काठमाडौँ- लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनू भन्ने अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) का विषयमा सर्वोच्च अदालतले ‘कानून बमोजिम गर्नू’ भन्ने आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार ‘कानूनबमोजिम गर्नू’ भन्ने मात्रै आएको र पूर्ण आदेश तयार नभएका कारण मंगलबार मात्रै आदेशमा लेखिने विषय जानकारी हुने बताए ।

उनले भने, ‘आज आदेश भएको छ । आज आदेश तयार हुन नसकेका कारण के आदेश भयो भन्ने भोलि मात्रै थाहा हुनेछ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले ‘कानूनबमोजिम गर्नू’ भन्ने आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्रालय भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार ‘भ्याकेट’को निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजस्व भएको र राजस्व संकलन नहुँदा कर्मचारीको तलब सुविधादेखि अन्य सबै काम रोकिने भन्दै गत चैतसम्मको कर अनलाइनमार्फत बुझाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले २०७६ साल फागुनसम्म बुझाउनुपर्ने कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले कर तिर्ने मितिमा हेरफेर गर्दै आगामी असार ७ र १५ गतेसम्मका लागि म्याद दिएको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।