काठमाडौं– वर्ष २०७६ महिलामाथि हुने हिंसा न्युनीकरणका हिसाबले उत्साहजनक हुन सकेन । देशभर हत्या, घरेलु हिंसा, बलात्कार, एसिड प्रहार, चेलीबेटी बेचबिखन लगायतका घटना भए ।
२०७६ जेठमा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–३ की निरादेवी कुर्मीको हत्या भयो । दाइजो नल्याएको निहुँमा श्रीमान् र ससुराले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरेको भन्दै निरादेवीले प्रहरीमा उजुरी गरेकी थिइन् ।
निरादेवीका बाआमाले उनको बिहेमा सकी नसकी ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरे । दाइजोमा मोटरसाइकल र नगद नदिएको निहुँमा आखिर उनको हत्या भयो ।
साउनमा बालविवाहविरुद्ध अभियान चलाउने बालक्लबका अध्यक्ष र सचिवले नै बिहे गरे । नेपालगञ्ज उपमहानरस्थित वडास्तरीय क्लबका अध्यक्ष गोविन्द विके र सचिव गीता थापाको बिहे भयो ।
भदौमा विद्यालय गइरहेकी वीरगन्जकी १५ वर्षीय मुस्कान खातुनमाथि एसिड प्रहार भयो । प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको निहुँमा केही युवाले उनको अनुहारमा एसिड खन्याइदिए ।
एसिड प्रहारबाट मुस्कानको हात र छातीमाथिको भाग जल्यो । लामो उपचारपछि उनले मृत्युलाई जितिन् । उनी अहिले पनि उपचारकै क्रममा छिन् ।
भदौमै पाँचथरकी एक महिलालाई बोक्सी भएको आरोपमा मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइयो । ससुरा कान्तप्रसाद गिरीले बोक्सी भन्दै बुहारी पूजा भारतीलाई यातना दिए ।
‘त बोक्सी होस्, मेरो छोरालाई खान्छेस्’ भन्दै उनलाई ससुराले छिमेकी समेत बोलाएर तातो फलामले डाम्न खोजे । धन्य ! उनी भागेर माइतीको शरणमा पुगिन् ।
माघमा झापाको कनकाई नगरपालिकामा ७ वर्षीया छोरीलाई बुबाले करणी गरे । आमाले दोस्रो बिहे गरेपछि बालिका हजुरबुबा र हजुरआमाको संरक्षणमा थिइन् ।
शारीरिकरूपमा अशक्त हजुरआमासँग सुतिरहेकी छोरीलाई बोलाएर बाबुले करणी गरे । मादक पदार्थ सेवन गरी छोरीलाई करणी गरेपछि आफन्तको सहयोगमा मुद्दा दर्ता भयो ।
यी घटना वर्ष २०७६ मा माहिलामाथि भएका हिंसाका केही उदाहरण हुन् । महिला हिंसाका घटना न्युनीकरणका लागि अन्तक्र्रिया, सभासम्मेलन, गोष्ठी भए भइरहे पनि यस्ता घटनामा कमी आउन सकेन ।
महिनावारी र सुत्केरी अवस्थामा छुन नहुने जस्ता विभेद र कुरिति अझै पनि नेपाली समाजमा विद्यमान छन् । जबसजस्ती गर्भपतन, बालविवाह, घरेलु हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखान तथा ओसारपसार, वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने महिला एव किशोरीहरूको तस्करी लगायत लैङ्गिक हिंसा हुने गरेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा महिला हिंसाका १२ हजार १५३ वटा घटना भएका छन् ।
शिक्षा र चेतनाको अभावमा महिला हिंसा हुने गरेको अध्येताहरू बताउँछन् । शिक्षित मानिस बस्ने शहरी क्षेत्रमा उच्च चेतना रहेको मानिए पनि महिला हिंसाको तथ्यांकले परिणाम उल्टो देखाउँछ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उमेशराज जोशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २ हजार १४० वटा घटना भएका छन् ।
प्रदेशका आधारमा महिला तथा बालिका विरुद्धको अपराधमा प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा बढी घटना भएका छन् । हिंसाका प्रकारहरूमा सबैभन्दा बढी जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग, बहुविवाह र घरेलु हिंसा बढी देखिन्छ ।
वर्षभर कुन प्रदेशमा कति घटना ?
प्रदेश १ मा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म जबरजस्ती करणीका ३०८ वटा घटना भए । जबरजस्ती करणी उद्योग १०८, बहुविवाह १२२, बालविवाह ६, बोक्सीको आरोप ७, अवैध गर्भपतन ३, जातीय छुवाछुत २, बालयौन दुराचार ४० र घरेलु हिंसा ३९१ गरी ९८७ वटा घटना भए ।
प्रदेश २ मा जबरजस्ती करणीका घटना १९७ वटा छन् । त्यस्तै जबरजस्ती करणी उद्योग ६५, बहुविवाह ७०, बालविवाह १०, बोक्सीको आरोप ११, अवैध गर्भपतन ७ जातीय छुवाछुत ३, बालयौन दुराचार २२ र घरेलु हिंसाका २ हजार ९११ वटा घटना भएका छन् ।
वागमती प्रदेशमा जबरजस्ती करणी १६५, जबरजस्ती करणी उद्योग ५८, बहुविवाह ७२, बालविवाह ८, बोक्सीको आरोप १, जातीय छुवाछुत ५, बालयौन दुराचार २७ र घरेलु हिंसाका ८२९ वटा घटना भएका छन् ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा जबरजस्ती करणीका ११०, जबरजस्ती करणी उद्योग ४७, बहुविवाह ७५, बालविवाह ३, बोक्सीको आरोप २, अवैध गर्भपतन २, जातीय छुवाछुत १, बालयौन दुराचार १६ र घरेलु हिंसाका ७६१ वटा घटना भएका छन् ।
प्रदेश ५ मा जबरजस्ती करणीका २२९, जबरजस्ती करणी उद्योग ६७, बहुविवाह ७५, बालविवाह ८, बोक्सीको आरोप १, अवैध गर्भपतन २, जातीय छुवाछुत ३, बालयौन दुराचार २३ र घरेलु हिंसाका १ हजार ४०८ वटा घटना भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा जबरजस्ती करणीका ९७, जबरजस्ती करणी उद्योग ४१, बहुविवाह ६१, बालविवाह ८, बोक्सीको आरोप १, अवैध गर्भपतन २, जातीय छुवाछुत १, बालयौन दुराचार २ र घरेलु हिंसाका ४९९ वटा घटना भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जबरजस्ती करणीका १२३, जबरजस्ती करणी उद्योग ४२, बहुविवाह ४२, बालविवाह ३, अवैध गर्भपतन २, जातीय छुवाछुत ५, बालयौन दुराचार ५ र घरेलु हिंसाका ४४२ वटा घटना भएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा ११ महिनामा घरेलु हिंसाबाट २ हजार १४० जना महिला पीडित भएका छन् । उपत्यकामा १९७ महिला जबरजस्ती करणीमा परेका छन् भने ३८ जना जबरजस्ती करणीको उद्योगमा परेका छन् । यस्तै, १५३ जना बालिका बलयौन दुराचारमा परेका छन् भने ४९ जनाको बालविवाह भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा देशभर महिला हिंसाका १९ हजार २०३ वटा घटना भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
नयाँ मन्त्रीको प्रवेश
२०७६ साल मंसिर ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरे, जसमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा आए पार्वत गुरुङ ।
नयाँ मन्त्री आएसँगै मन्त्रालयले प्रदेश १ प्रदेश ५, गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा हिंसापीडित महिलाका लागि दीर्घकालीन पुनस्र्थापन केन्द्र निर्माण गर्न सबै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पठायो ।
दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका २९ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार भयो । छाउगोठ उन्मूलन तथा मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धन गर्न अछाम, दैलेख, सुर्खेत लगायत जिल्लामा अभियान सञ्चालन गरियो ।
भारतका विभिन्न ठाउँमा बेचबिखनमा परेका ५ जनाको उद्धार गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराइयो ।
१६ दिने अभियानमै सिमित मन्त्रालय
मुलुकमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । महिला अधिकारका कुरा भने जति नै गरे पनि घर, कार्यालय, समाजमा पीडित छन् महिला ।
देशभरमा वार्षिक करिब २० हजार महिला हिंसाको शिकार बन्ने गरेको प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । मन्त्रालयले हरेक वर्ष मंसिरमा ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान’ सञ्चालन गर्छ । कार्यशाला र गोष्ठी भइरहेका हुन्छन् ।
महिलाको हकहितमा काम गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ । राजधानी काठमाडौंका सिमित आयोगले सिङ्गो देश समेट्न सकेको छैन ।
के हो महिला हिंसा ?
महिलामाथि लैङ्गिक, शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मकरूपमा क्षति पु¥याउनु महिला हिंसा हो ।
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिलामाथि हुने हिंसाका बारेमा परिभाषित गर्दै महिलालाई लैङ्गिक, शारीरिक र मनोवैज्ञानिकरूपमा गरिने शोषण नै महिला हिंसा हो भनेको छ ।
संविधानमा के छ व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ३ मा ‘महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन’ भनिएको छ ।
यस्तो कार्य गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारवाही हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था छ ।
आशा गरौँ, २०७७ सालमा महिलामाथि हुने हिंसा घट्दै जानेछ । महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले अझ बढी योगदान गर्नेछन् । नयाँ वर्षको २०७७ को शुभकामना !
प्रतिक्रिया