काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले  नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नेपालमा निरन्तर ७ वर्ष बसोबास गरेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र त्यो अवधिसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा समिति सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुत प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्नेछ ।’

उक्त विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच भने विवाद कायमै छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ । बैठकमा कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बढुले सो बिषयमा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अहिले नै टुङ्ग्याउन नहुने धारणा राखेका थिए ।

मंगलबार नै टुंगो लगाउने तयारीका बसेको बैठकमा बडुले पार्टीभित्र छलफलका लागि एक दिनको समय माग गरेका थिए । उनले पार्टीभित्र छलफल गर्न माग गर्दै अर्को बैठकमा यसलाई टुङ्गो लगाउन माग गरेका थिए । बडुको मागपछि समिति सभापति श्रेष्ठ विधेयकलाई एक दिन पछि सार्न सहमत भएकी थिइन् ।

बैठकमा सांसदहरुले नागरिकता दिन कडाइ गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद प्रेम सुवालले अंगिकृत नागरिकता सात बर्ष नभइ १५ वर्षमा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।  त्यस्तै सांसद पम्फा भूषालले नागरिकता वितरणलाई कडाई गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।