साउदीमा १ हजार ४ सय अवैधानिक नेपाली कामदारलाई बहिर्गमन भिसा « Khabarhub

साउदीमा १ हजार ४ सय अवैधानिक नेपाली कामदारलाई बहिर्गमन भिसा


३ पुस २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा– साउदी सरकारले थप ५८ जना अवैधानिक नेपाली कामदारलाई एक्जिट भिसा (बहिर्गमन भिसा)को अवसर दिएको छ ।

यो प्रकृयाको थालनी भएदेखि साउदी सरकारले हालसम्म १ हजार ४ सय ६ जना नेपालीहरुलाई बहिर्गमन भिसा जारी गरिसकेको साउदीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

परिचयपत्र (अकामा( जारी नगरी, नवीकरण नगरी वा कम्पनी छोडी भागेर काम गरिरहेका अवैधानिक कामदारका लागि यस्तो अवसरको व्यवस्था गरिएको दूतावासले जनाएको छ । ​बहिर्गमन भिसा नहुँदा घर फर्कन नपाएका श्रमिकको विवरण लिएर दूतावासले बहिर्गमन भिसाका लागि साउदी सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।

बहिर्गमन भिसा लागेकाले भने स्वदेश फिर्तीका लागि तयारी गर्न दूतावासले अनुरोध गरेको छ । अझै ठूलो सङ्ख्यामा बहिर्गमन भिसाका लागि निवेदन पारेकोले सोको सूची साउदी सरकारलाई बुझाएको र भिसा लाग्नसाथ नामावली प्रकाशन गरिने दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले साउदीको श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ महिना भन्दा वढी अवधि अकामा नवीकरण नभए, नयाँको हकमा ४ महिना भन्दा वढी अवधि अकामा जारी नभएको तथा कम्पनी छोडी भागेर कालोसूचीमा परेका तर कुनै पनि मुद्दा मामिला, दण्ड, जरिवाना नपरेका कामदारका लागि बहिर्गमन भिसा जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०७७, शुक्रबार  १२ : ०९ बजे

अवरुद्ध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थल खुल्यो

काठमाडौँ– टर्किस एयरलाइन्सको जहाज अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेपछि अवरुद्ध भएको

फ्रेन्च लिग वान : पीएसजी उपाधि नजिक

काठमाडौँ– फ्रेन्च लिग वान फुटबलमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) उपाधि

विमानस्थल ठप्प भएपछि एयर अरेबियाको जहाजले लगायो नौ फन्का

काठमाडौँ– इस्तानबुलबाट काठमाडौँ आएको टर्किस एयरलाइन्सको जहाजमा अवतरणका क्रममा टायर

अवतरणका क्रममा टर्किस एयरलाइन्स जहाजको टायर पड्किँदा आगो निस्कियो, यात्रु सुरक्षित

काठमाडौँ– इस्तानबुलबाट काठमाडौँ आएको टर्किस एयरलाइन्सको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा

‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’मा महासंघको ऐक्यवद्धता, अनिवार्य मूल्यसूची राख्न व्यवसायीलाई आह्वान

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारद्वारा घोषणा गरिएको ‘मूल्य पारदर्शिता