गाम्रीण विकासको होडबाजी र प्रकृति विनाश | Khabarhub Khabarhub

गाम्रीण विकासको होडबाजी र प्रकृति विनाश



नेपाल बाढी, पहिरो आगलागी, मौसमको विषमता, चट्याङ र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपदहरूको उच्च जोखिममा रहेको देश हो । देशका भौगर्भिक, भौगोलिक, जल तथा मौसम र वातावरणीय अवस्थाले विपदका घटनाहरू हुने गरेका छन् ।

नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भूभागहरूमा वर्षायाममा बाढीपहिरो, डुबान, अतिवृष्टि वा अनावृष्टि, हावाहुरी, शितलहर र हिमपातजस्ता प्राकृतिक घटनाहरू भइरहन्छन् । भूकम्पीय दृष्टिले त नेपाल उच्च जोखिममा छँदै छ । जुनसुकै बेला जतिसुकै शक्तिशाली भूकम्प आउनसक्छ ।

नेपालका पहाडहरू करीब ५० लाख वर्षअघि मात्रै निर्माण भएका र संसारकै कान्छा मानिन्छन् । त्यसमा पनि चुरे क्षेत्रको पहाड त झन् १० लाख वर्षमात्रै पुराना मानिएका छन् ।

नेपालमा मनसुन याममा विशेषतः जुन १० देखि सेप्टेम्बर २३ सम्म अत्यधिक वर्षा हुने गरेको छ । छोटो समयमा हुने अधिक वर्षा, अपूरो र कमजोर बाढी नियन्त्रण संरचना, नदीमा भएको अतिक्रमण, भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका तटबन्ध र सडकहरू नेपालको तराई क्षेत्र डुबानको प्रमुख कारण हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम र संकट निवारण तथा पुनर्लाभ ब्यूरोका अनुसार बाढीपहिरो जोखिमको हिसाबले विश्वमा नेपाल ३०औँ स्थानमा रहेको छ ।

नेपाल समुद्री सतहबाट ५९ मिटरदेखि ८ हजार ८४८ मिटर उचाइसम्मका भूभागहरू रहेको देश हो । यसरी छोटो दूरीमा यस प्रकारको उचाइको अन्तरको कारणले पनि यहाँ पानीको बेग तीव्र हुने गर्दछ । नेपालको वार्षिक जलप्रवाह दर २ अर्ब २५ करोड घनमिटर छ । त्यसको ८० प्रतिशत पानी १० जुन देखि २३ सेप्टेम्बर (मनसुनको औसत अवधि) को बीचमा बग्छ । छोटो अवधिमा हुने धेरै वर्षाले स्वाभाविकरूपमा वितण्डा मच्चाउँछ । यस वर्ष पनि असारको चौथो हप्तामा अविरल वर्षाले देशभर थोरै दिनमा जनधनको धेरै क्षति भएको छ ।

राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत जेठ ३१ गतेदेखि असार २९ गतेसम्ममा नेपालमा बाढीपहिरो र डुबानका कारण ८५ जनाको मृत्यु भएको छ, ४६ जना बेपत्ता छन्, ५० जना घाइते भएका छन्, १३४ वटा घरमा क्षति भएको छ र १५ वटाभन्दा बढी जिल्लामा असर परेको छ ।

वर्षेनी यस्ता प्राकृतिक विपत्तिका घटना हुनुमा नदीहरूको प्रकृतिको पनि सहयोगी भूमिका छ । देशभरि ६ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । तिनीहरूको कुल लम्बाइ करीब ४५ हजार किलोमिटर छ । नदीहरूको निकास मार्ग अत्यन्तै संवेदनशील छ । नदी किनाहरूमा मानिसको बसोबास छ । प्रतिघण्टा सय मिलिमिटर पानी पर्नुलाई क्लाउड ब्रस्ट ( बादल विस्फोट) भनिन्छ । यसरी पर्ने पानी नै बाढीपहिरोको मुख्य कारक हुन्छ ।

केही वर्षयता देशभर ग्रामीण सडक बनाउने होडबाजी चलेको छ । पहाडी क्षेत्रमा अव्यवस्थित र अवैज्ञानिरूपमा जथाभावी खनिएका ग्रामीण सडकहरूले विकासभन्दा बढी विनाश निम्त्याएका छन् ।

नेपालका पर्वतीय क्षेत्रमध्ये सुगमता, उत्पादन, हावापानीलगायत विविध कारणले महाभारत र चुरे पर्वतीय क्षेत्रमा मानिसको बसोवास अन्य पर्वतीय क्षेत्रको तुलनामा बढी छ । त्यस्ता कोमल भूबनोटयुक्त भिराला पहाडहरूमा दीर्घकालिन सोचविना द्रुत गतिमा सडक निर्माणको होड चलिरहेछ ।

छिटो बनाउने धुनमा ग्रामीण सडकमा डोजर, एक्स्क्याभेटर जस्ता गह्रौँ उपकरणको प्रयोग हुने गरेको छ । यसले कमलो र भिरालो प्रकृतिको चुरे तथा महाभारत पर्वतीय क्षेत्रका सयौँ स्थानमा वनजङ्गल र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ । स्थानीय बासिन्दाको हितलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी काम हुनुपर्ने थियो ।

कतिपय स्थानमा त काठ तस्करहरूको स्वार्थमा वनजङ्गल क्षेत्रलाई नै लक्षित गरी खनिएका ग्रामीण सडकहरूले विनाशको बाटो खोलेका छन् । सामुदायिक वनबाट अवैधरूपमा रुख काटेर फाइदा लिने उद्देश्यले मिलेमतो गरेर वनबाट रेखाङ्कन गराई सडक बनाएका घटना नेपालको चुरे क्षेत्रमा प्रशस्तै छन् ।

सन् १९७६ मा पहिलोपटक नेपालमा ग्रामीण सडक निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंकले सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि स्वीस विकास नियोग, जिटिजेड लगायतका संस्थाले ग्रामीण सडककामा सहयोग गर्न थाले । हाल आएर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर ग्रामीण सडक निर्माण गर्न थालेका छन् ।

दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वर्गको पहिचान गरेर उनीहरूलाई विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न ग्रामीण सडक निर्माणको महत्व छ तर आवश्यक अध्ययनविना सडक बनाउँदा गम्भीर वातावरणीय असर देखिन थालेको छ ।

मानव श्रमबाट खनिएका सडकहरू वातावरणीय दृष्टिले अनुकूल मानिन्छन् । यस्ता सडकमा भूक्षय, पहिरो र बाढीको समस्या तुलनात्मकरूपमा कम पाइएको छ ।

आजकाल ठूला मेसिनहरूको प्रयोग हुन्छ । मानव श्रमबाट बनाउन सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत लाभका उद्देश्यले आधुनिक उपकरणको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

छिटो बनाउने धुनमा ग्रामीण सडकमा डोजर, एक्स्क्याभेटर जस्ता गह्रौँ उपकरणको प्रयोग हुने गरेको छ । यसले कमलो र भिरालो प्रकृतिको चुरे तथा महाभारत पर्वतीय क्षेत्रका सयौँ स्थानमा वनजङ्गल र खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ । स्थानीय बासिन्दाको हितलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी काम हुनुपर्ने थियो ।

वनजङ्गल, खेतबारी, पानीका स्रोत, सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्र लगायतका स्थानलाई क्षति नपुर्‍याई वातावरणीय र प्राविधिक दृष्टिले समेत अनुकूल हुनेगरी ग्रामीण सडक निर्माण हुनुपर्ने थियो ।

पहाडै, पहाडले भरिएको सुन्दर देश नेपालको पर्वतीय क्षेत्र केही वर्षयता विकासको नाममा कुरूप बन्दै गएको छ । कोमल भूबनोटयुक्त स्थानमा सडक निर्माण गर्दा दिगो र संरक्षणमुखी हरित सडकको अवधारणा कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ ।

तर, यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । आजकाल जिल्ला यातायात गुरुयोजनामा नपरेका स्थानबाट सडक निर्माण गर्दा कममात्र सञ्चालनमा आउने, सम्भ्रान्त वर्गलाई फाइदा हुनेजस्ता मौसमी सडकको निर्माण हुने गरेको पाइन्छ ।

अवैज्ञानिक तरिकाले ग्रामीण सडक बनाउनुको अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर परेको देखिन्छ । भूक्षय बढेको छ । वातावरणीय एवं जलाधारीय अवस्थामा ह्रास आएको छ । सडक बनाउँदा जथाभावी फालिएका ढुङ्गा, माटो, गिटीका कारण खेतीयोग्य भूमि पुरिएर उत्पादनमा ह्रास आएको छ । वनजङ्गलको विनाश बढेको छ । वन्यजन्तु र बहुमूल्य जडिबुटीहरू सङ्कटापन्न हुँदैछन् ।

सडकमा पानी बग्ने नाली बनाइएको छैन । टेवा पर्खाल छैन । वातावरण संरक्षणका उपायबारे अध्ययन छैन । इन्जिनियरिङ छैन । न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड पनि पूरा नगरी सडक खनिएका छन् । मर्मतसम्भार छैन । भेलको उचित निकास नहुँदा सडक नै नालामा परिणत हुने र सडकबाटै पहिरो खस्ने गरेको छ ।

वर्षातको समयमा त ग्रामीण सडकहरू भत्किएर गाडी नै नचल्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । स्थानीयस्तरमा सडकका नाममा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ ।

ग्रामीण सडक निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याहरू अध्ययन गर्दै सुधार गर्न आवश्यक छ । ग्रामीण सडक दिगो बनाउन सकेमात्र वास्तविक रूपमा यातायात सुविधा पुग्नेछ । सडक निर्माण, विस्तार, स्तरोन्नति तथा पुनस्र्थापनामा स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेमात्र लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

सडकको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गराउनु पर्दछ । योजना तर्जुमा गर्दा सबै सरोकारवालाको सहभागिता अनिवार्य गराउनुपर्छ ।

मनसुनजन्य प्रकोपका कारण मानवीय क्षति हुनेमा नेपाल दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये उच्च जोखिमयुक्त मुलुक मानिन्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै प्राकृतिक वातावरण संरक्षणसहितको दिगो विकासको लहर चलाउन सकिन्छ ।

सडक निर्माणसँगै गरिब र सीमान्तकृत समुदायको लागि आयआर्जनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । सडक संरक्षणका उपायहरू अपनाउँदै वातावरण संरक्षणमा पनि पर्याप्त ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

पहाडै, पहाडले भरिएको सुन्दर देश नेपालको पर्वतीय क्षेत्र केही वर्षयता विकासको नाममा कुरूप बन्दै गएको छ । कोमल भूबनोटयुक्त स्थानमा सडक निर्माण गर्दा दिगो र संरक्षणमुखी हरित सडकको अवधारणा कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ । समयमै यसतर्फ ध्यान दिन सकिएन भने नेपालको पर्वतीय क्षेत्र भूक्षय, पहिरो, वन विनाशजस्ता वातावरणीय समस्याका कारण जीर्ण बन्दै जानेछ ।

विकासका नाममा अवैज्ञानिक ढङ्गले खनिएका ग्रामीण सडक विनाश निम्त्याउने माध्यममात्र बन्नेछन् । विगतमा जेजस्ता कमीकमजोरी भए पनि सुधार गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ । अहिले सङ्घमा र सातैवटा प्रदेशमा एकल बहुमतका सरकार छन् । देशमा ७५३ वटा स्थानीय तहका सरकार छन् । यी सबैले आआफ्ना ठाउँबाट ध्यान पुर्‍याउन सक्छन् ।

मनसुनजन्य प्रकोपका कारण मानवीय क्षति हुनेमा नेपाल दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये उच्च जोखिमयुक्त मुलुक मानिन्छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र स्थानीय बासिन्दाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै प्राकृतिक वातावरण संरक्षणसहितको दिगो विकासको लहर चलाउन सकिन्छ । विकासका नाममा हुने मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्छ । मानवीय गतिविधिका कारणले हुने प्रकोपहरू न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ।

आज हामी सबैका सामु प्रश्न खडा भएको छ– बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटना आफैँ भएको कि हाम्रै असावधानीले निम्त्याएको ? यस प्रश्नबारे गम्भीरतापूर्वक मनन गरे समाधान निस्किने छ ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७७, मंगलबार  ३ : ०१ बजे

दुग्ध बिक्रीबाट मासिक ९० हजार बचत

इनरुवा- जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा–२ का रवीन्द्र यादवले इनरुवा–२ मा दुग्ध

अमेरिकामा बन्ने भयो ‘नक्कली सूर्य’, ४०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने

वासिङ्टन– विश्वका धेरै देश अहिले ‘नक्कली सूर्य’ बनाउनमा व्यस्त छन्

मुन्दुम पदमार्गको विकासमा जुट्दै स्थानीय तह

भोजपुर – सरकारको घुम्नै पर्ने सय पर्यटकीय गन्तव्यभित्र पर्न सफल

दलहरूको छलफलबाट मात्रै संविधान संशोधन : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सबै राजनीतिक

बाढी पहिरोले बन्द माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा

दोलखा– गत असोज १२ र १३ गतेको अविरल वर्षापछि आएको