केही दिन अघिमात्रै ‘काठमाण्डुप्रेसडटकम’ मा प्रकाशित एउटा समाचार उक्त न्युज पोर्टलको प्राविधिक पाटो जिम्मा लिएको कम्पनीले अनधिकृतरूपमा हटाइदियो । घटना सार्वजनिक भएपछि नेपालको डाटा सुरक्षा सम्बन्धमा अविश्वास र खतरा उत्पन्न भएको भन्दै विरोध भयो । सूचना प्रविधि र कानुनका जानकारहरूले चिन्ता प्रकट गरे । प्रेस विरोधी गतिविधि भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाए ।

काठमाण्डु प्रेसले चीनबाट कोरोना भाइरससम्बन्धी मेडिकल सामग्री खरिदबारे एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो जसमा भ्रष्टाचारको शंका गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बिहान ११ बजेतिर उक्त समाचार पोर्टलबाट अचानक गायब भयो । सम्पादकले वेब डेभ्लपरले नै हटाइदिएको भनेपछि सामाजिक सञ्जालमा यो घटनाको भर्त्सना भयो ।

यो घटनामा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलीको संलग्नता खुलेपछि घटनाको पराकम्पन झन बढ्यो । घटनामा संलग्न पात्रहरूमध्ये प्रधानमन्त्रीका निकट तथा सरकारको नीति निर्माणमा प्रमुख भूमिकामा रहेका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालका पुत्र र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका पुत्रको संलग्नताले घटनाको गम्भीरता प्रष्ट पार्छ ।

आजको खुला समाज, भूमण्डलीकरण तथा प्रजातान्त्रिक वातावरणमा यस किसिमका हस्तक्षेपकारी हर्कतलाई गम्भीररूपमा लिनु पर्छ । प्रजातान्त्रिक समाजमा सूचना समाजको ढुकढुकी हो । सूचनाले पलपलमा जनचेतना बढाइरहेको हुन्छ । यस विपरीत साम्यवादी र तानाशाही व्यवस्थामा सूचना दबाउने, निर्मूल पार्ने र जनचेतना न्यूनीकरण गर्ने शासकीय स्वभाव हुन्छ ।

नेपालमा पनि अनधिकृतरूपमा सूचना नियन्त्रण गर्ने अभ्यास हुन थालेको छ । डेभ्लपरबाटै काठमाण्डु प्रेसको समाचार डिलिट गर्नु कतै चिनियाँ अभ्यासकै सिको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । चौतर्फी विरोध भएपछि डेभ्लपरले माफी त माग्यो तर विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको यस घटनालाई उत्तरी छिमेकी चीनमा हुने सेन्सरसीप तुलना गर्न सकिन्छ । साम्यवादी र तानाशाही व्यवस्थामा जनचेतना अभिवृद्धि सत्ताधारीका लागि घातक हुन्छ । खुला समाजमा भने प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारका कामको खबरदारीले प्रजातन्त्र संस्थागत र सुदृढी गर्न मद्दत गर्छ ।

प्रजातन्त्रमा विगतका गल्तीसँग पाठ सिक्ने प्रचलन हुन्छ तर चीनको सन्दर्भ फरक छ । एक जना लेखकमा अनुसार चीनले विगतको घटनाबाट सिक्न सकेन । सार्स रोगको अनुभवबाट केही सिकेको भए सुरुमा चीनमै देखिएको कोरोना भाइसरले आजको भयानक रूप ग्रहण गर्ने थिएन कि ! चीनमा जोड दिइने गोपनीयता र अपारदर्शीताका कारण कोरोनाको प्रकोप एउटा कहर र महामारीको रूपमा फैलिँदै गयो ।

डा. फे जियानले सीसीटिभीसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेअनुसार कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो पुष्टि ८ डिसेम्बर २०१९ मा भएको थियो । त्यसको ४० दिनभित्र एउटा संक्रमणबाट ५ सय जना संक्रमित भए तर सरकारले यससम्बन्धी सूचना बाहिर आउन दिएन । जनवरी २५ देखि फेब्रुअरी २ सम्म चीनमा स्प्रिङ फेस्टिवल मनाउने चलन छ । यस अवधिमा करोडौँ चिनियाँहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्ने गर्छन् ।

चीनमा तथ्यपरक सूचना लुकाउन र निर्मूल गर्न सरकारकै अग्रसरता हुन्छ । ‘न्यू योर्क टाइम्स’ का अनुसार चीनमा सेन्सरशिप कारखाना विकसित भइरहेको देखिन्छ । लीन ब्यानले एक आलेखमा भनेका छन् कि सेन्सरशिप एउटा कठिन काम हो । सेन्सरशिपमा ‘फोटोमा देखिने खाली कुर्सी’ समेत ध्यान दिनु पर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूको विरोधमा कुनै पनि खबर र घटना सार्वजिक हुनु हुँदैन भन्ने ध्यान दिनुपर्छ । ‘न्यू योर्क टाइम्स’ का अनुसार चीनमा यस्ता कारखानाहरू धेरै छन् । सेन्सरमा एउटा साधारण सजगताको कमीले ठूलो राजनीतिक घटना हुनसक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखिन्छ ।

चिनियाँ समाजमा सेन्सरशिपलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नेमा धेरै बुद्धिजीवीहरू छन् । चिनियाँ सूचना विशेषज्ञ म्यारी ब्राडीका अनुसार सि चिन फिङको नीति सञ्चारको मुख्य दायित्व सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण गर्नु हो भन्ने छ । चीनका सफ्टवेयर कम्पनीहरूले पनि चीन सरकारको नीतिलाई आलोचनात्मक दृष्टिले व्याख्या गर्दैन । चिनियाँ कम्पनीहरू बाइडु, टेकनेट र अलिबाबा जस्ता कम्पनीहरूले चिनियाँ सरकारको नीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । चीनको सेन्सरशिप नीतिकै विदेशी कम्पनीहरू चिनियाँ कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।

चीनले इन्टरनेटमार्फत हुने सामाजिक सञ्जाल लगायतका क्रियाकलापमा लगाम कस्ने गरेको छ । सेन्सरशिपको अभिप्राय नै प्रेसमाथि कडाइ गर्नु हो ।

चीनमा ‘बियोन्डसफ्ट’ र अन्य अनेकौँ डेटा उद्योगहरू छन् जसमध्ये फोक्स कोन पनि एक हो । सेन्सरशिपबाहेक यी सफ्टवेयर कम्पनीहरूको काम कम्युनिष्ट पार्टीको मूल्यमान्यताअनुसार जनता परिचालन गर्नु हो । परीक्षा पद्धतिमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको मूल्यमान्यतालाई ध्यानमा राखिन्छ । सफ्टवेयरको माध्यमबाट समाज परिचालन गर्नु र स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने चिनियाँ प्रवृत्तिमाथि टिप्पणी गर्दै प्राध्यापक फ्युले आउने दिन चिनियाँहरू यस्ता गतिविधिबाट झन बढी प्रभावित हुने अनुमान गरेका छन् ।

संसारको सबभन्दा ठूलो र व्यापक सेन्सरशिप प्रणाली चीनमा रहेको पाइन्छ । लीका अनुसार चीनमा प्रत्येक सामाजिक सञ्जालका दिन ८ सय मिलियन प्रयोगकर्ता र इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको विवरण र क्रियाकलापमा सेन्सरशिपले सरकारी नीतिलाई कार्यरूप दिन्छ । सरकारको नीति कम्युनिष्ट पार्टीलाई आलोचनाबाट टाढा राख्नु हो ।

चीनले इन्टरनेटमार्फत हुने सामाजिक सञ्जाल लगायतका क्रियाकलापमा लगाम कस्ने गरेको छ । सेन्सरशिपको अभिप्राय नै प्रेसमाथि कडाइ गर्नु हो । चीनलाई प्रजातान्त्रिक समाजको प्रभावबाट टाढा राख्नु, सूचनामा कडाइ गर्नु रेड बुकको मान्यताबाट परिचालित गर्नु नै सेन्सरशिपको मुख्य ध्येय हुन्छ ।

नेपालमा पनि अनधिकृतरूपमा सूचना नियन्त्रण गर्ने अभ्यास हुन थालेको छ । डेभ्लपरबाटै काठमाण्डु प्रेसको समाचार डिलिट गर्नु कतै चिनियाँ अभ्यासकै सिको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । चौतर्फी विरोध भएपछि डेभ्लपरले माफी त माग्यो तर विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । हस्तक्षेपको यस्तो प्रवृत्ति एक्काइसौँ शताब्दीको चेतना विपरीत छ ।

(लेखकको निजी विचारले खबरहबको सम्पादकीय नीति प्रतिनिधित्व गर्दैन । -प्रधानसम्पादक)