काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयानुसार जारी भएका २ वटा अध्यादेश अनुपयुक्त, अनावश्यक र संविधानको भावना विपरित रहेका बताएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएका ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश’ र ‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश’ तत्काल फिर्ता लिन पनि राप्रपाले माग गरेको छ ।

अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपती शमशेर जबरा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरुका राजनीतिक अस्थिरता र प्रजातन्त्रको भविष्यमाथि संकट आइपर्ने बताएका छन् ।

‘सत्तारुढ नेकपा भित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षको परिणाम स्वरुप देश फेरि राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फस्ने खतरा देखिएको छ,’ राप्रपाका अध्यक्षत्रयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ को महामारी बिरुद्ध सिंगो मुलुक एकजुट भएर लाग्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले हालै ल्याएको ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी’ र ‘संवैधानिक परिषद सम्बन्धि’ दुई अध्यादेशहरु अनुपयुक्त, अनावश्यक र संविधानको भावना विपरित रहेको राप्रपाको ठहर छ ।’

राजनीतिक दलसन्बन्धी अध्यादेशले दल विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र अन्ततः प्रजातन्त्रलाई धरापमा पार्ने टड्कारो संभावना रहेको राप्रपाको भनाइ छ ।

यस्तै, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले प्रजातन्त्रको मुलभूत मान्यताको रुपमा रहेको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई कमजोर बनाउने र देशमा स्वेच्छाचारी शासन कायम हुनसक्ने खतरा रहेको राप्रपाले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।

‘सम्भावित राजनीतिक अस्थिरता र प्रजातन्त्रको भविष्यमाथि आईपर्न सक्ने गम्भीर संकटलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त दुई अध्यादेशहरु फिर्ता लिन राप्रपा सरकार र सत्तारुढ दल नेकपालाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘कोरोना भाईरसको महामारी नियन्त्रण गर्ने कठिन चुनौतीलाई देशले सामना गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा अस्थिरता र अराजकता बढाउने कुनै गतिविधि नगर्न समेत सरकार र नेकपालाई राप्रपा आग्रह गर्दछ ।’