काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर चुक्तासम्बन्धी यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ । सरकारले अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेट हालेपनि सर्वोच्च अदालतले अस्विकार गर्दै अन्तरिम आदेश कायम रहने अर्को आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको सोमबारको इजलाशको आदेश मंगलबार प्रकाशन गर्दै सर्वोच्चले यसअघिकै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश सुनाएको हो । सोमबार सुनुवाई सकिएपनि समय नपुगेको भन्दै आज मात्रै आदेश प्रकाशन भएको छ ।

सोमबारको इजलाश सकिएपछि सर्वोच्च अदालतको वेवसाइट र प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले समेत कानून बमोजिम गर्नु भन्ने मात्रै आएको र थप आदेश मंगलबार आउने बताएका थिए ।

मंगलबार आदेश प्रकासन गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने कुनै पनि न्यायिक आधार, कारण तथा परिवर्तित परिस्थितिहरू उल्लेख भएको नदेखिँदा यस अदालतबाट २८ जेठ २०७७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने देखिएन । कानुन बोमोजिम गर्नू ।’

यसअघि चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्मको आयकर र वैशाख मसान्तसम्मको अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क दाखिला गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २० गते सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

जुन सूचना कानूनसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ताद्वय थानेश्वर काफ्ले र सुर्जना अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जुन रिटमाथि गत जेठ २८ गते न्यायाधिश द्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलाशमा सुनुवाई गर्दै तत्काल कर चुक्ता गर्न सरकारे जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो । अन्तरिम आदेशमार्फत लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र (बाटोको म्यादबाहेक) कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेशमा भनिएको थियो ।

सरकारले दैनिक काम सञ्चालनमा समेत समस्या पर्नेभन्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै भ्याकेट दर्ता गरेपनि सर्वोच्चले अस्विकार गरेको हो । तर करसम्बन्धी विवादको लिखित जवाफ पेश भएपछि अग्राधिकार दिन समेत आदेशमा भनिएको छ ।