काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत फागुन र चैतको विद्युत महसुल यही वैशाखभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्धारित समयभित्र भुक्तानी नगरेमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, फागुन र चैत महिनाको महसुल वैशाखभित्र तिरेमा जरिवाना छुट दिने निर्णय भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लक डाउन अवधि लम्बिएमा सोहीअनुसार समयावधि थप हुने बताए ।

विश्वभर फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण अर्थतन्त्रमासमेत गम्भीर असर परेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रिपरिषद्को १६ चैतको बैठकले उपभोक्ताहरुलाई विद्युत् महशुल तथा विलम्बवापत लाग्ने जरिवाना एवं अतिरिक्त शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण संचालक समितिको २५ चैतको ८३० औं बैठकले जरिवाना छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्री पुनले अनलाइनबाट तिर्न सक्नेले महसुल तिरेर प्राधिकरणको वित्तीय जोखिम न्यूनिकरणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

‘लकडाउनको विषम परिस्थितिका कारण सिंगल फेज मिटर रहेका घरायसी ग्राहकको घरघरमा गएर मिटर रिडिङ गर्न सकिरहेका छैनौं, ग्राहकहरुले अघिल्लो महिनामा तिरेको रकम बराबरको महसुल प्राधिकरणका आय संकलन गर्न स्वीकृति प्राप्त विभिन्न आठ वटा अनलाईन सेवाप्रदायकमार्फत भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, लकडाउन खुल्ला भएर अवस्था सामान्य बनेपछि मिटर रिडिङ गरी ग्राहकले अहिले तिर्नु भएको रकममा समायोजन गरिने छ,’ घिसिङले भने ।

धिकरणले चैत र वैशाखको महशुल आगामी ६ जेठभित्रमा भुक्तानी गरेमा २ प्रतिशत छुट पाउने थप व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो छुट सुविधा विलिङ भएको एक हप्ताभित्रमा महसुल तिरेमा मात्रै पाउने व्यवस्था थियो ।

प्राधिकरणले वर्तमान अवस्थामा ग्राहकको घरघरमा गई मिटर रिडिङ गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले सिंगल फेज ग्राहकहरुको चैत्र र वैशाखको विल फागुनको विलअनुसार नै गर्नेछ भने थ्रि फेज मिटर जडान भएको ग्राहकको हकमा सम्भवभएसम्म मिटर रिडिङ गरेर वास्तविक विल गर्नेछ ।

सिंगल फेज ग्राहकहरुको यी महिनाहरुको विल पछि वास्तविक रिडिङ गर्दा फरक पर्न गएमा सोहीअनुसार विलमा मिलान गरिने छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकाआधारमा प्राधिकरणले ग्राहस्थ (सामुदायिक समेत) वर्गका १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको हकमा गत चैत्र र यही बैशाखको विलको इनर्जी शुल्क (न्युनतमशुल्कबाहेक) मा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।