मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा यार्सागुम्बा संकलनमा रोक | Khabarhub Khabarhub

मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा यार्सागुम्बा संकलनमा रोक


७ जेठ २०७७, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

संखुवासभा – संवासभाको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलनमा यस वर्ष रोक लगाइएको छ ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलन थालेको र यार्सा संकलन गरिने ठाउँमा मानिसको भीड हुने भएकाले यस वर्ष यार्सागुम्बा सङ्कलनमा रोक लगाइएको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी हिमाल पाठकले जानकारी दिए ।

मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले गत वर्ष जेठ १५ गतेदेखि असार १३ यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

भीडभाडमा यार्सा सङ्कलनमा हुने भएका कारण कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च हुने देखिएपछि रोक लागाइएको सूचना अधिकारी पाठकले बताए ।

निकुञ्जको सूचनाविपरीत यार्सागुम्बा सङ्कलन गर्ने गराउनेलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९ को २०३० बमोजिम कारवाही हुने बताइएको छ ।

यार्सागुम्बा मकालु गाउँपालिका, भोटखोला र सिलिचोङ गाउँपालिका क्षेत्रको मकालु बरुण निकुञ्जलगायत ठाउँमा पाइन्छ ।

उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोत यार्सागुम्बा मानिन्छ । सङ्कलन गरेको यार्सागुम्बा बिक्री गरेर स्थानीयवासीले वर्षभरिको आवश्यक घर खर्च, बालबच्चा पढाउने खर्च जुटाउने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

निकुञ्ज कार्यालयले यार्यागुम्बा प्रतिकिलो २५ हजारका दरले राजश्व लिने गरेको सूचना अधिकारी पाठकले जानकारी दिए ।

गुणस्तरका आधारमा एक नम्बरको यार्सागुम्बालाई केजीको ४० लाख रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुने गरेको भए पनि सङ्खुवासभामा यार्सागुम्बा प्रतिकेजी साढे पाँच लाखदेखि साढे सात लाखसम्ममा किनबेच हुने गरेको व्यापारीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ७ जेठ २०७७, बुधबार  ८ : ३९ बजे

हलगोरु पाल्ने २७५ किसानलाई गाउँपालिकाको अनुदान

तनहुँ- तनहुँकाे म्याग्दे गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा हल गोरु

महाकाली सामुदायिक वनको घुम्ती कोषले गरिबी घटाउँदै, रोजगारी बढाउँदै

कञ्चनपुर- कृष्णपुर नगरपालिका–६ बन्जरियास्थित महाकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन काम भइरहेको छ : मन्त्री चौरसिया

काठमाडौं– कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनअनुसार नियमावलीको

म्याग्दीका पशुपालक किसानलाई आर्थिक अनुदान

म्याग्दी– भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीले आर्थिक

काठमाडौं महानगरबाट ६४ हजारले लिए निःशुल्क कानूनी सेवा

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाबाट निःशुल्क कानूनी परामर्श सेवा लिनेको सङ्ख्या ६४