डिजिटल प्रविधिमार्फत परीक्षा गरेर नेपाली कामदार लैजान दक्षिण कोरिया तयार « Khabarhub

डिजिटल प्रविधिमार्फत परीक्षा गरेर नेपाली कामदार लैजान दक्षिण कोरिया तयार


८ जेठ २०७७, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-  दक्षिण कोरियाले डिजिटल प्रविधिबाट इपीएस भाषा परीक्षामा सामेल गराइ नेपाली कामदार लैजाने बताएको छ ।

दक्षिण कोरियाले भाषा परीक्षा तयारी गरिरहेका युवालाई डिजिटल प्रविधिमार्फत परीक्षामा सामेल गराई कोरिया लैजाने विषयमा तयारी थालेको हो ।

नेपालस्थित इपीएस कोरियाका एचआरडी प्रमुख पार्क ही सुङले रोजगार विभागमा भएको बैठकमा सो विषयमा जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार पूर्वनिर्धारित तालिकानुसार जुन महिनामा हुनुपर्ने कोरियाली भाषा परीक्षा कोरोना भाइरसका कारण केही पछि सरे पनि डिजिटल प्रविधिमार्फत भाषा परीक्षा लिन सकिने छ ।

इपीएस प्रणालीअन्तर्गत १६ देशका विदेशीहरु रोजगारीका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा दिई कोरियामा श्रम गर्छन् । ती १६ देशमध्ये नेपाल पनि एक हो ।

कोरियामा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली इपीएसअन्तर्गत प्रत्यक्ष रोजगारी गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष लगभग सात हजार नेपाली युवाले कोरियामा प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाउँदै आइरहेका छन् ।

यस वर्ष पनि सात हजारको हाराहारीमा नेपाली कामदार कोटा छुट्याइएको छ। कोरोनाका कारण रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरियाली भाषा परीक्षा रोकिएपछि दक्षिण कोरियाले डिजिटल प्रविधिमार्फत परीक्षाको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ८ जेठ २०७७, बिहीबार  १० : ४५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा