काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले देशभर जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगो नलागेसम्म कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र सुजन नेपालले भूमिसुधार व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

माथेमाले ८ असोजमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएकी छन्। त्यतिन्जेलका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले उक्त दिन दुवै पक्षका तर्क सुनेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ।

२६ साउन २०७४ मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएकोमा १८ भदौमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पद्‌मा अर्यालले पुरानो निर्णय बदर गरेकी थिइन्।

अदालतको आदेश