साउदीमा १ हजार ४ सय अवैधानिक नेपाली कामदारलाई बहिर्गमन भिसा « Khabarhub

साउदीमा १ हजार ४ सय अवैधानिक नेपाली कामदारलाई बहिर्गमन भिसा


३ पुस २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा– साउदी सरकारले थप ५८ जना अवैधानिक नेपाली कामदारलाई एक्जिट भिसा (बहिर्गमन भिसा)को अवसर दिएको छ ।

यो प्रकृयाको थालनी भएदेखि साउदी सरकारले हालसम्म १ हजार ४ सय ६ जना नेपालीहरुलाई बहिर्गमन भिसा जारी गरिसकेको साउदीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

परिचयपत्र (अकामा( जारी नगरी, नवीकरण नगरी वा कम्पनी छोडी भागेर काम गरिरहेका अवैधानिक कामदारका लागि यस्तो अवसरको व्यवस्था गरिएको दूतावासले जनाएको छ । ​बहिर्गमन भिसा नहुँदा घर फर्कन नपाएका श्रमिकको विवरण लिएर दूतावासले बहिर्गमन भिसाका लागि साउदी सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो ।

बहिर्गमन भिसा लागेकाले भने स्वदेश फिर्तीका लागि तयारी गर्न दूतावासले अनुरोध गरेको छ । अझै ठूलो सङ्ख्यामा बहिर्गमन भिसाका लागि निवेदन पारेकोले सोको सूची साउदी सरकारलाई बुझाएको र भिसा लाग्नसाथ नामावली प्रकाशन गरिने दूतावासले जनाएको छ ।

दूतावासले साउदीको श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ महिना भन्दा वढी अवधि अकामा नवीकरण नभए, नयाँको हकमा ४ महिना भन्दा वढी अवधि अकामा जारी नभएको तथा कम्पनी छोडी भागेर कालोसूचीमा परेका तर कुनै पनि मुद्दा मामिला, दण्ड, जरिवाना नपरेका कामदारका लागि बहिर्गमन भिसा जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०७७, शुक्रबार  १२ : ०९ बजे

लुम्बिनी प्लेअफमा पुग्दा लिग चरणबाटै बाहिरियो साविक विजेता जनकपुर

काठमाडौं- लुम्बिनी लायन्स नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलको प्लेअफमा पुग्दा साविक

प्लेअफमा सुदूरपश्चिम, काठमाडौं, विराटनगर र लुम्बिनी, चार टोली फर्किए घर

काठमाडौं – समूह चरणबाटै नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २

समानुपातिक बन्दसूची पठाउनुअघि मन्त्री छाडेर उज्यालो नेपाल सम्हाल्दै कुलमान

काठमाडौं- ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नागरिक सरकारमा हुँदै उज्यालो नेपाल पार्टीमा

महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही

हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बागमती– सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न