काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर डाक्टर चिरञ्जिवी नेपालको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ । ५ चैत २०७१ मा स्व. सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले वर्तमान गभर्नर डाक्टर नेपाललाई नियुक्त गरेको थियो ।

नेपालको कार्यकाल सकिन २ दिनमात्रै बाँकी रहेका बेला सरकारले भावी गभर्नरको नियुक्तिबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस समिति समेत गठन गरेको छैन ।

सामान्य प्रचलनअनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि पदासीन गभर्नरको कार्यकाल सकिन एक महिना पहिला नै सिफारिस समिति गठन गरिन्छ । तर, वर्तमान गभर्नरको पदावधि सकिनै लाग्दा समेत सरकारले प्रारम्भिक चरणमै चासो दिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर छनोट गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर र आर्थिक मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई सरकारले सिफारिस समितिको सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जुन समितिले आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित ३ जनालाई गभर्नरका रूपमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीन जनामध्ये एकजना भने राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नरलाई सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठमध्ये एकजनालाई समेत समावेश गरेर ३ जनाको नाम सिफारिस भइसक्नुपर्ने हो । तर, सिफारिस समिति नै गठन नभएको अवस्थामा ३ जनाको नाम सिफारिस हुने सम्भावना छैन ।

गभर्नरको कार्यकाल सकिँदासम्म कोही पनि सिफारिस हुन नसके वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मा दिने कानूनी प्रबन्ध समेत रहेको छ । राष्ट्र बैंकका १३ औं गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई भ्रष्टाचार आरोप लागेपछि कायममुकायम गभर्नरको रूपमा कृष्णबहादुर मानन्धरलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । उनले त्यसबेला नोटमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । कायममुकायम गभर्नरले दैनिक काम गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि नीतिगत निर्णय गर्न मिल्दैन ।

अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा भने अहिलेका गभर्नरको कार्यकाल सकिने बेलासम्म भावी गभर्नर नियुक्त भइसक्ने बताउँछन् । खतिवडा आफैं पनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहिसकेका व्यक्ति हुन् । खतिवडा वर्तमान गभर्नर नेपालभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिए ।

आफ्नो कार्यकाल सकिने दिन मात्रै अहिलेका गभर्नर नेपालले नियुक्ति पाएको उल्लेख गर्दै खतिवडा भन्छन्, ‘म पनि त १ महिना अघि होइन, अन्तिम समयमै नियुक्त भएको थिएँ । हालका गभर्नरलाई पनि सरकारले चैत ५ गतेका दिन ३ बजेतिर मात्र नियुक्ति गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै मैले गभर्नरको कार्यालय छाडेको थिएँ ।’ मन्त्री खतिवडा चैत ५ गते नै गभर्नर नियुक्त हुनेमा विश्वस्त छन् ।

तर, कानूनले नै परिकल्पना गरेको प्रारम्भिक प्रक्रिया (सिफारिस समिति गठनको काम) समेत शुरु नभएको हुँदा राष्ट्र बैंकले ५ गते भित्रै नयाँ गभर्नर पाउने सम्भावना भने कम छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘पहिला पहिला राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा पशुपतिले बचाएको देश भन्थे । अहिले त राजनीतिक स्थिरता छ । झन्डै दुई तिहाईको सरकार भएको बेला फेरि पनि पशुपतिले बचाएको देश हो कि भन्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।’

क्षेत्रीको भाषामा राष्ट्र बैंकको गभर्नर देशकै सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता हो । ‘राष्ट्र बैंक देशको सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो र राष्ट्र बैंकको गभर्नर वित्तीय क्षेत्रको नेता हो,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै नराम्रो असर पर्न सक्छ ।’

पूर्वगभर्नर क्षेत्री भगर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको नियतमै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी समेत गर्छन् । ‘राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर नियुक्तिका लागि १ महिना अगाडि नै सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने भनेको छ । तर, कानूनमा भएको छिद्र समातेर सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरिरहेको छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘कानूनमा भएको सामान्यतया भन्ने शब्द समातेर सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नु उचित होइन । एक दिनअघि नियुक्ति गर्दा भइहाल्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको देखियो । २४ घण्टा नै हामीलाई पर्याप्त छ भन्ने सरकारको धारणा देखियो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत भने गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा खासै फरक नपर्ने बताउँछन् । तर, कानूनमा भएको व्यवस्था ‘अनदेखा’ गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘गभर्नर नियुक्तिमा दुई/चार दिन ढिला चाँडो हुँदा त्यति ठूलो असर त पर्दैन, योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्‍यो,’ पूर्व अर्थमन्त्री महत भन्छन्, ‘व्यवसायिक क्षमता, व्यवसायिक विज्ञताका हिसाबले योग्य मानिस नियुक्त गर्नुपर्छ । सकेसम्म समयमै गरेको भए राम्रो हुन्छ । सिफारिस समिति समेत बनाउन नसक्नु सरकारको सुशासनप्रतिको कमजोरीको उदाहरण हो । छनौटमा आफ्ना मान्छेलाई नभएर योग्य व्यक्ति सिफारिस गर्नुपर्छ ।’

गभर्नर कस्तो चाहिन्छ ?

पूर्व गभर्नर क्षेत्री आवश्यक परेको खण्डमा उचित निर्णय लिन पनि पछि नपर्ने व्यक्ति गभर्नर नियुक्त हुनुपर्ने बताउँछन् । गभर्नरको एउटा निर्णयले पनि देशको वित्तीय व्यवस्था र आर्थिक प्रणालीमा असर पुर्‍याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा पहिलो संविधान सभा चुनावका बेला देशमा नोटको अभाव हुँदा तत्कालीन गभर्नरले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपरेको अवस्था सुनाउँदै क्षेत्री भन्छन्, ‘गभर्नरले गम्भीर निर्णय लिनुपर्छ । कायममुकायमले गर्ने भनेको दैनिक कार्यसञ्चालनको काम मात्रै हो ।’

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीका अनुसार पहिलो संविधान सभा चुनावका बेला बजारमा नोट अभावको अवस्था सिर्जना भयो । राष्ट्र बैंकले तत्काल नयाँ नोट छाप्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, नयाँ नोट छाप्नका लागि एउटा गम्भीर अड्चन सिर्जना भयो– नयाँ नोटमा राजाकै फोटो राख्ने कि राजाको फोटो नभएको नोट छाप्ने ?

नोट छाप्न जिम्मा पाएको कम्पनीले राजाको फोटो नभएको नोट छाप्दा अतिरिक्त खर्च र समय लाग्ने बतायो । जसअनुसार तत्कालीन अवस्थामा ७ करोड रुपैयाँ थप बजेट र करिब १ वर्ष ६ महिना जति अतिरिक्त समय लाग्ने देखियो ।

लामो समयको छलफलपछि तत्कालीन गभर्नरको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले तत्कालीन समस्या समाधान गर्न भन्दै राजाकै फोटो भएको नोट छाप्ने निर्णय गर्‍यो ।

‘राष्ट्र बैंकको गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर गरेर बस्ने मात्रै हैन, देशको वित्तीय क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटोमा ल्याउन महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्नुपर्ने हुन्छ,’ क्षेत्री भन्छन् ।

भावी भगर्नरका लागि क–कसको प्रतिस्पर्धा ?

अबको २ दिन अर्थात् चैत ५ गतेपछि वर्तमान गर्भनर चिरञ्जिवी नेपालको कार्यकाल सकिँदै छ । नेपालपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्न १७ औं गभर्नरका रूपमा नयाँ व्यक्ति आउनेछन् ।

१७ औं गभर्नरका लागि राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नरदेखि सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्षसम्म प्रतिस्पर्धामा छन् । भावी गभर्नरका लागि ‘पहिलो नम्बरका दाबेदार’ हुन् राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी । यस्तै, अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ पनि भावी गभर्नरको दौडमा छन् ।

यसअघि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर रहिसकेका हाल नेपाल लगाडी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख रहेका महाप्रसाद अधिकारी पनि भावी गभर्नरका प्रतिस्पर्धी हुन् ।

राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी तथा राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली पनि आ–आफ्नो पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् ।