काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग छलफल गरेपछि छानबिनका लागि आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रिया नियमसङ्गत नभएको पाइएको र खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी दोषी देखिने अवस्था आएकाले कानूनी कारवाहीका लागि आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा बजेटको स्रोत यकिन नगरी र लागत अनुमान तयार नगरी सीधै प्रस्ताव माग गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाई सम्झौता गरिएपछि बजेट उपलब्ध गराउन मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।

यस्तै खरिदमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको पाइएको समितिले जनाएको छ ।

विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएको समितिले जनाएको छ ।

बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता भएको देखिए आफू कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका थिए ।

“स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा मेरो संलग्नता पुष्टि भए कारवाही भोग्न तयार छु”, उनले भने ।

विश्वभर कोरोना महामारीको प्रभाव हुँदा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा केही महँगो परेको उनको भनाइ थियो ।