नेकपा सचिवालय बैठक : एमसीसीबारे भएन निर्णय « Khabarhub

नेकपा सचिवालय बैठक : एमसीसीबारे भएन निर्णय


१० फाल्गुन २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) अध्ययन कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा कुनै निश्कर्ष भने निस्किएको छैन ।

शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यदलको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । सचिवालय बैठकमा कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले प्रतिवेदनबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।

सचिवालय सदस्य तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए । तर अर्का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले भने बैठकमा कुनै ठोस सहमति नभए पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको एकमत रहेको बताए । सबैले सो प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि ठोस निष्कर्षमा पुग्ने गौतमको भनाइ थियो ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजक रहेको तीन सदस्यीय कार्यदलले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले यथास्थितिमा प्रतिवेदन पास गर्न नहुने भन्दै सर्तहरू संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीका केही प्रावधान संशोधन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सरकारसँग कुरा गरेको दाबी गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७६, शनिबार  ७ : २८ बजे

‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा योग्यता होइन, भ्रष्टताको संस्थागत रूप हो : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँ शक्तिका रूपमा

कांग्रेस संस्थापनको ‘सात बुँदे प्रस्ताव’ हल्ला मात्रै भएको शेखर सचिवालयको भनाइ

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाको सचिवालयले संस्थापन

‘प्रथम कर्णाली प्रदेश मनसुन फोरम’ सम्पन्न

कर्णाली– मनसुनजन्य विपद्को सम्भावित जोखिम पूर्वानुमान, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी ‘प्रथम

‘इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहबाट प्रधानमन्त्री र ममाथि आक्रमण भयो : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको इतिहासकै ठूलो वित्तीय

सिद्धपोखरी मर्मतमा स्थानीयको सहभागिता (तस्बिरहरू)

भक्तपुर– भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो दीर्घकालीन ‘सम्पदा जोगाउने’ नीति अन्तर्गत ऐतिहासिक