नारायणीको कटानले एक दर्जन गाउँ जोखिममा | Khabarhub Khabarhub

नारायणीको कटानले एक दर्जन गाउँ जोखिममा


१ श्रावण २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नवलपरासी- मध्यविन्दु नगरपालिका –३, रतपुरमा नारायणी नदीको कटान तीव्र बनेसँगै यस क्षेत्रका करिब एक दर्जन गाउँ डुबानको जोखिममा परेका छन् ।

केही दिनयता रतपुरमा निर्माण गरिएका नदी किनारका ठोकर भत्काउने र जमिन कटानका कारण जोखिम बढेको स्थानीय योगमान चौधरीले बताए । ‘एघार कट्ठा जमिन थियो, आधा नारायणीले बगायो’, चौधरीले भने, ‘बाँकी पनि क्रमशः काटिरहेको छ ।’

यस क्षेत्रमा मात्रै नारायणी नदीका कारण करिब १०० बिघा जग्गा बगरमा परिणत भएको ३, का वडाध्यक्ष अमरबहादुर महतोले बताए ।

पछिल्लोपटक रतनपुरमा भएको कटानले रतपुरसँगै, नन्दपुर, सेहरी, सीतापुर, भिउरान, तमासपुर, बरुवा, भडारालगायतका गाउँसमेत जोखिममा परेको छ ।

‘रतनपुरमा कटान तीव्र रहेको छ, यहाँबाट नदीले धार परिवर्तन गरे करिब एक दर्जन बस्ती र सयौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन बगर बन्नेछ’, महतोले भने ।

चितवनतर्फको धार परिवर्तन हुँदै नदी नवलपुरको भागमा आउँदा कटान बढेको स्थानीय तोयनारायण महतोले बताए । रतनपुरमा नारायणी नदी साविकको बहाव क्षेत्रदेखि करिब तीन किलोमिटर नवलपुरतर्फ सरेको उनले बताए । यस क्षेत्रका सयौँ घरपरिवार नदीका कारण विस्तापित बनेका छन् ।

नदीको कटान बढेपछि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रोशनबहादुर गाहा, जनकलाल श्रेष्ठ, संविधानसभा सदस्य जीवन श्रेष्ठसहित भीमलाल अधिकारीको टालीले कटान क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य रोशनबहादुर गाहाले स्थानीय बजेटबाट मात्रै नदी नियन्त्रणको कार्य असम्भव भएकाले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने बताए ।

‘कटान तीव्र छ, जोखिम बढ्दो छ, तत्काल नियन्त्रणको पहल आवश्यक छ, मैले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमक्ष कुरा गरिसकेको छु’, प्रदेशसभा सदस्य गाहाले भने ।

प्रदेशसभा सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले गैँडाकोटदेखि त्रिवेणीसम्म नै बाँध निर्माण गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि प्रदेशसँगै सङ्घीय सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७७, बिहीबार  ३ : १९ बजे

एमाले शीर्ष नेताद्वारा महाधिवेशनस्थल अवलोकन

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूले दोस्रो विधान महाधिवेशनस्थल ललितपुर,

आयोगको राजनीतिक दल स्वःमूल्याङ्कन कार्यविधिमा एमाले पनि असहमत

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ मा सत्तारूढ

कस्तो छ सरकारको ‘तोडिएका ठेक्का पूरा गर्ने र अत्यावश्यक खरिद गर्ने’ पूर्वाधार कम्पनी ?

काठमाडौँ – सरकारले केही नेपाल ऐन, संशोधन गरेर नेपाल पूर्वाधार

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय गाभिएपछि म्याग्दीमा समस्या

म्याग्दी– संघीय सरकारको वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश हुन थालेको

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले गरे सिरहाकाे व्यापारिक भवन उद्घाटन

काठमाडौं–  कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सिरहाकाे लहान