दिल्लीको विधानसभामा यस पटक फेरि अरविन्द केजरिवाल नेतृत्व रहेको आम आदमी पार्टी(आप) ले दुई तिहाइ भन्दा बढी सीटमा सफलता प्राप्त गरेको छ।

आधिकारिक रुपमा राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र मानिएको दिल्ली भारतको राजधानी र एउटा केन्द्र-शासित प्रदेश हो। यसमा नयाँ दिल्लीसमेत पर्दछ । जुन भारतको राजधानी हो।

राष्ट्रिय राजधानी भएका कारणले केन्द्र सरकारका तीन वटै इकाईहरु, कार्यपालिका, संसद र न्यायपालिकाका मुख्यालय नयाँ दिल्ली र दिल्लीमा स्थापित छन्।

जनसंख्याको हिसाबले भारतको दोश्रो ठूलो महानगर दिल्ली १४८३ वर्ग किलोमीटरमा फैलिएको छ। यहाँको जनसंख्या लगभग १ करोड़ ७० लाख छ भने बोलिने मुख्य भाषाहरूमा हिन्दी, पंजाबी, उर्दू र अंग्रेज़ी हुन।

दक्षिण पश्चिममा अरावली पर्वत र पूर्वमा रहेको यमुना नदीको किनारामा बसेको यो शहरले भारतमा ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ।

दिल्लीको राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएको परिवर्तन बुझ्न कालागि त्यहाँको राजनीतिमा पछिल्लो केही वर्षदेखि आएको फरक धारलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सन् २००८ सम्म दिल्लीको राजनीतिक रंगमञ्चमा काग्रेस र भारतीय जनता पार्टी मात्रको बर्चस्व थियो। विधानसभाका लागि सो बर्ष भएको निर्वाचनमा कुल ५७.६०% मतदान हुँदा खसेको मतानुसार काग्रेसले ४०.३१% मत सहित ४३ वटा सीटमा र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले ३६.३४% मत सहित २३ वटा सीटमा विजय प्राप्त गरेको थियो।

तर सन् २०१३ मा आम आदमी पार्टी (आप) को प्रवेश संगै दिल्लीको राजनीतिमा व्यापक उथलपुथल आएको देखिन्छ। त्यस वर्षको विधानसभा निर्वाचनमा मतदाता हरु को उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो।

पछिल्लो निर्वाचन भन्दा ८.४२% बढी मत का साथ ६६.०२% मतदाता ले आफ्ना मताधिकार प्रयोग गरेको थियो। यस निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिएको ‘आप’ पार्टी ले २९.५% मत सहित २८ वटा सीटमा विजय प्राप्त गरेको थियो।

जबकि भाजपाले ३३% मत सहित ३४ वटा र काग्रेसले २४.६% मत सहित ८ वटा सीटमा विजय प्राप्त गरेको थियो। यसरी हेर्दा भाजपा लाई ३.४% मतको क्षति भएपनि ११ सीटको लाभ र काग्रेसलाई १५.७% मत सहित ३५ वटा सीटको क्षति भएको थियो। यो वर्ष पहिलो पटक अरविन्द केजरिवाल दिल्लीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

तर अल्पमतमा रहेको केजरिवाल सरकार टिक्न नसकेर सन् २०१५ मा फेरि दिल्ली विधानसभाको निर्वाचन गराउँदा आम आदमी पार्टीको पक्षमा व्यापक जनलहरको रहेको कारणले मत परिणाम एकलौटी हुन गएको देखिन्छ। आप पार्टी लाई पछिल्लो निर्वाचन भन्दा २४.८% थपिएको मत सहित कुल ५४.३% मत प्राप्त भएको थियो भने काग्रेसलाई १४.९% मतको क्षतिसहित ९.७% मत प्राप्त भएको थियो।

भाजपाले पछिल्लो चुनावमा प्राप्त गरेको मतमा एक प्रतिशत भन्दा कम क्षति भएपनि काग्रेसको मत आप पार्टी लाई केन्द्रित हुँदा २९ सीटको घाटा सहेर तीन वटा सीटमा सीमित हुनु परेको थियो । काग्रेस शून्यमा झरेकोले आप पार्टीलाई ३९ सीटको लाभ सहित जम्मा ७० सदस्यीय विधानसभामा ६७ वटा सीटमा विजय प्राप्त भएको थियो।

सन् २०२० को दिल्ली विधानसभाका लागि भएको निर्वाचनमा मतदानको तथ्यांक रोचक छ। यस पटकको निर्वाचनमा जनमत दुई दलमा सीमित भएको छ। सीधा प्रतिस्पर्धा भएको क्षेत्रहरुमा भाजपा र आप पार्टीबीच ३६ वटा सीटमा अत्यन्त झिनो मतान्तरले परिणाम आएको छ। जस मध्ये भाजपा ले १०० भन्दा कम्ति मतले ८ वटा सीटमा, १ हजारभन्दा कम्ति मतले १९ वटा सीटमा र २ हजारभन्दा कम्ति मतले ९ वटा सीटमा पराजय व्यहोर्नु परेको छ।

अहिले भएको निर्वाचनमा आम आदमी पार्टीलाई फेरि एकपटक प्रचण्ड बहुमत देखिएपनि वास्तवमा यसको मत प्रतिशत घटेको छ। जस अनुसार यो पार्टीले पछिल्लो निर्वाचन भन्दा ०.७३% कम मतसहित आफ्नो ५ सीट गुमाउदै ६२ वटा सीटमा झरेको छ भने भाजपा गठबन्धनले ६.२१% मतको बढोत्तरी गर्दै ५ सीट थपेर ८ वटा सीटमा विजय प्राप्त गरेको छ । जबकि काग्रेस गठबन्धन पछिल्लो निर्वाचन भन्दा पनि लगभग ५% मत गुमाएर जम्मा ४.२६% मतसहित कुनै पनि सीट जित्न सफल भएको छैन।

नोभेम्बर २०१२ मा अन्ना हजारेले नेतृत्व गरेको भ्रष्टाचार विरोधी जनआन्दोलनको गर्भबाट जन्मिएको आम आदमी पार्टी (AAP) को सफलता अचम्मको छ। आफ्नो पहिलो कार्यकालकालागि जम्मा ४९ दिन चलेको सरकारले दोश्रो कार्यकालका लागि ६७ सीटसहित प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको थियो।

लगातार तेश्रो पटक फेरि चुनाव जितेर यो दल सरकार बनाउन लागेको छ। सन् २०१२ मा अस्तित्वमा आएको आम आदमी पार्टीले लगातार तीन पटक सरकार बनाउने अवसर पाउनुको पछाडि ठूल्ठूला मुद्दा र विचारधारा भएका पार्टीहरु भन्दा फरक ढंगले आम आदमीसंग सीधा सरोकार राख्ने विषय, आम जनताको बीच, आम जनताको भाषामा, आम जनताको समस्याहरूको उठान र तिनको समाधान गर्नकालागि काम शुरू गरेका थिए।

राजनीतिलाई अवधारणाको लड़ाई भन्ने गरिन्छ र आम आदमी पार्टी यसको निर्माण गर्न सफल रहेको छ। ध्रुवीकरणको नीतिलाई छोडेर उनले समाजको ठूलो हिस्सा लाई सहयात्री बनाए जो बुनियादी समस्याहरूको सम्बोधन खोजेका थिए।

आप पार्टीका नेता केजरीवालले राजनीतिको शुरुआतसँगै बिजुलीको पोलमा चढेर विद्युत महसुल तिर्न नसकिएका कारण काटिएका कनेक्शन जोड़ेका थिए। यसबाट उनले बिजुलीका कारण फैलिएको अव्यवस्था र सो को समाधानलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गरे।

पानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको मामिलामा हैरान दिल्लीका बासिन्दाकालागि फ्री स्वास्थ्य सुविधाले उनी प्रति आकर्षण बढ़ायो र केजरीवालले यही विषयहरुलाई उठान गरेर जनताका नेता बन्न सफल भए।

आम आदमी पार्टीका मतदाताहरु विगतमा कांग्रेसका भोटर हुने गर्दथे। दिल्लीमा आफ्नो दैनिकी चलाइरहनुका संघर्षरत मासिक १५ देखि २० हजार सम्मको इनकम ग्रुपलाई पर्ने समस्याहरू टारगेट गरेर केजरिवालले त्यसको समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गरेका थिए।

पहिलो दुई कार्यकालमा आफुलाई पीडित देखाएका आम आदमी पार्टीले सन् २०१७ को संसदीय आमनिर्वाचनमा बनारसबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा केजरिवालको नराम्रो पराजय पछि राष्ट्रिय महत्वाकांक्षाहरु छोड़ेर दिल्लीमा नै ध्यानकेन्द्रित गर्न पुगे। सीसीटीवी कैमराको विषयमा विवाद हुँदा उप राज्यपालको कार्यालयमा अनशनमा बसेर उनले एउटा संघर्षशील नेताको छवि बनाउन सफल भएका थिए।

कांग्रेस जस्तो राष्ट्रिय पार्टी र सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू जस्ता क्षेत्रीय दलहरु भन्दा उनको सोशल मीडिया टीम धेरै बलियो रहेको देखिन्छ। परिणामस्वरूप उनी आफ्ना कुरा सोझै जनता सम्म पुर्याउन सफल भएका छन्।

दिल्लीको विधानसभा निर्वाचनमा केजरिवालको आम आदमी पार्टीको विजय बाट हौसिएका कतिपय नेपाली स्वनामधन्य नेताहरुले आफुलाई पनि उनीसँग समानता रहेको दाबी गरेका छन्। पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा ‘भाजपा’ संग पराजय भोगेका ‘आप’ पार्टीले आफ्नो वास्तविक हैसियत स्वीकार गरेर दिल्लीको निम्न मध्यम र मध्यम आयआर्जन गर्ने जनताको समस्याहरू समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गरेका थिए।

भारतमा संघीयता र गणतन्त्रको ७० वर्षको अभ्यासबाट परिपक्व भईसकेका जनताले संघीय र प्रादेशिक सरकारहरुको कार्यक्षेत्रबारे प्रष्ट विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय र स्थानीय मुद्दाहरुको समाधान गर्न योग्यता अनुसारको अवसर जनताले निर्वाचनमार्फत दिने गरेको देखिन्छ। चुनावी परिणामको ठोस विश्लेषण बिना समाचार एजेन्जी र समाचार च्यानलहरुमा हुने बहसमा आधारित टिप्पणीले नेपाली नेताहरुको हलुकापन मात्रै देखाउने हो।