काठमाठौं- अमेरिकाले १५ हजार नेपालीसहित करिब ४ लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न सक्ने गरी अदालतले बाटो खुला गरेको छ ।

अब ट्रम्प सरकारले ‘टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाटस’ (टीपीएस) अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरुलाई देशबाट निकाल्न सक्नेछ ।

यसरी देश निकाला हुनेमा नेपालसहित, एल साल्भाडोर, हाइटी, निकारागुआ, सुडान र होन्डुराससहितका १० देशका आप्रवासी बढी छन् ।

टीपीएस अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीको संख्या करिब ४ लाख भएको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ । यी सबैलाई अमेरिकाबाट निकाल्न ट्रम्प सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

अमेरिकाको संघीय अपिल अदालतले आप्रवासीको टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने निर्णय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको ठहर गरेको छ ।

आफ्नो देशमा गृहयुद्ध, प्राकृतिक विपत्ति लगायतका कारणले विभिन्न देशका नागरिकलाई अमेरिकामा कानुनी रुपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन टीपीएसको सुविधा ल्याइएको थियो ।

तर राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा भएको तथा रोजगारीमा अमेरिकीलाई प्राथमिकता भन्दै ट्रम्प सरकारले यसअघि नै विभिन्न देशका नागरिकले पाएको टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

तर, कानूनी जटिलता र मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण उनले टीपीएस सुविधा खारेज गरेर उनीहरुलाई निकाल्न सकिरहेका थिएनन् । तर, सोमबारको अदालतको फैसलाले उनलाई आफ्नो पूरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ ।

अमेरिकाको नाइन्थ सर्किटको अपिल अदालतले २–१ को बहुमतले करिब ४ लाख आप्रवासीको अमेरिकामा कानुनी रुपमा बस्न पाउने अधिकारलाई खारेज गरिदिएको हो ।

यदि यी ४ लाख आप्रवासीले आफै अमेरिका नछाडे उनीहरुलाई डिपोर्ट गर्नसमेत सरकारलाई अनुमति दिएको छ ।

अदालतको उक्त आदेशसँगै १५ हजार नेपाली पनि डिपोर्ट हुने सम्भावना बढेको छ । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालीलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।