काठमाडौं– सुरुका दिनमा राम्रै नाफामा गएको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई राजनीतिज्ञ, विभागीय मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दा निगम बद्नामीको बाटोमा छ ।

एकपछि अर्को काण्ड मच्चिने गरेको निगम अहिले अधोगतिमा छ । साँघुरिँदै गएको सेवा क्षेत्र, घटदो विमान संख्या र अस्तव्यस्त व्यवस्थापन पक्षलाई हेर्दा यतिबेला राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम इतिहास गुमाउने क्रममा छ ।

समस्या नै समस्याका जकडिएको निगममा पुनः अर्को समस्या देखिएको छ । सस्तो र भरपर्दो भन्दै ५ वर्ष अघि किनेर उडान भर्न थालेको चिनियाँ जहाजबाट अर्बौं घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।

अहिले निगमले पाँच वर्षमा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा भएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी साउन १५ देखि ६ वटा चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गरेको छ ।

निगमले चीनसँग अनुदानमा ल्याएका २ वटा र खरिद गरेका ४ वटासहित ६ वटै चिनियाँ जहाज निगम सञ्चालक बोर्डको असार १६ गते बसेको बैठकले नउडाउने निर्णय गरेको हो ।

निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार, निगमले चिनियाँ जहाज उडान थालेको पाँच वर्षमा १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा बोहोर्नु पर्‍यो ।

यसबाहेक जहाज किन्दाको ३ अर्ब १४ करोड ऋण छ । जहाज किन्दाको ऋण र घाटा जोड्दा निगमले चिनियाँ जहाजकै कारण ५ वर्षमा पाँच अर्ब चार करोड रुपैयाँ डुबाएको छ ।

कुन जहाजको ऋण र घाटा कति ?

निगमका स्रोतका अनुसार दुई वटा एमए ६० जहाजको ऋणमात्र १ अर्ब ६५ करोड ८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छ । त्यस्तै चार वटा वाई १२ जहाजको ऋण १ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख ६ हजार ७८२ रुपैयाँ छ ।

यसबाहेक १२ करोड रुपैयाँ भन्सार तिर्दा लिएको ऋण बाँकी छ । समग्रमा हेर्दा ६ वटै चिनियाँ जहाजको ऋण मात्र ३ अर्ब १४ करोड ४ लाख ८९ हजार ७८२ रुपैयाँ छ ।

त्यसैगरी निगमले चिनियाँ जहाजबाट आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्ममा कुल १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ३३ हजार ११४ रुपैयाँ नोक्सान व्यहोरेको छ ।

जसमा चारवटा वाई १२ जहाजबाट मात्र निगमले ७२ करोड ६३ लाख ३७ हजार १३४ रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । अन्य २ वटा एमए ६० बाट १ अर्ब १८ करोड ५ लाख ९५ हजार ९८० रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।

घाटा भएकै कारण बन्द गर्ने निर्णय

निगमकी प्रवक्ता खड्काका अनुसार चिनियाँ जहाजबाट घाटा भएकाले नै निगम सञ्चालक समितिले आगामी साउन १५ गतेदेखि जहाज नउडाउने निर्णय गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको हो ।

निगमले जहाज नउडाउनुको कारण र तथ्यसहितको आधार खुलाएर गरेको निर्णय पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गरेकाले सरकारले जे निर्देशन दिन्छ सोहीअनुसार जहाज व्यवस्थापन गर्ने प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ ।

निगमका वोर्ड सदस्य अच्युतराज पहाडी जहाज चलाउन योग्य नभएकाले बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताउँछन् । खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘जहाज चलाउन उपयुक्त हुँदैन, उडान सुरक्षित छैन भनेर मन्त्रालयमा निर्णय लेखेर पठाएका छौँ ।’

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले निगमले जहाज नचलाउने निर्णय गरेको जानकारी पाएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिले चिनियाँ नचलाउने निर्णय गरेको जानकारी पाएको छु तर आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन ।’ उनका अनुसार निगमले नै आगामी योजना र जहाज व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाउनेछ ।

निगम सञ्चालक समितिले जहाज नउडाउने निर्णय गरेको भए पनि अब जहाज बेच्ने वा भाडामा लगाउने भन्ने निर्णय भने सरकारको निर्देशनपछि मात्रै हुने निगमका अधिकारीको भनाइ छ ।

निगमले यसकारण उडाउन सकेन

निगमका अनुसार चिनियाँ जहाज उडाउन बन्द गर्नुपर्ने प्रमुख कारण घाटा नै हो । निगमका बोर्ड सदस्य अच्युतराज पहाडी भन्छन्, ‘यी ६ वटा जहाज नै काम नलाग्ने हुन् । यस्ता जहाज जी टु जी (सरकार–सरकार) बाहेक विश्वभरि नै खरिद बिक्री गरिएको छैन ।’

निगम स्रोतका अनुसार जहाजको उडान बन्द गर्नुको अन्य कारण पनि छन् । वाई १२ जहाजका लागि प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नहुनु, प्रशिक्षण खर्च ट्विनअटरको तुलनामा ४ गुणाभन्दा बढी हुनु, ट्रेनिङ स्लट अभाव हुँदा सधैँ जसो विमान ग्राउन्डेड हुनु लगायत कारणले पनि यसको उडान बन्द गर्नु परेको हो ।

त्यसैगरी, एमए–६० जहाजका लागि सिमुलेटर ट्रेनिङ खर्च अन्य विमानका तुलनामा ७८ प्रतिशत बढी हुनु, टाइप रेटिङ प्रशिक्षण अन्य विमानका तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हुनु, काठमाडौंबाहेकका अपरेटिङ सेक्टरमा करिब ३० प्रतिशतसम्मको पेलोड प्रतिबन्ध हुनुलगायत कारणले यो उडाउन नसकिएको हो ।

इन्जिनियरिङतर्फ पनि समस्या देखिएको छ । निगमका अनुसार विमान मर्मतमा ओइएमको सहयोगका लागि निगमले आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गरे पनि अझै केही विशेष कामका लागि निर्माणकर्ताको आवश्यकता छ । तर, विमान कम्पनीबाट सहयोग हुन नसकेको कारणले पनि निगमले घाटा बेहोर्नु परेको छ ।

त्यस्तै, सहमतिअनुसार निगमले स्पेयर पार्ट्स प्राप्त गरे पनि तीमध्ये धेरै स्पेयर पार्ट्स चीनमा बनेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध छैनन् । सबै रिपेयर स्टेसनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भ्यालिडेसन रिक्वार्मेन्ट राखेकाले निगमले चिनियाँ पार्ट्स पूर्णरूपमा मर्मत गर्न समस्या छ ।

संरचना मर्मतका लागि अन्य विमानका तुलनामा चिनियाँ विमानको इन्भेटरी रिक्वार्मेन्ट भिन्न भएकाले संरचनागत सामान, टूल्स, हार्डवेरलगायतको मर्मतका लागि तुलनात्मकरूपमा ज्यादा मूल्य पर्छ ।

यसरी किनिएको थियो चिनियाँ जहाज

२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक उडानका लगि ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट नभई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको थियो ।

उक्त प्रस्तावको आधारमा आर्थिक पाटो अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने र जहाजको प्राविधिक पाटो नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाल वायुसेवा निमगले अध्ययन गर्ने निर्णय भएको थियो । सोहीआधारमा २०७० मंसिरमा खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषदबाट ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गर्दै चीनसँग सम्झौता भएको थियो ।

एउटा एमए ६० र एउटा वाई १२ जहाज अनुदानमा र ४ वटा जहाज सफ्ट लोनमा खरिद गर्ने गरी दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार चिनियाँ जहाज खरिदमा निगमले ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणमा चीनसँग जहाज खरिद गरेको थियो । कुल रकममध्ये २ अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो ।

निगमका बोर्ड सदस्य पहाडीका अनुसार यी जहाजबाट घाट हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो तर पनि खरिद गरियो ।

उनी भन्छन्, ‘जो–जो व्यक्तिले यो किन्नका लागि उपयुक्त छ भनेर रिपोर्ट बुझाए सुरुदेखि नै तिनको कारबाही हुनपर्छ भनेर भन्दै आएको हुँ र आज पनि भन्छु तिनलाई कारवाही हुनुपर्छ ।’