बहुदलीय संसदीय पद्धतिमा राजनीतिक दलहरूको विभाजन र एकीकरण स्वाभाविक प्रक्रिया हो । औचित्य पुष्टि गर्न जति नै तर्क गरे पनि दुवै प्रक्रियामा नेताहरूको स्वार्थ गाँसिएको हुन्छ ।

दुई–साढे दुई वर्षको विगत थोरै कोट्याऊँ ।

त्यति वेलाका नेकपा एमाले र नेकापा माओवादी केन्द्र देशलाई स्थिर सरकार दिन एकीकृत भएका होइनन् । हो भन्नु औचित्य पुष्टि गर्न नेताले गरेका तर्कको भ्रममा पर्नु हो । एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको समानता भन्नु दुवै दलमा जोडिएको ‘नेकपा’ मात्रै थियो, बाँकी सबै विपरीत ।

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म माओवादी केन्द्रका बारे एमाले नेताका रूपमा केपी शर्मा ओलीद्वारा व्यक्त धारणाहरू सबै विस्मृतिमा गइसकेका छैनन् । काठमाडौंमा रिसाएको बिरालो रोल्पा पुगेर खाँबो चिर्थोर्ने कुरा होस् कि गोरु नाङ्गै हिँड्यो भनेर ओलीलाई लाज नलाग्ने कुरा नै किन नहोस्, स्मृतिमा ताजै छन् । सार्वजनिक मन्तव्यहरूमा माओवादी नेताका रूपमा प्रचण्डका अभिव्यक्ति होऊन् वा एमाले नेताका रूपमा ओलीका, वा संसदमा दुई पार्टीबीचका वितण्डा नै किन नहोऊन्, एकीकरणको आधार आधार केहीले पनि दिँदैन ।

दुवै कम्युनिष्ट अर्थात त नेकपा भन्नु भ्रम मात्रै थियो ।

त्यसो भए एकताको आधार के थियो त ?

निर्वाचनको मुखमा आफ्नो बढ्दो लोकप्रियतामा बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको महत्वाकांक्षा र प्रचण्डको माओवादी केन्द्रको अस्तित्वसंकट एकताका मुख्य आधार थिए । हाराहारीको महत्वाकांक्षा प्रचण्डको पनि थियो । त्यसकै प्रमाण हो प्रधानमन्त्री कार्यकाल आधा–आधा गर्ने छड्के किनारासहितको गोप्य सहमति । बाँकी तपशीलमात्रै, भन्ने कुरामात्रै ।

यति पृष्ठभूमिपछि सोमबार जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशबारे चर्चा गरौँ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दल विभाजनको ढोकामा दुईतिरबाट आग्ला हालेको थियो । विभाजन हुन संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतिर ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुगेको हुनुपथ्र्यो । दल विभाजन रोक्ने मनसाय ऐनमा प्रष्ट थियो । यस्तो व्यवस्था दलका प्रभावशाली नेताका लागि अनुकूल ठानिएको थियो । यस्तो अनुकूलता सधैँ एकै प्रकारले कायम रहँदैन भन्ने तथ्य एउटा आग्लो खोल्ने संशोधन अध्यादेशले प्रष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र आकांक्षाले राज्यका सबै अंगमा शासकको नियन्त्रण माग गर्छ । उनी यसैअनुसार निर्देशित हुनुमा अचम्म मान्नुपर्ने केही पनि छैन । लोकतन्त्रमा खतरा छ भने उक्त दर्शन, सिद्धान्त र आकांक्षाबाट छ, दल विभाजनबाट छँदै छैन ।

दुईतिरबाट आग्लो कस्ने काम बहुदलीय संसदीय पद्धतिको प्रतिकूल थियो । यो प्रावधान संशोधन हुन अनिवार्य थियो । दल विभाजन रोकेर राजनीतिक स्थिरता देख्ने दृष्टिमै दोष थियो । यो दृष्टिदोष सच्याउन जरुरी थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारी जानकारी छ, उनको नेकपाबाहेक पनि राष्ट्रिय हैसियत पाएका दलहरूमा आन्तरिक विग्रह चरमचुलीमा छ । राजपा नेपालमा ६ जना अध्यक्ष छन् । महाधिवेशन गर्न नसकेर दल ऐनअनुसारै विघटनको संघारमा छ । समाजवादी पार्टीका दुई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्राईबीचको मिलेमतो पनि देखावटी हो ।

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कलह छताछुल्ल छ । महामन्त्री शशांक कोइराला र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहले केन्द्रीय समिति बैठक लगातार बहिस्कार गरेको धरै भएको छैन । एउटै झण्डामुनि एउटै कार्यालयमा फरक–फरक बैठक चल्ने गरेका छन् । महाधिवेशनबाट पार्टीसत्ता हात पार्न सभापति शेरबहादुर देउवाको संस्थापन समूह र कोइराला–पौडेल इतर समूह हरतरहले प्रयत्नरत छन् ।

अध्यादेश ऐनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाललाई हो ।

के प्रधानमन्त्री ओली यी दलमा विभाजन चाहन्छन् ?

अध्यादेश स्वीकृतिपछि भएको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्टीकरण दिएको भनेर आएको सूचाअनुसार दल विभाजनमा यो खुकुलो प्रावधान अन्य दलका लागि हो, नेकपा लक्षित होइन ।

संघीय संसदको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुनसक्ने प्रावधान संविधानमा छ ।

संसदमा दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको आकांक्षा सकिएको छैन । सरकारमा समाजवादी पार्टीको सहभागिता र राजपाको समर्थनले दिएको दुई तिहाईको शक्तिको स्वाद प्रधानमन्त्री ओलीमा अविस्मरणीय भएर गढेको छ । त्यो शक्ति पुनप्र्राप्तिको सहज उपायका रूपमा दल विभाजनमा लगाइएका दुईमध्ये एउटा तगारो झिक्न अनिवार्य थियो ।

वर्तमान परिस्थितिमा सत्तारुढ नेकपामा विभाजन कुनै पनि गुटका लागि अनुकूल छैन । संसदमा दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाको त प्रतिकूल नै छ । ओलीलाई थाहा छ, दल विभाजनमा खुकुलो प्रावधानले नेकपाको सम्भावित विभाजन रोक्नेछ र उनलाई झन् बलियो बनाउनेछ ।

यति चम्किलो दृष्टि भएकै नेता हुन् प्रधानमन्त्री ओली ।

हाम्रो जस्तो संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद भनेको प्रधानमन्त्री नै हो । मन्त्रीहरू सहयोगीमात्रै हुन् । प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत कुनै पनि मन्त्रीले एक्लै कुनै निर्णय गर्न÷गराउन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेपछि कुनै मन्त्रीले रोक्न सक्दैन । मन्त्रीको इच्छा नहुनुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय रोक्न सक्दैन । मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्रीको सहमति वा असहमति उसको रायमात्रै हो, प्रधामन्त्रीलाई बाध्य बनाउँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको निर्णयमा असहमत हुने मन्त्री मन्त्रिपरिषदमा रहन योग्य हुँदैन ।

वर्तमान परिस्थितिमा सत्तारुढ नेकपामा विभाजन कुनै पनि गुटका लागि अनुकूल छैन । संसदमा दुई तिहाई बहुमत हासिल गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाको त प्रतिकूल नै छ । ओलीलाई थाहा छ, दल विभाजनमा खुकुलो प्रावधानले नेकपाको सम्भावित विभाजन रोक्नेछ र उनलाई झन् बलियो बनाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो पनि थाहा छ, साविक माओवादी केन्द्र दुई–अढाई वर्षअघिको भन्दा धेरै खस्किएको छ । ओली र ओली निकटस्थहरूको निष्कर्ष छ, दल विभाजनको यो खुकुलो प्रावधानले नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षका आयामहरू घटाउने छ र सम्भावित विभाजन रोक्नेछ । यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैरूपमा अझ बलियो बनाउनेछ, उनको शक्ति अझ बढाउने छ ।

उनीहरूको निष्कर्ष यो पनि छ, विभाजन हुने नै अवस्था आए पनि ओलीकै लागि अनुकूल हुनेछ । एक नेताका अनुसार साँच्चै विभाजनको अवस्थामा पूर्वएमालेहरू त एक ठाउँमा उभिने नै छन्, माओवादी पनि धेरैजसोले ओलीलाई साथ दिने छन् । किनभने, बितेको दुई–साढे दुई वर्षमा नेताहरूले आआफ्नो हैसियत राम्ररी चिन्ने मौका पाए ।

प्रचण्डको हकमा पनि यही लागु हुनेछ ।

यस्तो जान्दा जान्दै प्रचण्ड दल विभाजनका लागि अग्रसर हुने छैनन् । ओलीको पाँच वर्षे कार्यकाल निर्विकल्प हुनेछ ।

दल विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश तत्कालको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने वहस फुर्सद कटाउने र प्रतिक्रिया जनाउने मेलोबाहेक केही पनि होइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान कार्यकालमा विपक्षी दलक नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी नेता रहेनन् । उनी फगत दलका नेता अर्थात नेपाली कांग्रेसका सभापति रहे ।

‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ परेरै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएको मान्नु निर्विकल्प छ । प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ परेकै हो । आखिर ओली संसदमा दुई तिहाईनजिक बहुमतप्राप्त जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् ।

ओलीले अध्यादेशपछिको पार्टी बैठकलाई दिएको प्रष्टीकरणलाई आधार मान्ने हो भने नेकपाबाहेक कुनै दल विभाजन तत्कालै आवश्यक भएको छ, त्यो दलका नेताहरूको सजिलोका होस् वा ओलीको सजिलोका लागि ।

उक्साएको चाहिँ वामदेवसमेत प्रचण्ड–नेपाल–खनाल गठबन्धनले हो ।

ओलीले प्रमाणित गरिदिए, ‘प्रधानमन्त्री पद संसदको अंकगणित मात्रै होइन, आफैँमा एउटा राजनीतिक शक्ति हो ।’

अब संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) संशोधन अध्यादेश हेरूँ ।

‘प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न’ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद रहने व्यवस्था छ । परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

कुनै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायहरूमा अफूअनुकूल नियुक्ति गर्न चाहन्छ भने त्यो कुनै नौलो घटना होइन । प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र आकांक्षाले राज्यका सबै अंगमा शासकको नियन्त्रण माग गर्छ । उनी यसैअनुसार निर्देशित हुनुमा अचम्म मान्नुपर्ने केही पनि छैन ।

लोकतन्त्रमा खतरा छ भने उक्त दर्शन, सिद्धान्त र आकांक्षाबाट छ, दल विभाजनबाट छँदै छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो संघर्षशील जीवन र १४ वर्षको कठोर काराबासको गाथा अघि सारेर यस्तो खतराको सम्भावना ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

उनको संघर्ष र काराबास एक दलीय कम्युनिष्ट शासनका लागि थियो भन्ने आलोचकको संख्या पनि ठूलै छ ।

एकल बहुमत रहेको अवस्थामा हाम्रो संवैधानिक परिषदको संरचना सामान्यता प्रधानमन्त्रीको प्रतिकूल छैन ।

विपक्षी दलका नेता प्रतिकूल भए पनि प्रधानमन्त्री आफूले चाहेको निर्णय गराउन सक्छन्, फगत दिन केही पर सर्नेमात्रै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको वर्तमान कार्यकालमा विपक्षी दलक नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी नेता रहेनन् । उनी फगत दलका नेता अर्थात नेपाली कांग्रेसका सभापति रहे ।

देउवा संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित भएनन् । भएकै दिन पनि बैठक पूरा नभई निस्किए । यसको कारण थियो नियुक्तिमा उनका लागि भागबण्डा । उनले प्रधानमन्त्रीको अनुचित मनसाय रोक्नेमा होइन, आफ्नो लागि पनि भाग छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनकै कारणले पनि नियुक्ति प्रक्रिया लम्बियो ।

जहाँसम्म मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त हुनासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हतारमा स्वीकृत भयो भन्ने कुरा छ, यसमा संवैधानिक र राजनीतिक दुवै आधारमा अन्यथा अपेक्षा थियो भने त्यो मिथ्या थियो । राष्ट्रियसभामा सदस्य मनोनित गर्ने मौजुदा सरकारको सिफारिस पन्छाएर नयाँ सरकारको सिफारिस पर्खिने राष्ट्रपति पनि भण्डारी नै हुन् !

विपक्षी दलका नेताको काम संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति अड्काउने होइन । उनले त शीघ्र नियुक्तिका लागि दवाब दिनु पर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले परिषद बैठक राख्न ढिलो गर्छन् भने खबरदारी गर्नु पर्ने हो । देउवा यसविपरीत खडा भए ।

विपक्ष नेता परिषद बैठकमा उपस्थित हुनु पथ्र्यो, भाग नखोजी दृढताका साथ आफ्नो भनाइ राख्नु पथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीले नसुने विपक्षी नेताले संसदमा सुनाउनु पथ्र्यो । संसद नचलेको समय भए सार्वजनिक मञ्चबाट आफ्नो अडान प्रष्ट पार्नु पथ्र्यो ।

देउवाले यसो गरेनन् । फगत भाग खोजे । सरकारसँग नियुक्तिमा भाग खोज्ने नेता विपक्षी दलको नेता रहँदैन । विपक्षी नेताका रूपमा देउवाको वर्तमान हैसियत यही हो ।
यसैकारण प्रधानमन्त्री ओलीका लागि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन पनि ‘तत्काल केही गर्नुपर्ने’ आवश्यकतामा परेको हो ।

वस्तुतः अध्यादेशबाटै संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई उक्साउने काम देउवाले नै गरेका हुन् ।

साना दललाई दुवैतिबाट कस्ने कानुनी व्यवस्थाको अर्को एउटा उदाहरण हेरूँ ।

कुनै दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ अर्थात प्रत्यक्षमा एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा एकजना पनि सदस्य विजयी गराउन नसक्ने दलले समानुपातिकबाट थुप्रै सदस्यहरू जिताउन सक्छ तर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको यो प्रावधान साना दललाई निषेध गरेर बहुदलीय होइन द्विदलीय वा त्रिदलीय व्यवस्था कायम गर्ने मनसायप्रेरित छ ।

कतै लोकतन्त्र र हाम्रो संविधानमा खतरा छ भने यही मनसायभित्र छ ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन ढोका थुन्ने यो दुई आग्ले नीति पनि संशोधन हुन अनिवार्य छ ।

दल विभाजन खुकुलो बनाउने अध्यादेशको तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो पर्ला ? के यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ ?

निश्चय नै, प्रभाव पर्नेछ तर त्यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्नु अल्पदृष्टि हो । बलियो एकल बहुमत भए पनि आन्तरिक कलहको चरमोत्कर्षले दल विभाजन गराएरै छाड्छ, ऐनले छेक्दैन । राजनीतिक दलभित्रको सन्तुलन फेरबदल अक्सर ऐननिरपेक्ष हुन्छ । हाम्रै विगत काफी छ । अक्सर दलहरू ऐनले भन्दा बढी विगतका अनुभव र तत्कालीन आवश्यकताले चल्छन् ।

अध्यादेशमा नेताहरूको आक्रोशपूर्ण विमतिको प्रभाव आक्रोश मत्थर नहुन्जेलका लागि हो । बरु, पार्टीसत्ता बलियो बनाउन चाहनेहरू एकलौटी हुनाको साटो सहमतीय हुन बाध्य हुनेछन् । पार्टीमा पाखा परेको ठान्ने नेताका लागि अनुकूल परिस्थिति हुनेछ ।

ओलीका लागि अध्यादेशको यो हतियार अहिले उनको प्रधानमन्त्रीय कार्यकाल सुरक्षित गर्न अनुकूलजस्तो देखिए पनि अन्ततः उनको नियति पनि अरूसरह नै हुनेछ ।

संसद अधिवेशन सुरु भएको साठी दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नभए स्वतः खारेज हुनेछ । अध्यादेश स्वीकृत वा खारेज जे भए पनि ओलीलाई फरक पर्नेछैन ।

आधुनिक शासक ओलीले बालुवाटारबाट अध्यादेशको दमाहा बजाइदिए जसले उनका प्रतिस्पर्धी ठान्ने र लोकतन्त्रको रक्षक ठान्नेहरूको मुटु नै झन्झनाइदिएको छ । दमाहाले दिएका सूचनाहरू अझ खुल्दै जानेछन् ।

अध्यादेश प्रकरणले सत्तारूढ नेकपाभित्र केही दिन खैलाबैला हुनछ । यसको वास्तविक चित्र भने संसदको आगामी अधिवेशनमा अध्यादेशका पक्ष र विपक्षमा देखिने मतले प्रष्ट पार्नेछ । नेकपा र शक्ति संघर्षमा लिप्न नेताहरूको ह्याकुल्लो र हैसियत त्यति बेलै छर्लङ्ग हुनेछ ।

जहाँसम्म मन्त्रिपरिषदबाट प्राप्त हुनासाथ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हतारमा स्वीकृत भयो भन्ने कुरा छ, यसमा संवैधानिक र राजनीतिक दुवै आधारमा अन्यथा अपेक्षा थियो भने त्यो मिथ्या थियो ।

राष्ट्रियसभामा सदस्य मनोनित गर्ने मौजुदा सरकारको सिफारिस पन्छाएर नयाँ सरकारको सिफारिस पर्खिने राष्ट्रपति पनि भण्डारी नै हुन् !

बेमौसी बाजा भन्ने अर्को तकुबन्दीको पनि अर्थ छैन । कोरोना भाइरस नियन्त्रण आजको प्राथमिक आवश्यकता अवश्य हो तर अध्यादेश जारी गर्न यसले रोकिनुपर्ने के छ र !

उहिलेको काठमाडौंका शासकले कुनै सार्वजनिक सूचना दिन वसन्तपुरमा राखिएका दुई ठूला दमाहा बजाउन लगाउँथे रे । दमाहा बजेपछि रैतीहरू टुँडिखेलमा जम्मा हुनु पथ्र्यो रे । पाँच वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पपछि त्यहाँका दमाहा विस्थापित भएका थिए । पुनस्र्थापित भए भएनन् यकिन भएन ।

आधुनिक शासक ओलीले बालुवाटारबाट अध्यादेशको दमाहा बजाइदिए जसले उनका प्रतिस्पर्धी ठान्ने र लोकतन्त्रको रक्षक ठान्नेहरूको मुटु नै झन्झनाइदिएको छ । दमाहाले दिएका सूचनाहरू अझ खुल्दै जानेछन् ।