काठमाडौं– नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक आगामी २०७८ सालमा नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले  तयारी तीव्र बनाइरहेका बेला विज्ञहरुले समग्र नेपालको वास्तविक तस्वीर झल्किने गरी जनगणना गर्न सुझाव दिएका छन् ।

खबरहबले राजधानीको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा आयोजना गरेको ‘१२ औं राष्ट्रिय जनगणना’ विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आगामी जनगणना महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नवीनलाल श्रेष्ठले यो पटकको जनगणना विशेष र पृथक हुने बताए । उनले यो जनागणनाले स्थानीयतहको आर्थिक एवं सामाजिक अन्तरको चित्रण गर्दै समुदायको मागको पहिचान गर्न सहयोग हुने बताए ।

‘यसले नयाँ संविधानको भावनाअनुरुप मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ ।’ महानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘जनगणनाले सामाजिक जीवन पद्धतिको यथार्थ चित्रण गरी संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारलाई सोही अनुसार विकासका काम गर्न सहयोग गर्नेछ ।’

उनले तथ्यांक विभागले तथ्यांक संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनका नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने समेत जानकारी दिए ।

जनगणना क्षेत्रको नक्सा तयार पार्ने काम भइरहेको भन्दै उनले यसको प्रयोगले जनगणनामा हुने त्रुटी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने समेत बताए ।

कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यसअघि अधिकांश मानिसहरुलाई कृषि पेशामा वर्गाीकृत गर्दा भ्रम पैदा भएको भन्दै यसपटक भने पेशागत आधारमा जनसंख्याको वर्गीकरण गर्दा ध्यान दिइनुपर्ने बनाए ।

पूर्वमन्त्री पाण्डेले कृषिबाहेक अरु पेशालाई पनि प्राथमिकता दिन तथ्यांक विभागसमक्ष आग्रह गरे । उनले यसपटकको जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि समेट्दा धेरै राजनीतिक मुद्दाहरु सम्बोधन हुने तर्क गरे ।

कार्यक्रममा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना गर्नुअघि केही सैद्धान्तिक विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
‘लामो प्रक्रिया भएकाले यस विषयमा अझ बहसको आवश्यकता छ ।’ उनले भनिन् ।

अर्का सांसद् रामबाबु कुमार यादवले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कृषि पेशालाई पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘हामी सय वटा कुखुरा पाल्ने एउटा किसान र ५ वटा कुखुरा पाल्ने किसानलाई एउटै वर्गमा राख्न सक्दैनौं ।’ उनले भने ।

उनले विदेशमा रहेका नेपाली कामदार र नेपालमा बसेर काम गर्ने भारतीय कामदारको तथ्यांक संकलन गर्न समेत तथ्यांक विभाग समक्ष आग्रह गरे ।

राजनीतिक विश्लेषक देवेश झाले सरकारले आर्थिक गतिविधि एवं खर्च गर्ने क्षमतालाई पनि ध्यानमा राखी तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सामाजिक अभियन्ता पर्शुराम तामाङले तथ्यांक विभागले निश्चित समुदायमा बोलिने सबै भाषालाई सामेल गर्नुपर्ने बताए ।

प्रभु बैंकको सहयोगमा आयोजित अन्तक्रिया कार्यक्रममा सांसद्हरु, पूर्व मन्त्रीहरु, प्रशासकहरु, विज्ञहरु एवं उद्यमीहरुको सहभागीता रहेको थियो । नेपालमा हरेक १०–१० वर्षको अन्तरमा जनगणना गरिँदै आएको छ । यस अघि २०६८ सालमा जनगणना गरिएको थियो ।