काठमाडौँ– नेकपाका एक नम्बर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थायी कमिटीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेसँगै नेकपा फुटउन्मुख भएको छ ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर पार्टी विवाद साम्य पार्न तयार रहेको सन्देश दिएको दुई दिनमै  ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएपछि नेकपा विभाजनको औपचारिक प्रक्रिया प्रवेश गरेको हो ।

दाहाल-नेपाल पक्षधरले आफूलाई घेराबन्दीमा पारेको भन्दै ओलीले अहिले बालुवाटारमा विघटित प्रतिनिधिसभाका  आफूपक्षीय सदस्यहरू तथा राष्ट्रियसभा सदस्यसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाकै इतर पक्ष र अरू राजनीतिक दलहरूबीचको कार्यगत एकता र निम्तिने सम्भावित संकटको पनि प्रतिवाद गर्न पनि ओलीले आफू पक्षधरहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

 उनले अबको परिस्थिति र पार्टीभित्रै बहुमतको प्रयत्न गर्ने नसके अर्को पार्टी बनाएर वैशाख १७ र २७ मा तोकिएको मध्यावधि चुनावमा जाने तयारीको निर्देशन दिने पनि दिएका छन्।

ओली र उनी पक्षीय नेताहरूले भने पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई असहयोगको चरम सीमा नाघेको तथा राष्ट्रपतिविरूद्ध महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउने खेल भएपछि बाध्यात्मक कदम चालेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर,  अब पार्टी एकता कायमै रहने सम्भावना कम बन्दै गएको छ ।

२०७४ असोज १७ मा चुनावी गठबन्धन गर्दै २०७५ को जेठ ३ मा पार्टी एकता घोषणा गरेका तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी अन्ततः एकता प्रकिया नटुंगिदै विभाजनको संघारमा पुगेका हुन् ।

योबीचमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका केही नेताले पनि कित्ता फेरका छन् । तत्कालीन माओवादीका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ र लेखराज भट्ट ओली कित्तामा पुगेका छन् भने पूर्वएमालेको माधव कुमार नेपाल खेमा प्रचण्ड कित्तामा पुगेको छ ।

आइतबारको घटनाक्रमपछि दाहाल-नेपाल समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने थापा र भट्टबाहेक सात मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

आइतबार नै बसेको दाहाल-नेपाल समूहको स्थायी कमिटीमा आबद्ध बहुमत सदस्यहरूको बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा अब विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको आकलन हुन थालेको छ ।

दाहाल-नेपाल समूह अब ‘वारपार’ को तहमा पुगेको छ । उक्त समूहले आजै संसद भवनमा विघटित प्रतिनिधसभा सदस्यहरूको भेला डाकेको छ । ओलीइतरका सदस्यहरूलाई डाकिएको उक्त भेलामा विशेषाधिकारमार्फत प्रतिनिधिसभा जगाउनेदेखि लिएर न्यायालयमार्फत र सडकमार्फत ओलीसँग लड्ने योजना बनाउने तयारी गरेको छ ।

सोही भेलामा मंगलबार डाकिएको ‘आकस्मिक’ केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीबारे छलफल गर्ने तयारी भएको सो समूहका एक नेताले जानकारी दिए ।

नेकपामा पार्टी एकताका बेला आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चलाउने ओली र दाहालको समझदारी सार्वजनिक भएलगत्तै गत वर्षको मंसिरदेखि बढेको असमझदारी पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन तथा विभिन्न नियुक्तिका विवादसँगै चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो ।

तिनै विवाद शिखरमा पुगेका बेला आएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मुलुकको  राजनीति तनावपूर्ण बनेको छ ।