काठमाडौँ- संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि विवादमा तानिएका छन् ।

संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयासमा दुई पटकसम्म डाकेको बैठक स्थगित भएपछि मंगलबार ‘आकस्मिक‘ बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।

सरकारले सिफारिस गरेको  संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।

आइतबार डाकिएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा मंगलबार बिहान डाकिएको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएर तीन जनाको उपस्थितिमा पनि बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको बहुमत भए परिषद बैठक बस्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ र  बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् । यसअघि जारी भई फिर्ता लिइएको अध्यादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था थियो ।

अध्यादेश जारी भएसँगै आजै ५ बजे डाकिएको परिषदको बैठकले रिक्त ११ संवैधानिक आयोगका ४६ पदमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । तर, नयाँ अध्यादेशबमोजिम बैठक बस्न नपाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

बैठकमा नजाने देउवाको अडान

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठकमा नजाने अडान लिएका छन् । आजको बैठकमा सभापति देउवा नजाने जानकारी दिँदै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकारको यो कदमका विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताए ।

नेता लेखकले भने, ‘आज बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा जानुहुन्न ।‘

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई कांग्रेसले कसरी लिएको छ भन्ने प्रश्नमा लेखकले भने, ‘यो विषयमा पार्टीले धारणा बनाउँदैछ । केहीबेरमा छलफल गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक हुन्छ ।‘

अध्यादेश तत्काल खारेज हुनुपर्छ- प्रचण्ड

प्रचण्डले पार्टीभित्र छलफल नै नगरी ल्याइएको अध्यादेश मान्य नहुने बताएका छन् । उनले सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हुने बताए ।

प्रचण्डले यो अध्यादेश असंवैधानिक, परिवर्तनविरोधी र कुनियतका साथ आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै नेकपाका अर्का नेता जनार्दश शर्मा ‘प्रभाकर‘ले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘फेरि अध्यादेश ! सत्ता स्वार्थको परकाष्ठा किन ? छलफल, सहमतिको सहज प्रक्रियाको सट्टा असहज प्रक्रियाको सहारा भनेको असफलताको बाटो बाहेक केही हुन सक्दैन । हतास मनस्थिति बाट मुक्त होऔँ ! अध्यादेश फिर्ता गर ।’

पार्टी विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

पार्टी भित्र र बाहिरबाटै चर्को विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश एकसाता नपुग्दै राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख १२ गते फिर्ता लिएकी थिइन् ।