राजनीतिक पार्टीको आस्था : नेपाली राजनीतिमा पार्टी राजनीतिको पृष्ठभूमि धेरै लामो छैन । प्रजातान्त्रिक इतिहास पनि धेरै भएको छैन । निरंकुश शासन कालमा राजनैतिक स्वतन्त्रता वा पार्टी स्वतन्त्रता बहसको विषय थियो ।
खुला राजनीतिक पार्टीहरुको प्रारम्भ यिनै विषयबाट भएको हो । राजनैतिक तहमा पार्टी राजनीतिको लामै बहस चल्दा निरंकुश राणाकालमा नै बहुदलीय पार्टी पद्धतिको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीको जन्म भएको हो । तर २००७ सालदेखि २०१७ अगाडिसम्म प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रहेका पार्टीहरुलाई प्रतिबन्धित गरियो ।
सत्ताबाट गल्हत्याएर निरंकुशता लादिएको पञ्चायती व्यवस्थामा कांग्रेस पार्टीले चाहिँ सधैँ पार्टी स्वतन्त्रतासहित राजनैतिक स्वतन्त्रताको वकालत गरिरह्यो । अर्कोतर्फ राजनैतिक पार्टीका गतिविधि प्रतिबन्धित हुँदा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको यो विषयमा एकमत नहुँदा गठन पुनर्गठनको क्रम चलिरह्यो ।
यसरी राजनैतिक स्वतन्त्रता वा पार्टी स्वतन्त्रता दुवै विषयको मुद्दा पार्टीहरुबीच विवादित पाइन्थ्यो । अहिलेको सत्ताधारी पार्टी नेकपाभित्र बहसमा यो विषयले धेरै उचाइ लिएको थियो । कम्युनिष्टहरुबीच राजनैतिक स्वतन्त्रता वा पार्टी स्वतन्त्रता, पक्षविपक्षमा वकालत र लामो समय बहस चल्दा विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्ने रोग नै लागेको थियो ।
यसरी मतमतान्तरले फुट्ने तथा धेरै समूह, उपसमूहको गठन हुने र आपसी एकता नहुने इतिहास थियो । तर तिनै कम्युनिष्ट पार्टीका अधिकांश नेताहरु पार्टी स्वतन्त्रता विना राजनैतिक स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ नहुने निचोडमा ढिलो चाँडो पुगेकै कारण बहुदलीय शासन पद्धतिमा मुलुकले प्रवेश पाएको थियो ।
सत्ता, शक्ति र स्वार्थले राजा, प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेतृत्वलाई गाँजी रह्यो । आन्तरिक राजनीति र विश्वासलाई कमजोर बनायो र राजा, गुट, उपगुटहरुबीच आपसी टकराव उच्च देखा पर्यो
राजनीतिक स्वतन्त्रता, प्रारम्भिक अभ्यासका त्रुटी: राजदरबारबाट भागेर भारतीय दूतावासको शरण लिई दिल्ली पुगेका राजा, १०४ वर्षदेखि निरंकुश एकाधिकार शासक राणा र परिवर्तनकामी नेपाली कांग्रेसको त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्ष थियो ।
सहमतिबाट सम्झौतामा नेपालमा शासन सत्ता परिवर्तन गर्ने दिल्लीको मध्यस्थता थियो । एकातिर राणाकालीन मानसिकताको राजनीतिक चरित्रलाई मान्यता दिने परिवर्तन अर्कोतिर दिल्ली सम्झौताको भारी बोकेर प्रवेश गराइएको खुला राजनीति राष्द्रहित वा अहित के थियो ? तर भयो ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास विवादको राजनीतिबाट शुरु भयो । देशभित्रको त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्ष तथा भारतीय शासन सत्ताको मनसाय बुझी देशको शासन पद्धतिमा विश्वासिलो समन्वय गर्ने इमानदार र उच्च ओहदाको नेतृत्व क्षमताको खोजी थियो । तर, मुलुकले त्यस्तो विवेकी नेतृत्व नपाउँदा राजनीतिक स्थीरता प्राप्त हुन सकेन ।
प्रजातान्त्रिक अभ्यास तथा निरंकुशताका प्रभाव : त्रिकोणात्मक राजनैतिक शक्ति संघर्षमा राणा पक्षको शक्ति एक वर्ष पनि टिकेन । प्रत्यक्षमा उक्त शक्ति पलायित देखिएपनि अप्रत्यक्षमा वर्गीय हैसियतले राजासंग मिल्यो । अर्कोतर्फ राजासंग सामना गर्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र एकता नै हुन सकेन । भारत के चाहन्थ्यो, कहिल्यै खुलेन तर अन्तरसंघर्षमा खेलिरह्यो ।
सत्ता, शक्ति र स्वार्थले राजा, प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेतृत्वलाई गाँजी रह्यो । आन्तरिक राजनीति र विश्वासलाई कमजोर बनायो र राजा, गुट, उपगुटहरुबीच आपसी टकराव उच्च देखा पर्यो । राजा पुरातन शक्तिलाई एकजुट पार्न, विश्वासमा लिन सफल भए तर कांग्रेसमा विग्रहको खाडल बढाए । भाइफुटे गवार लुटे, विग्रहकारी साम दाम, दण्ड भेदको राजनैतिक फाइदा दरवारले लियो ।
नेपाली शासनमा साँच्चै प्रजातान्त्रिक तथा जनमुखी राजनीतिक पद्धति कहिल्यै बस्न सकेन ।
राजनीतिक अन्तरसंघर्षका दुर्घटना : प्रजातन्त्रका प्रारम्भिक आठ वर्ष धेरै अस्थीर रह्यो । राजाबाट धेरै सरकार, राजनीतिक पार्टीहरुको प्रयोग भयो । राजा महत्वाकांक्षी बन्दै गए । पार्टीगत प्रजातान्त्रिक संस्कारसहितको नेतृत्व राजाको चाह्ना थिएन ।
समावेसिता र सहभागिताको राजनैतिक पार्टीहरुमा दूरदर्शिता उच्चतम विकास भएन । नेपाली शासनमा साँच्चै प्रजातान्त्रिक तथा जनमुखी राजनीतिक पद्धति कहिल्यै बस्न सकेन ।
पार्टीगत पद्धति विकास, अभ्यास नहुँदा २०१५ सालमा सम्पन्न चुनावबाट प्रचण्ड दुईतिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि वीपीको नेतृत्वले साथ पाएन । परिणाम २०१७ पुष १ मा राजा महेन्द्रको राजनीतिक दुर्घटनाको शिकार बने ।
बहुदलीय पार्टी पद्धतिको दुईतिहाईको सरकारलाई विनाकारण राजाले असहाय बनाए र प्रधानमन्त्री, उनका सहयोगी सबैलाई जेल हालेर शासन हत्याए । इतिहास भन्छ, वीपी समावेसिता र सहभागिताका अनुपम उदाहरण थिए, तर पनि अभ्यासको अभावमा दुर्घटनामा परे ।
राजनीतिक पीडासाथ प्रजातन्त्रको हत्या : वि.स. २०१७ राजनैतिक ‘कू’ को घटनाले जनताका बीचमा पुग्न थालेको प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई घात गर्यो र फेरी बन्द कोठामा पुरायो । अराजनीतिक कठोर शैलीमा राज चल्न थाल्यो । राजनीतिक पार्टी र गतिविधि पूर्ण प्रतिबन्धित भए ।
राजनीतिक तथा पार्टी स्वतन्त्रताका लागि हुने न्यायिक लडाइमा जनतालाई उठाउन पार्टी नेताहरुले सकेनन् । राज्यबाट अपहरण, हत्याका क्रम र विद्रोह आदिमा दर्जनौँ शहिद बने बनाइए । राजाले चतुरतापूर्वक कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई एकसाथ हुन नदिने रणनीति अख्तियार गरे ।
निरंकुश शासकका आज्ञापालकले पार्टीहरुलाई आपसमा जुट्न दिएनन् । फलतः पार्टी स्वतन्त्रता र राजनैतिक स्वतन्त्रताका आन्दोलन फाटफुट चल्ने, नेतृत्व तथा कार्यकर्ता जेलनेल र मारिने क्रम भएपनि निरंकुशता ढलेन ।
शासक सत्ताले जनतालाई कुनै छुट दिएनन् । नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति आस्था राख्ने दर्जनौँ दर्जन नेता कार्यकर्ता मारिए, जेलमा कोचिए तर सत्ता गल्दै गलेन ।
विश्व घटनाकमका प्रभावमा नेपाली राजनीतिक सकस : स्वतन्त्र तिब्बत राज्य बलात चीनमा समाहित हुनु । सिक्किम राजनैतिक कुचक्रबाट भारतमा विलय गराइनु । पाकिस्तानबाट राजनैतिक विवादसाथ बंगलादेश छुट्टिनु । विश्व परिवेशमा यी घटना भइरह्दा भारतीय शासक इन्दिरा गान्धीको दृष्टिकोण नेपालप्रति सकारात्मक नहुनु र गिद्धेदृष्टिमा हुनु । विशेष गरी तराई, मधेशको भूभागलाई पृथकतावादी धारमा लगेर नेपाललाई कमजोर पार्ने भारतीय नेतृत्वको सोच हुनु । भूपरिवेष्टित नेपाल भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक पक्षको एकाधिकार तथा थिचोमिचोमा पर्नु । यी सबै समस्याबाट नेपालको स्वत्व बचाउने चुनौती अहम् थियो ।
एकातिर नेपाललाई सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा विश्व सामू पहिचान दिएर अलग अस्तित्वको स्वाभीमानी राज्यको रुपमा चिनाउनु थियो अर्कोतिर राजा महेन्द्र राजनीतिक ‘कू’ का कारण आन्तरिक तथा बाह्य दवावको चेपुवामा थिए । दवाव र आत्मगत अन्तरसंघर्षमा फसेका राजा असामयिक निधनका भागीदार भए, फलत : उनका सोचले पूर्णता पाए वा पाएनन् ? स्पष्ट नहुँदै, राजा बदलिए ।
राजनीतिक जोखिमका कारक पूर्वाधार अभाव: नेपाललाई आन्तरिक तहमा जोड्ने सडक मार्ग तथा यातायात सुविधा तथा आधुनिक सञ्चार आदि सुविधाको नितान्त अभाव थियो । नेपाललाई एउटा भूगोल र अर्को भूगोल, तराई, पहाड र हिमाल जोड्ने त कुनै सोच नै थिएन ।
नेपालका पूर्व पश्चिमका तराई मधेशका जनतालाई समेत एक आपसमा जोड्ने र बाँध्ने सडक तथा यातायातको व्यवस्था थिएन । सबै क्षेत्रका नेपाली एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्न भारत प्रवेश गरेर पुनः नेपालमा फर्किनु बाध्य थिए, जुन समस्या पूर्ण रुपमा २०५० को दशकमा हटेको थियो ।
यसर्थ वीपी, राजा महेन्द्र सबैको लक्ष पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा उत्तर दक्षिण जोड्ने सडकहरुको व्यवस्था गर्नुमा केन्द्रित थियो । तर राजनैतिक अस्थीरता र देशभित्र स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा एकातिर यी काम अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् भने अर्कोतिर वैदेशिक सम्बन्धमा अस्पष्टता, अडान र प्राथमिकता पहिचानमा समस्या थियो ।
भारतले नेपालको भूपरिवेष्टितताको कमजोरीमाथि लगातार दवाव पारेपछि चीनसित सम्बन्ध बढाउने मुख्य कडीका रुपमा भौगोलिक सडक मार्ग अरनिको कोदारी राजमार्गको विकास गर्नु देशको प्राथमिकतामा थियो, यी सबै कार्यको प्रारम्भ गर्ने अवसर राजाले पाए ।
छिमेकी मुलुक भारत नेपाली शासकले आफू खुशी केही नगरुन् भन्दथे, समयले भारतले गर्ने अत्याचारका कारण साथ दिएन र कछुवा गतिमा कोदारी राजमार्ग झण्डै २० वर्षमा पूरा भयो ।
२०७२ सालमा भारतले गरेको आर्थिक नाकाबन्दी र त्यस घटनाबाट विकसित नेपाल चिनसम्बन्धले खोलेका अनेकौँ दुई देशीय नाकाहरुका कारण नेपाल छिटै भूपरिवेष्टित मुलुकको पीडाबाट मुक्त भई भूमाध्यम बनेर भारत, बंगालादेश आदि देशहरुलाई चीनसंग एक आपसमा जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा स्थापित हुँदैछ ।
क्रमश …
(यो आलेखलाई ४ भागमा विभक्त गरिएको छ । हरेक साता यसलाई प्रकाशन गरिनेछ ।)
(लेखक पोखरेल शिक्षा सेवाका उपसचिव हुन् ।)
प्रतिक्रिया