वैशाख १८ गतेसम्म चलचित्र हल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय | Khabarhub Khabarhub

वैशाख १८ गतेसम्म चलचित्र हल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय


५ चैत्र २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन नदिन भन्दै चलचित्र हल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । चलचित्र हलसँगै सांस्कृतिक केन्द्रहरु, रंगशाला, क्ल तथा मनोरञ्जन स्थल पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको बुधवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ती क्षेत्रहरू ३० अप्रिलसम्म(वैशाख १८) बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साथै सरकारले यसको अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्ने जनाएको छ ।

योसँगै सरकारले २५ जनाभन्दा बढी मानिसहरू भेला हुन नपाइने पनि जनाएको छ ।

यो निर्णयले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भएको छ । यसअघि सरकारले दर्शकलाई फिल्म हलमा नजान आह्वान गरेको थियो । हलवालाले भने उचित सुरक्षा अपनाएको भन्दै फिल्म प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको भयले फिल्म हलमा दर्शकको उपस्थिति निकै पातलिएको थियो । कोरोना भाइरसका कारण विदेशी फिल्म र नेपाली फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु २नीरफूलको प्रदर्शन स्थगित भइसकेको छ ।

अब भने फिल्म प्रेमगीत ३,  लक्का जवान, चपली हाइट ३ लगायतका फिल्मको रिलिज स्वत: स्थगित हुने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७६, बुधबार  ५ : १३ बजे

छ सय एक हप्ता सफाइ गर्दा पनि वाग्मतीको अवस्था उस्तै

काठमाडौं– राष्ट्रको लागि हप्ताको दुई घण्टा स्वयंसेवा भन्ने नाराकासाथ सुरु

लायन्स र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन्छ : अध्यक्ष ढकाल

गलकोट – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले

‘गौतम बुद्ध विमानस्थल दीर्घकालीनरूपमा सञ्चालन गरौँ’

लुम्बिनी– लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षमा पुन: सीताराम न्यौपाने 

काठमाडौं – नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घको दशौं

कर दिवसमा नबिल बैंक सम्मानित

काठमाडौं– नबिल बैंक लिमिटेड यो वर्ष पनि सबैभन्दा बढी कर