संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन ओली-दाहाल सहमत | Khabarhub Khabarhub

संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन ओली-दाहाल सहमत


३१ भाद्र २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- संवैधानिक आयोगको रिक्त पदमा नियुक्ति  प्रक्रिया अघि बढाउन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली र दाहालबीच बुधबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने समझदारी भएको हो।

यसका लागि भोलि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित बैठक बसेर संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा क-कसलाई टुंग्याउने भन्ने टुंगोमा पुगिने नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए ।

नेकपाको यही भदौ २६ गते सहमतिका साथ निर्णय भई स्थायी कमिटीको बैठक सम्पन्नपछि अध्यक्षद्वयले अन्तरपार्टी सर्कुलर जारी गरी सरकार र पार्टीका कामलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने बताइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अध्यक्षद्वयबीच नियमितजसो भेटवार्ता र छलफल हुने क्रममा बुधबार पनि भेटवार्ता भएको जानकारी दिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त, निर्वाचन आयोगका केही आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा केही विश्वविद्यालयमा उपकुलपति र पदाधिकारी रिक्त रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७७, बुधबार  ३ : १४ बजे

अमेरिकाको नयाँ कीर्तिमान : दुई मिसन एउटै रकेटमा

लस एन्जलस – नासा र स्पेसएक्सले सूर्यबाट डाटा सङ्कलन गर्न

आजका समाचार : संसद्‌मा कांग्रेस रास्वपा भनाभन, स्ववियुमै दलहरूको गठबन्धन र पाकिस्तानमा रेल नै हाइज्याक 

प्रधानमन्त्रीसमक्ष अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको घोषणापत्र हस्तान्तरणप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च,

संसद्को अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन जारी गर्नेगरी काम अगाडि बढेको छ : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं– नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले शिक्षा ऐन अहिलेकै संसद्को

भ्रष्ट नेताको बिदाइ गर्न राजसंस्था चाहिएको छ : धवलशमशेर

   बर्दिया– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा आन्दोलन परिचालन समितिका

बागमतीका किसानलाई ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध

हेटौँडा– बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई ब्याज अनुदानमा ऋण उपलब्ध गराउने