अमेरिकामा न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद, चुनावी मुद्दा फेरिने सम्भावना « Khabarhub

अमेरिकामा न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद, चुनावी मुद्दा फेरिने सम्भावना


४ आश्विन २०७७, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वासिङटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश पदमा आगामी साता एक महिलाको नाम सिफारिस गर्ने घोषणा गरेसँगै अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको माहौल नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा उदारवादी छवि बनाएकी न्यायाधीश रुथ बाडर गिन्सबर्गको ८७ वर्षको उमेरमा गत शुक्रबार निधन भएपछि उक्त स्थान रिक्त भएको हो ।

हाल रिपब्लीकन पार्टीको बहुमत रहेको सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीका नेता मिच म्याक्कोनेलले पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले गर्ने मनोनयनलाई सिनेटले अनुमोदन गर्ने बताएर नयाँ बहसको सिर्जना गरेका छन् ।

नर्थ क्यारोलिना राज्यमा भएको चुनावी सभामा बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले विपक्षी डेमोक्रेट पार्टीले विरोध गरे पनि न्यायाधीशमा मनोनयन गरेरै छाड्ने बताए । गिन्सबर्गको उत्तराधिकारी तत्काल चयन गर्न नाराजुलुस गरेका उत्साहित समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “प्रस्तावित नाम निकै प्रतिभाशाली र एकदमै कुशल महिला हुनेछिन् । म अर्को साता नै नाम सिफारिस गर्नेछु ।”

तर उनले ती सम्भावित उम्मेदवारका बारेमा भने केही बताउन चाहेनन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्ताव गरिने व्यक्तिको सुनुवाई समेतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न आफूसँग पर्याप्त समय रहेको दाबी गरे ।

तर रिपब्लीकन पार्टीभित्रै आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतिको चुनाव अघि न्यायाधीश नियुक्तीको कार्य गर्न नहुने बहस पनि चलेको छ किनभने यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २०१६ मा न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोज्दा चुनावी वर्ष भन्दै रिपब्लीकनको बहुमत रहेको सिनेटले नै उक्त कार्य रोकेको थियो ।

डेमोक्रेट पार्टीले सन् २०१६ मा स्थापित पूर्व मान्यता अहिले पनि कायम राख्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

अमेरिकाका विभिन्न चुनावी मतसर्वेक्षणले आगामी चुनावमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जित्ने सम्भावना झिनो रहेको देखाइरहेका छन् भने सिनेटमा पनि रिपब्लीकन पार्टी अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर फेरि अमेरिकी चुनावमा नयाँ मोड सिर्जना भएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीबाट झण्डै २ लाख मानिसको ज्यान गइसकेको, लाखौं मानिस बेरोजगार भएका र आपसी कलह बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई पन्छाएर राष्ट्रपति ट्रम्पले न्यायाधीश नियुक्तिलाई चुनावी मुद्दा बनाउन थालेका छन् ।

डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार जो बाइडेनले कुनै पनि किसिमको प्रस्ताव नोभेम्बर ३ को चुनावपछि गरिनु पर्दछ भनेका छन् । उनले भनेका छन्, “मतदाताहरुले राष्ट्रपति चयन गरुन् र निर्वाचित राष्ट्रपतिले न्यायाधीश छानोस् ।”

बाइडेनले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा कालाजातिकी महिला छनौट गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर उनले नाम भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरु एमी कोनी ब्यारेट, हिस्पानिक समुदायकी बारबरा लागोआ र एलिसन जोन्स रसिङको नाम प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश अमुल थापरको नाम समेत चर्चामा रहेको छ ।

सिनेटमा डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता चक शुमरले डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेट सदस्यहरुसँग शनिबार नै भिडियो कन्फरेन्स गरेर ट्रम्पको सम्भावित कदमका बारेमा विचार विमर्श गरेका छन् । १०० सदस्यीय अमेरिकी सिनेटमा हाल रिपब्लीकनको ५३ सिट र डेमोक्रेट पार्टीको ४७ सिट रहेको छ ।

अमेरिकामा गर्भपतन अधिकार समेतका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्न नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । अहिलेको न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको खण्डमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा कन्जरभेटिभको बाहुल्य स्थापित हुने भन्दै उदारवादीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ आश्विन २०७७, आइतबार  ३ : २८ बजे

देवानगञ्ज घटनाबारे सुनसरीका रास्वपा सांसदसहितले भेटे गृहमन्त्री, विशेष घोषणा गर्न लागेको सुधनको जवाफ

काठमाडौं- सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

देवानगञ्ज घटना : तनाव बढ्दै गएपछि सडकमा सेना, केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक डाकियो

काठमाडौं– सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्ज (नयाँ हटिया क्षेत्र) मा

प्रतिबन्धित वस्तुको बिक्री वितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं– वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध

ओलीको नाम लेखिएको शिलालेखबारे मन्त्री लम्सालको जवाफ : त्यसलाई हामी फेरि पुनर्स्थापना गर्छौँ

काठमाडौं- पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

दूध उत्पादक किसानलाई पाँच करोड ५८ लाख अनुदान

गण्डकी– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा गण्डकी प्रदेशका ११ हजार २३२