काठमाडौं– सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालू आर्थिक बर्षको ६ महिनामा सरकारले जम्मा करिब १३.७२ प्रतिशत अर्थात ५८ अर्ब ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत (विकास) खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ । गत बर्ष सोहि अवधिमा पूँजिगत खर्च १७.७ प्रतिशत थियो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विनियोजित मध्ये ३२.३५ प्रतिशत मात्रै चालू बजेट खर्च भएको छ  । यस वर्ष चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा पुस अन्तिम सम्ममा ३ खर्ब ९ अर्ब ५८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।

समग्र बजेट नै २५.८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ  । सरकारले चालू आर्थिक बर्षका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विकास (पुँजिगत) बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालू तथा पुँजीगत खर्च प्रतिशतका आधारमा गत वर्षको तुलनामा निकै कम हो । गत वर्ष सोहि अवधिमा कुल बजेट साढे २८ प्रतिशत, चालू बजेट ३५ र पुँजीगत बजेट करिब १८ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले विकास बजेट पुँजीगत शीर्षकमा मात्रै नरहने हुँदा यसले वास्तविक खर्चको मापन नगर्ने जनाउँदै आएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि यस्तो खर्च बढ्न सकेको छैन ।

पहिले असार मसान्तमा बजेट आउदा पुँजीगत खर्च कम भई विकास निर्माणका काममा सुस्तता आएको भन्दै सरकारले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने र साउनसम्ममा सम्पूर्ण आन्तरिक प्रक्रिया सकेर टेन्डर आह्वान गरी काम थाल्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकेको छैन ।

पहिलो चार महिनामा टेण्डर प्रक्रिया र परियोजना तयारीमै समय बित्ने हुदा पाँच महिनामा पुँजीगत खर्चले गति लिन यहि कारणले ६ महिनाको अबधिमा पनि पुँजिगत खर्च अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलेले बताए ।

राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ । यो अवधिमा ३८.९५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले ६ महिनामा ४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउन सफल भएको छ । सरकारले ६ महिनाको अवधिमा ५ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो ।

पछिल्लो समय आयातमा कमी आएपछि त्यसको असर राजस्व संकलनमा परेको हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा ४.२४ प्रतिशतले आयात घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात ३४.२४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

आयातमा आएको गिरावट नै राजस्व संकलनमा कमी आउने मुख्य कारण रहेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ ।

यही गतिमा राजस्व संकलन हुने हो भने सरकारले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने नसकेने अबस्था रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।