक लग्दो हो शायद ।

हरेक बिहीबार अपराह्नतिर सिंहदबारबाट सुनिने र अन्यत्र ठाउँ–कुठाउँ कानखाने कर्कश आवाज केही दिनयता मत्थर भएको छ ।

त्यही आवाज हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई कति कर्णप्रिय थियो भन्ने थाहा पाउन तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदको मूल्यमा एक अर्ब रुपैयाँ थपेर कमिसन ७० करोड पु¥याउन आदेश दिएको अडियो टेप सार्वजनिक हुनु एक–दुई दिनअघि काभे्रतिर कतै उनकै सामु गरेको भाषण पर्याप्त छ ।

लौ, बाँस्कोटाले त फरक सन्दर्भहरूमा बोलेका कुरा जोडेको भनेर आफ्नो बचाउ गरे । आफ्नो बचाउ गर्नु मौलिक हक मानेको छ संविधानले । नागरिकलाई अचम्म लागेको चाहिँ के हो भने बाँस्कोटाले अस्वीकार गरेका छन्, आवाज नक्कली हो भनेर प्रधानमन्त्रीले किन प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने ! आवाज नक्कली त बाँस्कोटाले पनि भनेका थिएनन् ।

प्रत्येक सरकार सफल हुनुपर्छ । भारी मतले जननिर्वाचित यो सरकार त झन पूर्ण सफल हुनुपर्छ । किनभने, असफल हुने र नियन्त्रणबाहिरको प्राकृतिक घटनाबाहेक बीचमै फेरिने सुविधा यो सरकारलाई छैन । पूरा ५ वर्ष चल्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले म यो घटना छानविन गराउँछु भनेर किन नभनेका होलान् ! यति त भनिदिएका भए हुन्थ्यो । कारबाही त धेरै परको कुरा थियो ।

बाँस्कोटाको अडियो प्रकरण छानविन होला, नहोला, दोषी ठहरिएलान् वा नठहरिएलान्, दोषी ठहरिए कारबाही होला वा नहोला परको कुरा भयो । धन्य ! अहिलेलाई त्यो कर्कश स्वर सुन्नु परेको छैन ।

सन्दर्भ वर्ष २०७६ को हो । यो वर्ष मनमा साह्रै खट्केका मध्ये केही प्रतिनिधि घटना र प्रसङ्गमात्र यहाँ उतारेको हुँ । आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउने दृष्टता गरेको हुँ ।

सरकार र सत्तासँग मेरो कुनै लेनदेन छैन । थेरै चेतनायुक्त एउटा नागरिकका रूपमा म चाहन्छु प्रत्येक सरकार सफल हुनुपर्छ । भारी मतले जननिर्वाचित यो सरकार त झन पूर्ण सफल हुनुपर्छ ।

किनभने, असफल हुने र नियन्त्रणबाहिरको प्राकृतिक घटनाबाहेक बीचमै फेरिने सुविधा यो सरकारलाई छैन । पूरा ५ वर्ष चल्नुपर्छ ।

नयाँ वर्ष २०७७ सुरु भएको छ । यस वर्ष जनप्रतिनिधिका प्रश्न ‘निम्छरा’ नठानियून् । नागरिकका प्रश्न ‘निराधार कुप्रचार र सरकार असफल बनाउने प्रयास’ नठहरियून् ।

सामाजिक सञ्जाल शत्रु नठानियोस् । नियममा बाँध्न सरकारलाई कसैले छेक्न सक्दैन जसरी सामाजिक सञ्जाललाई कसैले रोक्न सक्दैन । आजको सामाजिक सञ्जाल समाज चिनाउने अधुनातन दर्पण हो । जनमत बुझ्ने शीघ्र साधन हो, जसले बुझे पनि हुन्छ ।

आधुनिक राजनीतिशास्त्रले कुनै पनि प्रश्न निरुत्तरित छाड्ने सुविधा नागरिक सरकारलाई दिँदैन ।

वर्ष २०७६ मानव अस्तित्वमाथि नै धावा बोलेर विदा भएको छ । यो धावा अंग्रेजी वर्षले चीनबाट सुरु गरेको थियो ।

राज्यले लगानी गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्रहरू के हुन् र राज्यको प्राथमिकता के हो भन्ने शिक्षा कोभिड–१९ ले दिइसकेको छ । विकास र मान्छेको समृद्धिको सीमा के हो, हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान मुलुकको उत्पादन प्राथमिकता के हो भन्ने थाहा पाउने उत्तम समय यही हो ।

हाम्रा नीति निर्माता र सरकारले थाहा पाउनुपर्छ, सुन्धाराको धरहराका नाकैमुनि ५२ तलाको अर्को भ्यु टावर आवश्यकता हो कि आधुनिक स्वास्थ्य सामग्री र औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग ! प्रधानमन्त्रीको गृहनगरमा चार अर्बको भ्यू टावर बनाउने कि एउटा आधुनिक अस्पताल ! प्राथमिकता निर्धारण गर्ने समय यही हो । आज सुरक्षित विद्यालय भवन हाम्रो प्राथमिकता हो कि समुद्रमा पानी जहाज !

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले हाम्रा नेताहरूलाई संविधान बनाउने ब्रह्मज्ञान दियो । कोभिड–१९ पनि कुनै ज्ञान दिएरै विदा हुनेछ । अपेक्षा गरौँ, यस्तो ज्ञानमध्ये एउटा मानवताको हुनेछ र अर्को एक कार्यकालपछि सत्तामोह अन्त्यको हुनेछ ।

मानवसभ्यता रहे पो राजनीति रहन्छ, प्रतिस्पर्धा रहन्छ, विकास चाहिन्छ । मानव सभ्यता जोगाउन मानव वरिपरिको अरू के के जोगाउनु पर्छ त्यो पनि कोभिड–१९ ले सिकाएर जानेछ । दम्भ त्याग्न र वसुधैव कुटुम्बकम् प्रबर्द्धन गर्ने ज्ञान दिनेछ ।

होस गरौँ । हामी फेरि चुक्नु हुँदैन ।

शायद मातृभूमि बुझाउने समय पनि यही हो ।

अपेक्षा गरौँ वर्ष २०७७ ले कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ पराजित गर्ने छ, नेपालभूमि र समस्त नेपालीजनमा सुख, शान्ति र समृद्धिको ढोका खोल्नेछ ।

र, जननिर्वाचित नागरिक सरकारले नागरिकका प्रश्नको सम्यक जवाफ दिनेछ, नागरिक निरुत्तरित वा असम्यक उत्तरित हुनुपर्ने छैन । नागरिक स्वतन्त्रताका सामु मृत्यु धेरै सानो हो भन्ने कुरा अहिलेका सत्तासीन सबैले नबुझे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले भारी मात्रामा बुझेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको वाककला नागरिकका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको सम्यक जवाफमा उपयोगी हुन सकोस् । उनीबाट उनका सहयात्रीहरूले सिक्न सकून् ।

नयाँ वर्ष २०७७ को मङ्गल कामना !