कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य बैंकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर | Khabarhub Khabarhub

कृषि मन्त्रालय र वाणिज्य बैंकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर


३ पुस २०७७, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडबीच आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी पालन व्यवसायका लागि ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६’ कार्यान्वयन गर्न आज दुवै पक्षबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

समझदारी पत्रमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख रामकुमार थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कर्णालीको लोकप्रिय मानिएको ‘व्यावसायिक कृषकहरुका लागि ब्याजमा अनुदान तथा साना व्यवसायीहरुलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह कार्यक्रम’ यसअघि कात्तिक महिनामा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले कृषि विकास बैंकसँग पनि ऋण प्रवाहका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपश्चात अब कर्णालीका नागरिकले वाणिज्य बैंकबाट वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन तथा उद्यम गर्न चाहने नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका नागरिकले अब उद्यम गर्न चाहेमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ३ पुस २०७७, शुक्रबार  ११ : १४ बजे

हिमालहरू जोगाउनु पृथ्वी, महासागर र स्वयं मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमालहरू जोगाउनु पृथ्वी, महासागर र

सरकार बनाउने-भत्काउनेतिर माओवादीको ध्यान छैन : प्रचण्ड 

धनगढी –नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार बनाउने

जलवायु परिवर्तनले मानवको भविष्य नै खतरामा पार्दैछ : परराष्ट्रमन्त्री  

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनले मानवको भाग्यमात्रै

राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समितिको बिस्तारित बैठक आह्वान 

काठमाडौं– राप्रपा नेपालको केन्द्रिय समितिको बिस्तारित बैठक आगामी जेठ १३

१० महिनामा दुई अर्ब ६१ करोड राजस्व संकलन

भद्रपुर– आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा दुई