काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले जाजरकोटमा बन्न लागेको ४१७ मेगावाटको जलासययुक्त नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम तत्काल सक्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

जाजरकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल र नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका अध्यक्ष मोहनराज पन्त र कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल लगेजु सहभागी छलफलमा मन्त्री पुनले तत्काल डीपीआरको काम सक्न निर्देशन दिएका हुन् । ४ वर्षभन्दा लामो समयदेखि डीपीआरको काम जारी रहे पनि अझै सकिएको छैन ।

एमडब्लूएच कन्सलटेन्टले ३२ महिनाभित्र डीपीआरको काम सक्ने गरी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता पटक–पटक म्याद थप हुँदै आएको छ ।

मन्त्री पुनले कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्ने आयोजना भएकाले डीपीआरको काम तत्काल सकेर आयोजना निर्माण थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । नलगाड आयोजना क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुने मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी पनि दिए । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले नलगाडमा लगानीको इच्छा देखाएको भन्दै उनले विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र जाइकाबीच लगानीबारे संवाद भइरहेको उल्लेख गरे ।

वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले जाजरकोट र समग्र कर्णालीको मुहार फेर्ने आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन नहुने बताए । सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतमा आफूले आयोजना निर्माणको काम अघि बढाउन संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका जनताबीच समन्वयको काम गर्ने उल्लेख गरे । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना निर्माणमा आवश्यक सबै प्रकारको समन्वय गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

छलफलमा कम्पनीका अध्यक्ष पन्तले कन्सलटेन्टसँग समन्वय गरेर डीपीआरको काम तत्काल सक्ने जानकारी दिए । नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत् गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको बाँधस्थल छ । नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ । ६ किलोमिटरको जलासय र २१० मिटर अग्लो ड्याम तथा ८.२ किलोमिटर लामो सुरुङ बन्नेछ । बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणको काम यसअघि नै सकिएको छ ।

कूल ४ हजार ६०५ रोपनी जमिनका लागि वितरण गरिनुपर्ने २ अर्ब ७६ करोडमध्ये २ अर्ब ५० करोड मुआब्जा वितरण सकिएको छ । यो कूल मुआब्जाको करीब ९० प्रतिशत हो । ठूलो भेरी नदीको शाखा नदीमा बन्ने आयोजना निर्माणका लागि १४२ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।