युरोप, जापान र खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली वैशाख ३ गतेसम्म घर आउन नपाउने | Khabarhub Khabarhub

युरोप, जापान र खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली वैशाख ३ गतेसम्म घर आउन नपाउने


५ चैत्र २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि युरोपसहित खाडी क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।

उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधवार बसेको बैठकले युरोपका सबै मुलुकहरु, पश्चिम एसिया लगायत खाडी क्षेत्रका मुलुकहरु, इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापानबाट आउने र ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाइ अन्य मुलुबाट आउने नागरिकमाथि रोक लगाएको हो ।

निर्णयमा सबै नागरिकमाथि भनिएका कारण यसबाट नेपाली पनि प्रभावित हुने देखिन्छन् ।

माथि उल्लेख गरिएका देशबाट आउने सबै यात्रुलाई २० मार्च २०२०(शनिवार) मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी १५ अप्रिल २०२० (वैशाख ३ गते) सम्म आगमनमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ ।

यससँगै हवाइ मार्गबाट नेपाल आउने सबै यात्रुलाई प्रतिबन्ध लागेको छ । यससँगै नेपाल आउन चाहने नेपाली पनि रोकिने भएका छन् ।

खाडीका विभिन्न मुलुक, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेसिया लगायतका मुलुकमा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि रहेका छन् । कतिपय देशमा कोरोनाको संक्रमण फेलिएसँगै नेपाल भित्रने नेपालीको संख्या बढिरहेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले यस्तो निर्णय आएको हो ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७६, बुधबार  ५ : ३१ बजे

विपद् व्यवस्थापनमा बजेट छैन भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरौँ : गृहमन्त्री

काठमाडौं–  उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनमासमेत बजेट छैन

सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गराैँ, तत्काल सत्ताको फेरो समात्न आवश्यक छैन : नैनसिंह महर

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले वर्तमान अवस्थामा कांग्रेसले

रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउन ‘आइपिएम’ कृषक पाठशाला

म्याग्दी– कृषकलाई रासायनिक विषादी र मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक विधिबाट खेती

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिने

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले यही वैशाख २३ गते

अर्बौँ रुपैयाँ कर नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अडान, सरकारदेखि अदालतसमेत उल्झनमा

काठमाडौं– इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेको विवादको मार