करिब साढे दुई वर्षअघि अर्थात २०७५ साउन १५ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्दा सत्तारुढ पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको धेरै चर्को आलोचना बेहोरेको थियो ।
मिडिया तथा जनस्तरमा पनि कांग्रेसको उक्त विरोध प्रदर्शनलाई सकारात्मक मानिएन । कतिपय मिडियाले सम्पादकीय नै लेखेर नेपाली कांग्रेसले हतार गरेको टिप्पणी गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षीका रूपमा पाँच वर्ष पनि धैर्य गर्न सकेन भन्ने टिप्पणी भएको थियो ।
विगतमा कम्युनिष्टहरू प्रतिपक्षमा हुँदा त सरकारलाई काम गर्न दिएनन् नै, संसदीय व्यवस्थामा आस्था राख्ने जिम्मेवार प्रतिपक्ष कानंग्रेसले पनि सरकारलाई काम गर्न नदिने भयो भन्दै आलोचना भएको थियो । व्यापारी, व्यवसायी लगायत सबै क्षेत्रबाट कांग्रेसले आलोचना बेहोरेको थियो । ‘पार्टीहरूले गरिखान नदिने भए, प्रतिपक्षमा जो भए पनि उस्तै’ भन्दै टिप्पणी भएको थियो ।
सत्तारूढ पार्टी नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरूले डा. गोविन्द केसीको बुई चढेर विरोध पदर्शन गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाली कांग्रेस पुगेको भन्दै आफ्नै बलबुतामा आन्दोलन गरेर देखाउन चुनौती दिएका थिए । राजावादीहरूले दलीय व्यवस्थाको अराजकताका रूपमा टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रतिपक्षीदलको उपस्थिति मुलुकको राजनीतिमा छ भन्ने सन्देश दिन नेपाली कांग्रेस केही हदसम्म सफल भएको छ । यसपछि के त भन्ने प्रश्नको साझा जवाफ भने कांग्रेसका नेताहरूसँग छैन । जनजीवन प्रभावित हुने भएकोले विरोध प्रदर्शनको यो शैली उपयुक्त छैन । यतिबेला त मुलुक कोरोनाको मारमा छ ।
आखिर समयले छिटै कोल्टे फेर्यो । कांग्रेसको अर्घेल्याइँ देख्नेहरू दुई वर्ष बित्दा नबित्दै सडक आन्दोलनमा आए । सत्तारूढ पार्टीको ठूलै तप्का सडक आन्दोलनभन्दा पनि चर्कोरूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारविरुद्ध जाइलाग्न थाल्यो । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कुन दुलोमा पसेको छ’ भन्दै सडकमा नारा लाग्न थाल्यो ।
एकातिर कोरोना महामारीको संकटका कारण सडकमा भिडभाड गर्नु अनुचित थियो । अर्कोतिर, सकारले कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाउने तथा उपचार गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकेन । जनआक्रोश यति बढ्दै गयो कि सरकारविरुद्ध मात्रै होइन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसविरुद्ध पनि सडकमा नारा लाग्न थाल्यो ।
तै पनि नेपाली कांग्रेस कानमा तेल हालेर बसेको थियो । जब गत मंसिरको तेस्रो साता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नै गृहजिल्ला तनहुँमा सामान्य कार्यक्रम गर्न पनि पाएनन् र उनीमाथि सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताबाटै प्रहरीको संरक्षणमा आक्रमण भयो, प्रहरीले पक्राउ गरी तीन घण्टा राख्यो तब कांग्रेस आक्रोशित बन्यो ।
यता व्यवस्थाको विरोधमा राजावादीहरू निर्वाध सडकमा थिए । सरकारविरुद्ध हुने कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउने तर व्यवस्थाविरुद्ध गतिविधि गर्न छुट दिने सरकारको रवैयापछि भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस साँच्चै सशक्त भयो ।
सरकारको यो रवैयाको जवाफ स्वरूप नेपाली कांग्रेसले मंसिर २९ गते ७७ वटै जिल्लामा एकसाथ विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गर्यो । कांग्रेसको यो निर्णयको धेरैले स्वागत र थोरैले विरोध गरे । कोरोनाको यो कहरमा विरोध र्यालीमा जनसहभागिता कम हुने हो कि, सरकारले झन खिस्याउने मौका पाउने हो कि चुनौती थियो ।
विरोध कार्यक्रमको प्रचार प्रसारका लागि पर्चा पाम्लेटिङ गर्ने अवस्था थिएन । टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत क्रियाशील सदस्यहरूलाई विरोध कार्यक्रममा उपस्थित हुन आग्रह गर्नेबाहेक अरू संयन्त्र कांग्रेसले प्रयोग गरेन । तै पनि मंसिर २९ गतेको विरोध र्यालीमा सर्वसाधरणको सहभागिताप्रति नेपाली कांग्रेस सन्तुष्ट देखिएको छ ।
७७ वटै जिल्लामा गरी करिब १० लाखको सहभागिता रहेको दाबी कांग्रेसको छ । औसतमा करिब ३० लाख मत ल्याउने गरेको कांग्रेसले देशव्यापीरूपमा जुलुस प्रर्दशन गर्दा यतिको जनसहभागिता देखिनु अस्वाभाविक होइन ।
प्रतिपक्षीदलको उपस्थिति मुलुकको राजनीतिमा छ भन्ने सन्देश दिन नेपाली कांग्रेस केही हदसम्म सफल भएको छ । यसपछि के त भन्ने प्रश्नको साझा जवाफ भने कांग्रेसका नेताहरूसँग छैन । जनजीवन प्रभावित हुने भएकोले विरोध प्रदर्शनको यो शैली उपयुक्त छैन । यतिबेला त मुलुक कोरोनाको मारमा छ ।
सरकारले नचाहे पनि पनि अब छिटै संसदको अधिवेशन हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्षीदलका लागि सबैभन्दा उपयुक्त थलो संसद नै हो । संसदमा भूमिका निर्वाह गर्न नपाउँदा वा सरकारले अटेरी गर्यो भनेमात्रै खबरदारीका लागि जनतासमक्ष गुहार माग्ने थलो सडक हो ।
नेपाली कांग्रेस एउटा राजनीतिक दलमात्रै नभएर देशमा लोकतन्त्रको मूलधार हो । नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्ष हो । वर्तमान शासन व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको अपरिवर्तनीय राजनीतिक सिद्धान्त हो ।
मुलुकमा यसभन्दा भयावह अवस्था आएन भने कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय समितिले देशव्यापीरूपमा गर्ने विरोध र्याली मंसिर २९ कै अन्तिम हो । त्यसको संकेत उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दिइसकेका छन् । आगामी जेठ १५ गतेसम्मका लागि १४औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्नुबाहेक दायाँबायाँ हेर्ने समय कांग्रेसलाई नभएको निधिको भनाइ छ ।
उनले भनेका छन्, ‘साउनमा खेत रोप्न छाडेर वैवाहिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइँदैन । पुसमा गहुँ छर्न र चैतमा मकै छर्न छाडेर अरू काममा गइँदैन । नेपाली कांग्रेसको अबको मुख्य प्राथमिकता १४औँ महाधिवेशनको सघन तयारी हो ।’
गत आमनिर्वाचनमा जनताले सबै राजनीतिक दलको भूमिका र आकार निर्धारण गरिदिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षको भूमिका दिए तर प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गर्नसक्ने आकार भने कांग्रेसले पाएन । प्रमुख प्रतिपक्ष सशक्त हुन संसदमा एक तिहाई सिट चाहिन्छ । एक तिहाई नभए पनि कम्तीमा २५ प्रतिशत सिट चाहिन्छ ।
एक तिहाई सिट भए प्रमुख प्रतिपक्षको सहयोगविना सत्तापक्षले संविधान संशोधन लगायतका जटिल निर्णय गर्न सक्दैन । २५ प्रतिशत सिट भए संसद अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई बाध्य पार्ने हैसियत प्रमुख प्रतिपक्षले राख्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष भएर पनि नेपाली कांग्रेसको सिट संख्या २१ प्रतिशत हाराहारी छ । यो सिट संख्याले संसदमा सत्ता पक्षलाई दबाव दिन पुग्दैन । भाषण गर्ने बाहेक अरू भूमिका हुँदैन ।
तै पनि नेपाली कांग्रेसले कतिपय विधेयकहरू दबाब दिएर फिर्ता गरायो ।
गत वर्ष संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि २०–२५ वटा बैठक बसेर सकिएको थियो । वर्षे अधिवेशन त सभामुखलाई समेत पत्तै नदिई बीचैमा अन्त्य गरियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध पनि कोरोनाको कहरका कारणले नेपाली कांग्रेस सशक्त विरोधमा उत्रेन ।
संघीय संसदका दुई अधिवेशन बीचको समय ६ महीनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक प्रावधानका कारण यही पुस १८ गते संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुनै पर्छ । त्यसैले संसदको बैठकका विषयमा नेपाली कांग्रेस नबोलेको हुनसक्छ ।
नेपाली कांग्रेस एउटा राजनीतिक दलमात्रै नभएर देशमा लोकतन्त्रको मूलधार हो । नेपाली कांग्रेस अहिले प्रतिपक्ष हो । वर्तमान शासन व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको अपरिवर्तनीय राजनीतिक सिद्धान्त हो । जब कि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राप्रपा, मधेसी दल लगायतका लागि वर्तमान शासन व्यवस्था अपरिवर्तनीय राजनीतिक सिद्धान्त होइन । उनीहरूले त वर्तमान शासन व्यवस्थालाई उपयोगमात्रै गरेका हुन् ।
वर्तमान शासन व्यवस्थामाथि आइपर्ने संकट समाधानका दृष्टिले नेपाली कांग्रेस संस्थापन हो । यतिबेला सरकारका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापबाट आक्रान्त भएका जनतालाई लोकतन्त्र विरोधीहरूले भड्काउन थालेका छन् । जनताको बाँच्न पाउने हक सुरक्षित गर्नुभन्दा ठूलो जिम्मेवारी राज्यका लागि अर्को छैन । कोरोनाको कहरमा वर्तमान सरकार जनताको बाँच्न पाउने अधिकारप्रति उदासीन देखियो ।
कोरोनाको यो कहर समान्य बेलाको स्वास्थ्य अवस्था जस्तो होइन । यो विशेष संकटको घडी हो । यस घडीमा जनताको बाँच्न पाउने अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्यो तर सामान्य अवस्थाका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दियो । यसले गर्दा जनतामा धैर्यको बाँध टुट्यो । जसले सडकमा बोलाए पनि गइहाल्ने अवस्था भयो । यसको लाभ राजतन्त्र पुनर्वाहालीका अभियान्ताहरूले उठाउन खोजेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका लागि साँच्चै संकटको घडी यही हो । ओली सरकारले गरेको गल्ती बापत लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै दण्डित गर्ने गरी प्रतिगामी शक्ति सडकमा ओर्लिएका बेला नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा मात्रै रहन सक्ने अवस्था छैन ।
प्रतिक्रिया