विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न महानगर र कोषबीच सम्झौता « Khabarhub

विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गर्न महानगर र कोषबीच सम्झौता


२८ आश्विन २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा पशुपति क्षेत्र परिसरको वागमती पारिपट्टी (तिलगंगामा) थप ३ वटा विद्युतीय शवदाह मेशिन सहित शवदाह गृह निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ ।

बुधबार महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालको उपस्थितिमा सह–सचिव राजेश्वर ज्ञवाली र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता अनुसार शवदाहगृह निर्माण गर्न कोषले सार्वजनिक सूचना मार्फत बोलपत्र आव्ह्वान गरिसकेको र उक्त बोलपत्र हाल मूल्याङ्कनको क्रममा रहेकोमा सो खरिद प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याई बोलपत्रदाता छनोट गर्ने, आसयको सूचना प्रकाशन गर्ने र छनोट भएको बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्ने तथा कार्यादेश लिने काम कोषले नै गर्ने छ ।

सम्झौतापत्रमा शवदाह गृहको अग्रभागमा देखिने गरी शिलापत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुदानमा निर्माण भएको शवदाह गृह भनी लेख्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि सम्वोधन गर्दै प्रमुख शाक्यले कोषलाई जति सक्दो छिटो शिलान्यास गरी ६ महिना भित्रमा उद्घाटन गरी सञ्चालन गर्ने गरी काम थाल्न आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०७७, बुधबार  ७ : ०६ बजे

प्रधानमन्त्री बालेन भक्तपुरको नवदुर्गा देवगण मन्दिरमा

भक्तपुर । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) मंगलबार भक्तपुरको कमलविनायकस्थित नवदुर्गा

अर्जेन्टिनाविरुद्ध इजिप्टको अग्रता, पेनाल्टीमा फेरि चुके मेसी

काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ अन्तर्गत अहिले

ट्राफिक जरिबाना नतिर्ने दुई लाख ६१ हजार चालकले सवारीसाधन खरिदबिक्री गर्न नपाउने

काठमाडौं । ट्राफिक कारबाहीमा परेर जरिबाना नतिर्ने सवारी चालकले यातायात

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर र बालकृष्ण खाण पनि दोषी ठहर

काठमाडौँ । भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा यी ७ जनाले पाए सफाइ

काठमाडौँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री