काठमाडौँ-  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी नभएपछि आज डाकिएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बिहान ९ बजेका लागि बोलाएको परिषद्को बैठकमा सभापति देउवा सहभागी नभएपछि बैठक स्थगित भएको हो ।

सोमबार सरकारविरुद्ध देशभर विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम रहेको भन्दै देउवाले त्यसअघि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने बताएपछि बैठक स्थगित भएको हो । अर्को बैठकको मिति टुंगो लागेको छैन ।

बैठकमा ११ संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका ४६ पदाधिकारी नियुक्तिको एजेन्डामाथि छलफल हुने तयारी थियो । संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद छ ।

परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । हाल उपसभामुखको स्थान रिक्त छ ।

प्रधानन्यायाधीश एक जना र महालेखापरीक्षक एक जनासहित १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६२ पदमा संवैधानिक परिषदको निर्णयमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । अहिले ४६ स्थान रिक्त छन् ।

संविधानको धारा २८४(३) मा ‘संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ’ भनिएको छ ।

मृत्यु भएको वा राजीनामा दिएको अवस्थामा भने पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

संविधानमा १२ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । ती प्रत्येक आयोगमा अध्यक्षसहित ५ जना पदाधिकारी हुन्छन् । अहिले लोकसेवा आयोगमात्र पूर्ण छ । बाँकी आयोगमा अधिकांश पदाधिकारीको स्थान पद रिक्त छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नै छैनन् । प्रमुख आयुक्तसहित ५ जना पदाधिकारी रहने अख्तियारमा अहिले २ जना आयुक्त छन् । यी दुई आयुक्तको पदावधि आगामी चैत १७ गते सकिँदैछ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग यही २०७७ कात्तिक ३ देखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । निर्वाचन आयोगमा दुई स्थान रिक्त छ । राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारीविहीन भएन ५६ महिना पूरा भएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति नै भएको छैन ।

पाँच—पाँच जनासम्म पदाधिकारी रहने मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार—चार स्थान रिक्त छन् ।

जानकारहरूका अनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा समस्या निम्तिदै आएको छ ।