बढि भाडा लिनेलाई कडा कारबाही गर्दै ट्राफिक | Khabarhub Khabarhub

बढि भाडा लिनेलाई कडा कारबाही गर्दै ट्राफिक


२९ आश्विन २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सार्वजनिक सवारी साधनको अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ ।

ट्राफिक महाशाखाले क्षमताभन्दा बढि यात्रु राख्ने, बढि भाडा लिने भाडाका सवारी साधन, मिटरमा जान नमान्ने र यात्रु लिन इन्कार गर्ने ट्याक्सिहरुको अनुगमन र कारबाहिमा तिब्रता दिएको छ ।

यात्रुको चाप बढि हुने रुटमा बिशेष चेक प्वाइन्ट राखी सवारी साधनको चेकजाँचमा कडाई गर्दै बढि भाडा लिने ४४ वटा बस तथा ६६ वटा ट्याक्सीलाई कारबाही गरेको छ ।

महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमप्रसाद ढकालले चाडपर्व लक्षित बिशेष योजनालाई मध्यनजर गरी सादा पोशाकमा समेत ट्राफिक प्रहरी खटाएर बढी भाडा लिनेविरुद्ध कारवाही अभियान चलाएको जानकारी दिए ।

उनले यात्रुमाथि हुने जोखिमलाई मध्यनजर गरी उपत्यकाका बसपार्क एव मुख्य भिडभाड हुने चोकमा चेकजाँच गरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे नगरेको र यात्रुसँग बढि भाडा लिए/नलिएको विषयमा अनुगमन गरिएको बताए ।

उनले असोज महिनामा मात्रै सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने १५ हजार ४५१ वटा सवारी साधनलाई सम्झाई वुझाई गरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पश्चात छाडेको समेत जानकारी दिए ।

महाशाखाले यात्रुको सुरक्षामा ध्यान दिन, क्षमताभन्दा बढि यात्रु नराख्न र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न समेत सबै यातायात व्यवसायी एवं यात्रुलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ आश्विन २०७७, बिहीबार  १ : ३९ बजे

एसइईको नतिजा एक साताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी

भक्तपुर – यसवर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को नतिजा एक साताभित्र

खैरो हिरोइनसहित नुवाकोटका चार युवा झापामा पक्राउ

झापा – झापाको भद्रपुर–७ आनिमार्गबाट २०० दशमलव ३९ ग्राम खैरो

पतञ्जलि जग्गा प्रकरण : यस्तो छ माधव नेपालविरुद्ध अदालतको आदेश

काठमाडौं – विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई रु ३५ लाख

मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्नेले ‘चिकित्सा नैतिकता’ छोड्नु हुँदैन : पूर्व राष्ट्रपति यादव

चितवन – पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं – पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने निर्णयमार्फत आर्थिक