नेपालीमा एउटा उखान छ–१२ वर्ष ढुंग्रामा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बा बाङ्गाको बाङ्गै ।

मानिसले धेरै सिक्ने भनेको अनुभवले हो । आजभन्दा २६ वर्षअघि अर्थात २०५१ सालमै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भइसकेका नेता हुन् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा । यति लामो अनुभव भएका प्रतिपक्षी नेता विश्वका अन्य मुलुकमा पनि कमै होलान् ।

यति अनुभवी नेताले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा बितेको साढे दुई वर्षमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सके ? आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनका लागि बलियो बनाउन के कस्ता कदम चालेका छन् त ? चासो सर्वत्र छ ।

बहुदलीय व्यवस्था दुई खम्बे शासन प्रणाली हो । जसको एउटा खम्बा सत्ता पक्ष र अर्को खम्बा प्रतिपक्ष हुन्छ कुनै एउटा खम्बा कमजोर भयो भने सन्तुलन बिग्रने राजनीतिक शास्त्रीहरूको भनाइ छ । गत आमनिर्वाचनले सदस्य संख्याका हिसाबले सत्ता पक्ष धेरै बलियो र प्रतिपक्ष धेरै कमजोर बनाइदियो ।

सदस्य संख्याले कमजोर बनाए पनि नेपाली कांग्रेसको जनधरातल र पृष्ठभूमि सत्तारुढ नेकपाभन्दा कमजोर होइन । लामो समय सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा निर्वाह गर्ने भूमिकाको पनि मूल्यांकन जनताले गर्ने नै छन् ।

राज्यको ढुकुटीबाट तलभभत्ता तथा अन्य सुविधा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै पाउँछन् । व्यक्तिगत खर्च पनि स्वाभाविकरूपमा प्रधानमन्त्रीकै बढी हुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन यताको आफूले पाउने सबै आर्थिक सुविधा कोराना उपचार कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारको परीक्षा लिन जनता जति उत्साहित थिए, नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा निर्वाह गर्ने भूमिकाको परीक्षा लिन पनि त्यति नै उत्साहित थिए । गत आमनिर्वाचनको परिणाम भनेको नेकपा र नेपाली कांग्रेस दुवै पार्टीका लागि परीक्षा थियो । त्यसपछिको पाँच वर्षमा जनताको विश्वास आर्जन गर्ने मौका हो । यो मौकालाई नेकपाले सदुपयोग गर्न सकेको देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसका बारेमा पनि खासै फरक सुनिँदैन ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा गरी संघीय संसदमा गरी जम्मा ३३४ सांसद छन् । जसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा ६९ जना छन् । प्रतिशतका आधारमा २० प्रतिशतभन्दा माथि हुँदैन । प्रदेशसभाहरूमा त नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको यो भन्दा कम संख्यामा छन् ।

राज्यको ढुकुटीबाट सांसदहरूका लागि बजेट प्रवाह हुँदा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको हातमा पुग्ने भनेको २० प्रतिशतभन्दा कम हो । सांसदलाई जाने कुल बजेट ७० प्रतिशत भन्दा बढी त सत्तारुढ नेकपाका सांसदकै हातमा पुग्छ । तै पनि, सांसदहरूलाई बजेट बढाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूकै स्वर चर्को सुनिने गर्छ । कांग्रेस आत्मघात थाहै पाउँदैन ।

दुई वटा उदाहरण काफी छन् । पहिलो, यतिबेला जल्दोबल्दोरूपमा उठेको राज्यको ढुकुटीबाट सांसदहरूले दशैँ भत्ता लिएको घटना हेरौँ । कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र थिलथिलो भएका बेला, नागरिकहरूको औषधि उपचारका लागि साविकका पूर्वाधारले नधानेका बेला, रोजगारी गुमेका कारण श्रमिकहरूको चुलो बल्न कठिन भएका बेला धेरैलाई जनप्रतिनिधिहरूले राज्यको ढुकुटीबाट दशैँ खर्च लिने कल्पना पनि थिएन ।

सत्तारुढ पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले लिइहाले पनि विपक्षी कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले नलेलान्, आफू लोकप्रिय बन्ने अवसर संस्थागत निर्णयका साथ कांग्रेसले सदुपयोग गर्ला भन्ने धेरैको ठम्याइ थियो । सत्तारुढ पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले व्याक्तिगतरूपमा दशैँभत्ता नलिने घोषणा गरेपछि धेरैको ध्यान नेपाली कांग्रेसतर्फ थियो तर कांग्रेस सांसदहरू मौन बसे ।

जनस्तरबाट धेरै आलोचना भएपछि केही संसादहरूले भत्ता फिर्ता गरेको भन्ने वक्तव्य निकाले । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणको पनि यही मेसोमा व्याक्तिगत वक्तव्य आयो । सत्तारुढ नेकपाले संस्थागतरूपमै भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय लिन लागेको समाचार मिडियामा प्रवाह भएपछि मात्रै देउवाको होस खुल्यो । उनले वक्तव्य निकाल्दासम्म धेरै ढिला भइसकेको थियो ।

कांग्रेस सांसदहरूले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा खरिद गरिएको जग्गा फिर्ता गर्दैमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भनेका थिए । कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले संसदमै प्रश्न राखेका थिए– चोरीको सामान फिर्ता गर्दैमा चोरले उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन ? आज यो प्रश्न कांग्रेसतिरै सोझिएको छ । राज्यको ढुकुटीबाट लिएको दशैँ भत्ता कोरोना कोषमा दिँदैमा फिर्ता गरेको हुन्छ कि हुँदैन ?

सत्तारुढ नेकपाका केही सांसदहरू यो विकृतिको विपक्षमा उभिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका प्रायः सबै सांसदहरू पक्षमा उभिए । संसदको बैठक अवरुद्ध गर्ने धम्की दिए । सडक आन्दोलनको चेतावनी दिए । आफ्ना सांसदहरूको यो हरकतलाई संसदीय दलका नेता देउवाले रोक्नुको सट्टा झन् प्रोत्साहन गरे ।

कानुनतः पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भत्ता कटौती गरिएको कुरा आएको छ । यसबारे थप प्रष्ट हुन बाँकी छ । यो कुरा सत्य हो भने सांसदहरूले साउन यता लिएका सबै प्रकारका भत्ता गैरकानुनी हुनेछन् ।

निश्चय पनि, राज्यको ढुकुटीबाट तलभभत्ता तथा अन्य सुविधा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै पाउँछन् । व्यक्तिगत खर्च पनि स्वाभाविकरूपमा प्रधानमन्त्रीकै बढी हुन्छ प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन यताको आफूले पाउने सबै आर्थिक सुविधा कोराना उपचार कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई यस्तो घोषण गर्न केले रोक्यो भन्ने प्रश्न सामान्य छैन ।

आगामी निर्वाचनमा जनतासामु जाँदा नेपाली कांग्रेसले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनु पर्नेछ । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने मामिलामा प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता देउवा झन चर्का छन् भन्ने सन्देश प्रवाहले कांग्रेसको हित गर्दैन ।

दोस्रो, सांसद विकास कोषको बजेटलाई नै लिऊँ । यो बजेट बहालवाला सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अझ बलियो गरी जरो गडोस् भन्ने प्रयोजन हो । सांसदलाई विकास निर्माणका नाममा सिधै मोटो बजेट दिँदा व्यक्ति बलियो हुने हो ।

व्यक्ति बलियो हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । राज्यको ढुकटीबाट व्यक्ति बलियो बनाउने पद्धति लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरित हो । एक हिसाबले लोकतन्त्रको विकृत रूप हो ।

यस्तै विकृतिले २०४६ सालमा पुनस्र्थापित स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र धरापमा परेको हो । नयाँ संविधान निर्माणपछि यो विकृतिलाई निरन्तरता नदिन नागरिक समाजबाट चर्को दबाब भएको हो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो विकृति अन्त्यको प्रयास गरेका पनि हुन् । वास्तवमा यो प्रयास सराहनीय मात्रै होइन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अभिवृद्धिको दृष्टिकोणले पनि राम्रो थियो ।

नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलका रूपमा कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने रणनीतिक तयारी गरेन । संसदमा रहेको सानो संख्याबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने सोचेन । तत्काल सानो त्याग गरेर दीर्घकालमा ठूलो लाभ लिनेतिर दृष्टि दिएन । खासमा कांग्रेस अल्पदृष्टिको रोगले ग्रसित भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवाडाले गरेको यो प्रयासले नेपाली कांग्रेसलाई दोहोरो लाभ हुने थियो । पहिलो लाभ, कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि साधन र साध्यका रूपमा अँगाल्दै आएको लोकतान्त्रिक पद्धति थप मजबुत हुने र दोस्रो लाभ, कांग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वहालवाला संसदहरूमातर्फत निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ठूलो रकम दुरुपयोग हुन रोकिने । तर, नेपाली कांग्रेसले यतातिर दृष्टि नै दिएन । आफ्नो खुट्टामा आफैँ बञ्चरो प्रहार गर्‍यो ।

सत्तारुढ नेकपाका केही सांसदहरू यो विकृतिको विपक्षमा उभिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका प्रायः सबै सांसदहरू पक्षमा उभिए । संसदको बैठक अवरुद्ध गर्ने धम्की दिए । सडक आन्दोलनको चेतावनी दिए । आफ्ना सांसदहरूको यो हरकतलाई संसदीय दलका नेता देउवाले रोक्नुको सट्टा झन् प्रोत्साहन गरे । यसो नगरेको भए प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियता बढ्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलका रूपमा कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने रणनीतिक तयारी गरेन । संसदमा रहेको सानो संख्याबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने सोचेन । तत्काल सानो त्याग गरेर दीर्घकालमा ठूलो लाभ लिनेतिर दृष्टि दिएन । खासमा कांग्रेस अल्पदृष्टिको रोगले ग्रसित भएको छ ।

अरू मामिलामा कांग्रेसले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्‍यो भन्ने सन्दर्भमा धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन । डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहले पुष्टि गर्छ । संवैधानिक र कानूनीरूपमा प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता देउवा भए पनि भूमिका भने डा. केसीले निर्वाह गरिरहेका छन् । जसरी २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा बेला महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहचलका इकाई अध्यक्ष बलबहादुर केसीको नेतृत्वमा नेवि संघका अध्यक्ष देउवा पछिपछि थिए, त्यसरी नै यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा डा. केसीको पछिपछि छन् ।

फरक यति हो कि, त्यतिबेला देउवाको उमेर ३७ वर्षको थियो, यतिबेला ७८ ।