काठमाडौं-  नेपाली कांग्रेसले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई नागरिकता ऐन-२०६३ को प्रावधानअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको स्पष्ट पारेको छ।

विहीबार साँझ प्रधानम्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा अहिलेकै प्रावधानलाई निरन्तरता दिएर नागरिकता ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताएको हो ।

कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा साबिककै व्यपस्थालाई निरन्तरता दिने गरी संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखेको हो । जुन कांग्रेसले पहिलेदेखि नै राख्दै आएको थियो ।

छलफलमा कांग्रेसले पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने पक्षमा सुझाब राखेको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए ।

नेम्वाङले भने, ‘कांग्रेसले अहिलेसम्मको जुन अभ्यास छ, त्यही अभ्यासअनुसारै गर्नुपर्छ भन्ने अडान छ ।’

नागरिकता ऐन, २०६३ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने बुहारीले सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्यागका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको कागजातहरू पेस गरेको प्रमाण बुझाएको खण्डमा वैवाहिक नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

छलफलमा नेकपाको तर्फबाट अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, महासचिव विष्णु पौडेललगायत नेता सहभागी थिए ।

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, मिनेन्द्र रिजाललगायत सहभागी भएका थिए ।

झन्डै दुई वर्षदेखि थाती नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि मंगलबार राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले मुख्य विवादित बनेको अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानबारे समिति सचिवालयका तर्फबाट प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।

सभापति श्रेष्ठले पेश गरेको प्रस्तावमा सात वर्षपछि विदेशी बुहारीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यस विषयमा पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

गत वर्षको भदौ २७ गते पनि सहमति नजुटेपछि मतदानबाट नागरिकता विधेयक टुंग्याउने तयारी समितिमा भएको थियो।

गत वर्षको साउन २२ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयक ०७५ भदौ ५ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको थियो।